: सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपेनहेगनमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–१५) ले विश्व जलवायु राजनीतिमा ठूलो आशा जगाएको थियो। त्यतिबेला विकसित देशहरूले विकासशील तथा अल्पविकसित देशलाई सघाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
सम्मेलनपछि सार्वजनिक भएको कोपेनहेगन सम्झौतामा विकसित देशहरूले सन् २०२० सम्ममा विकासशील तथा अल्पविकसित देशका लागि वार्षिक १०० अर्ब अमेरिकी डलर सहायता जुटाउने लक्ष्य राखेका थिए। सुरुवाती चरणमा छिटो सहयोगका रूपमा तीन वर्षभित्र लगभग ३० अर्ब डलर दिने सहमति भएको थियो।
तर, यो सम्झौता कानुनी रूपमा बाध्यकारी नभएर स्वेच्छिक घोषणामात्र थियो। यसको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट संयन्त्र नै बनाइएको थिएन। यही कारण विश्वले ठूलो वाचा त गर्यो, तर त्यसलाई पूरा गर्ने जग भने कमजोर भयो। कोप–१६ र पेरिसको कोप–२१ सम्मेलनले १०० अर्ब डलरको वार्षिक सहयोग प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गरेका थिए। पेरिस सम्झौताले यो लक्ष्यलाई निरन्तरता दिए पनि विकसित देशहरूले सन् २०२० सम्म उक्त लक्ष्य पूरा गर्न सकेनन्।
यो लक्ष्य सन् २०२२ मा मात्र पूरा भयो। १५ वर्षसम्म सम्मेलनहरू भइरहे, नयाँ शब्दावली थपिँदै गए, तर मूल समस्या उही रह्यो– वाचा गरिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेनन्। यस्तो समस्या हुनुको प्रमुख कारण नै स्वेच्छिक घोषणा वा प्रतिबद्धता भएकाले क्षतिपूर्ति पाउन कठिन भएको राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसी बताउँछन्। उनले भने, ‘पहिलो कुरा त जसले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्छ, तिनीहरूले त्यसको जवाफदेहिता बेहोर्ने भन्ने कानुनी र नैतिक दबाबको विषय हो।’ केसीले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘त्यो परिपालना गरे पनि आफ्नै तरिकाले गर्ने हो, नगरे पनि आफ्नै तरिकाले नगर्ने हो। अमेरिकाले यो कुरा मान्छ भन्ने लाग्छ ? ’
ठूला घोषणा, साना उपलब्धि
सन् २०२२ मा इजिप्टमा सम्पन्न कोप–२७ ले जलवायु मुद्दामा अर्को महत्वपूर्ण मोड ल्यायो। सम्मेलनले पहिलोपटक जलवायुजन्य प्रत्यक्ष क्षतिलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्दै त्यसका लागि छुट्टै वित्तीय संयन्त्र बनाउने निर्णय गर्यो, जसलाई ‘लस एन्ड ड्यामेज’ कोष भनियो। यो निर्णय ऐतिहासिक मानिए पनि त्यसको संरचना स्पष्ट थिएन। कति रकम जुट्ने, कसले दिने र कसरी वितरण गर्ने भन्ने विषय अन्योलमै रह्यो।
पछिल्ला सम्मेलनहरूमा पनि जलवायु वित्त, ऊर्जा रूपान्तरण र उत्सर्जन घटाउने विषयमा सहमति त भए, तर ती प्रायः अस्पष्ट र कमजोर भाषामा सीमित रहे। विकसित देशहरू स्पष्ट दायित्व लिन तयार नहुँदा कोष नजुट्नेदेखि कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिएका छन्। जलवायु वित्तको ठूलो हिस्सा अझै अनुदानभन्दा ऋणकै रूपमा प्रवाह भइरहँदा यसले विकासशील देशलाई राहतभन्दा बोझ थपेको छ।
यसरी आउने ऋणलाई पुनःनिर्माण लगायतमा खर्च गर्ने र यस्ता विपत्तिले फेरि बगाउने क्रम दोहोरिरहेकाले ऋण मिनाहालाई पनि लस एन्ड ड्यामेजसँग जोडेर हेर्नुपर्ने समय आएको वातावरणविज्ञ डा. ङमिन्द्र दाहाल बताउँछन्। ‘हामीले जलवायु अनुकूलन र पुनर्निर्माणलगायतका काममा ऋण लिइरहेका छौं। क्षतिपूर्ति नपाउँदा ऋण मिनाहाको कुरा उठाउनु नेपालकै हितमा हुन्छ,’ दाहालले भने। अहिले लस एन्ड ड्यामेजको अवधारणा विश्वले स्वीकार गरे पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न शक्तिराष्ट्रहरूको राजनीतिक इच्छाशक्ति भने कमजोर देखिएको छ।
नेपालः न्यून उत्सर्जन, उच्च जोखिम
विश्वका यी सबै प्रतिबद्धताबीच नेपालजस्तो देशको अवस्था झन् जटिल छ। विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य छ, तर जलवायु जोखिमका हिसाबले यो देश अग्रपंक्तिमा पर्छ। हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमनदी पग्लिँदै छन्, हिमताल विस्तार भइरहेका छन् र हिमताल विस्फोटजस्ता जोखिम तीव्र बन्दै गएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको तुलनामा नेपालले पाएको सहयोग भने निकै सीमित छ। वार्षिक १०० अर्ब डलर दिने वाचा भए पनि त्यसको सानो अंशमात्र नेपालसम्म आइपुगेको छ। प्राप्त सहयोग पनि मुख्यतः दीर्घकालीन परियोजना, ऊर्जा र संस्थागत क्षमता विकासमा केन्द्रित छ, जबकि तत्काल जोखिम घटाउन आवश्यक पूर्वसूचना प्रणाली, निगरानी प्रविधि र आपत्कालीन तयारीमा अपेक्षित लगानी हुन सकेको छैन।
वातावरणविद् गणेश साह नेपालमा अरूसँग कुरा गर्ने तर आफ्ना संरचनाहरूमा काम नगर्ने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन्। नेपालले यसबारे व्यापक तयारी गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘हामी सबैले भन्छौं कि हामी विश्वको चौथो बढी जोखिमयुक्त देश हौं। तर, हामीले त्यसका लागि कति तयारी गरेका छौं ? आफैंले आफूलाई समीक्षा गरौं, हामी कुन अवस्थामा छौं भन्ने कुरा पहिले बुझौं।’ त्यसका लागि तयारी गर्न ढिला भइसकेको बताउँदै बिनातयारी राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति जो गए पनि त्यसको प्रभाव नहुने
शाहले बताए।
भोटेकोशीदेखि कोप–३० सम्म उही कथा दोहोरिन्छ
भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायत जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति पुर्यायो। सयौं मानिसको मृत्यु भयो वा बेपत्ता भए भने हजारौं घरबारविहीन बने। विज्ञहरूका अनुसार यो बाढी हिमपहिरो वा हिमताल विस्फोटका कारण आएको हो। चिनियाँ अध्ययनअनुसार सीमापारि केरुङमा मात्रै यो बाढीले २२ किलोमिटर दूरी ७ मिनेटमै पार गर्दै २७ वटा भवनसहितका पूर्वाधार ध्वस्त बनाएको थियो।
यसले हिमाली क्षेत्रको जोखिम कति तीव्र भइसकेको छ भन्ने देखाउँछ। यस्ता घटनाले अर्बौं रुपैयाँबराबरको क्षति पुर्याए पनि सहायता भने ढिलो र अपर्याप्त हुने गरेको छ। प्राप्त हुने सहयोगको ठूलो हिस्सा ऋणकै रूपमा आउँदा पुनर्निर्माणले उल्टै आर्थिक बोझ थपेको छ। ठूला उत्सर्जनकर्ता राष्ट्रहरूको हिचकिचाहटले गर्दा नेपालजस्ता कमजोर देशले नै संकटको भार बोक्नुपरेको छ।
ब्राजिलमा सम्पन्न कोप–३० ले पनि उही ढाँचा दोहोर्यायो। सम्मेलनले लस एन्ड ड्यामेज कोषलाई सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गर्यो, तर हालसम्म त्यसमा जम्मा भएको प्रतिबद्धता झन्डै ७ सय ८८ मिलियन डलर मात्र छ, जबकि विज्ञहरूका अनुसार वार्षिक रूपमा झन्डै ४ सय अर्ब डलर आवश्यक पर्ने अनुमान छ।
जैविक इन्धनबाट क्रमशः बाहिरिने स्पष्ट र बाध्यकारी योजना पनि अन्तिम सम्झौतामा समावेश हुन सकेन, बरु त्यसलाई ऐच्छिक अर्थात् स्वेच्छिक मार्गचित्रका रूपमा मात्र राखिएको छ। यसपटकको घोषणा पनि ऐच्छिक भएकै कारण बाध्यकारी बन्न सकेन। यस्तो अवस्थामा कूटनीतिक पहल प्रधान हुने कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन्। तर, नेपालमा जलवायु कूटनीति कमजोर रहेको पूर्वराजदूत तथा जलवायुविज्ञ डा. कृष्णप्रसाद ओलीले बताए। उनले भने, ‘अब क्लाइमेट चेन्ज डिप्लोमेसीमा गम्भीर भएर काम गर्नुपर्छ।’
ओलीले नेपालका कूटनीतिक नियोगहरूले काम गर्न नसकिरहेको भन्दै नियोगहरू खाली हुँदा असर परिरहेको बताए। ‘यी सबै खाली राखिएका छन्। यिनीहरूको काम के हो ? उही नेपालीको कर असुल्ने, बस्ने र तलब खाने मात्र त होइन नि ! त्यसैले यी कूटनीतिक नियोगहरूलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ,’ ओलीले भने।
नेपालले अब केवल सहायताको प्रतीक्षामा बस्ने भूमिकाबाट बाहिर निस्केर आफ्ना अधिकार दाबी गर्ने ठोस कूटनीतिक रणनीति अपनाउनुपर्ने देखिन्छ। कोप–१५ देखि कोप–३० सम्मको १५ वर्षे यात्रा हेर्दा विश्वले जलवायु संकटको गम्भीरता बुझ्न थालेको देखिन्छ, तर त्यसअनुसार कदम चाल्न भने सकेको छैन। १०० अर्ब डलरको प्रतिबद्धता, पेरिस सम्झौताको लक्ष्य र लस एन्ड ड्यामेजको घोषणा–यी सबै महत्त्वपूर्ण कदम हुन्, तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदा तिनको प्रभाव सीमित बनेको छ।
