मुलुकको राजनीतिलाई अभूतपूर्व फेरबदल गर्ने जेन–जी आन्दोलन आज एक वर्ष भएको छ। तर, बितेको एक वर्षलाई फर्केर हेर्दा आन्दोलनको मूल मर्म पूरा भयो या भएन भन्ने गम्भीर प्रश्नचिह्न उठेको छ। फेरि पनि एकथान सरकार, सत्ता र शासकको विरुद्ध अर्को एकथान सरकार, सत्ता र शासक फेरिएको मात्र हो त ? जबकि २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेन–जी पुस्ताले गरेको विद्रोह केवल सरकार परिवर्तनका लागि थिएन, कुशासन र भ्रष्टाचार, भनसुन र नातावादविरुद्ध केन्द्रित थियो। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्धको आक्रोश मुख्य टेको थियो। यो आक्रोश दशकौेंखि पुराना दलहरूप्रति बढ्दै गएको राजनीतिक वितृष्णाको परिणति पनि थियो। त्यसैले एक वर्षपछि पनि फेरि त्यही प्रश्न दोहोरिएको छ, जेन–जी आन्दोलनपछि पनि देशमा के भयो ? के भएन ? के बदलियो ? के बदलिएन ?
संघीय सरकार र शासक त फेरिए तर शासकीय मनोवृत्ति र मानसिकतामा सोचेअनुसार भएन। नागरिकप्रति अहिलेको सरकारको जुन जवाफदेहिता हुनुपथ्र्यो, त्यो देखिएको छैन। युवाले समेत आफ्नो भविष्य देखिरहेका छैनन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नदेखिने गरी सरकारले जे काम गर्न खोज्दै छ, त्यो नै भ्रम हो। यसले के संकेत गर्छ भने कि त यो सरकार धेरै जानेर केही गर्न खोज्दै छ, कि त केही पनि जानेको छैन– सिकारु छ। बाहिर ‘फेस’ गर्न गाह्रो छ। ढाकछोप गर्न अहिलेका सामाजिक सञ्जाल पर्याप्त छन्, तर यो पनि सत्य हो कि त्यो दीर्घकालीन होइन।
जेन–जी आन्दोलनको माग पनि पूरा होला जस्तो देखिँदैन। अर्थात्, यो सरकारको शासनशैलीमा पनि क्रमशः धमिरा लागिरहेको महसुस हुँदैछ। आन्दोलनको सफलता सत्ता, सरकार र नेतृत्व परिवर्तनका लागि मात्र थिएन, सत्ताको वर्गीय चरित्र नै परिवर्तनका लागि थियो। अनुहार फेरिएर मात्र परिवर्तन सम्भव हुँदैन। सत्ता, सरकार र नेतृत्वको सोच, चिन्तन, संस्कार, संस्कृति, संरचना र शासनशैली नै बदलिनुपर्छ। जेन–जी आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो सन्देश यही थियो। नागरिकलाई भाषण होइन, अब हातमुख जोड्ने रासन चाहिन्छ। आम नागरिकलाई आश्वासन होइन, जवाफदेही शासन र शासक चाहिएको छ।
के भयो ?
जेन–जी आन्दोलनको प्रत्यक्ष उपलब्धि संघीय सत्ता परिवर्तन भयो। दुई दिनको आन्दोलनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्यो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो। सरकारको मुख्य जिम्मेवारी २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरियो। यो परिघटनालाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन।
निर्वाचनले पुराना राजनीतिक दलहरूको दशकौं लामो वर्चस्वमा ठूलो धक्का दिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट जित्दै झन्डै दुईतिहाइको शक्ति हासिल गरेको छ। वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेका छन्। यसलाई जेन–जी आन्दोलनको सडकबाट मतपेटिकासम्म पुगेको परिणामका रूपमा हेर्न सकिन्छ। यसले एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश पनि दिएको छ कि युवा पुस्ता केवल आन्दोलन मात्र गर्दैनन्, निर्वाचनमार्फत आफ्नो सत्ता र नेतृत्वको फैसला पनि गर्न सक्छन्।
यतिसम्म कि राजनीतिक पुस्तान्तरणको बहसलाई समेत आन्दोलनले राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमै ल्यायो। तर यहीँबाट आन्दोलनको वास्तविक परीक्षा पनि सुरु भएको छ। सरकार फेरिनु मात्र आन्दोलनको उद्देश्य थिएन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, जवाफदेहिता, अवसरको समानता र राज्यको चरित्र परिवर्तन आन्दोलनका मूल प्रश्न थिए। नयाँ अनुहार सत्तामा पुग्नु आफैंमा नयाँ राजनीति होइन। नयाँ राजनीति भनेको पुरानो राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिको निषेध हो।
के भएन ?
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले जेन–जी प्रतिनिधिहरूसँग १० बुँदे सम्झौता गरेको थियो। आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन, पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायत विषय त्यसमा समेटिएका थिए। तर, एक वर्ष पुग्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यो विषयमा जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
आन्दोलनका क्रममा भएको राज्यको बल प्रयोग र त्यसपछिको हिंसात्मक घटनाको न्यायिक छानबिन पनि ओझेलमा परेका छन्। पहिलो दिन सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोगबाट ठूलो मानवीय क्षति भयो भने दोस्रो दिन आन्दोलनले हिंसात्मक र विध्वंसात्मक रूप लियो। दर्जनौं युवाले ज्यान गुमाए र हजारौं घाइते भए। तर, पीडित परिवारले खोजेको न्याय, दोषीमाथि कारबाही र राज्यको जवाफदेहिता अझै टुंगिएको छैन। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ– जसको बलमा राज्यसत्ता र व्यवस्था नै हल्लियो, उसैका माग किन पूरा हुन सकेका छैनन् ?
आन्दोलनपछि सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालय, निजी सम्पत्ति तथा सार्वजनिक संरचनामा समेत ठूलो क्षति पुग्यो। बिमा कम्पनीहरूमा मात्र २३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँबराबरका ३ हजार ६ सय ६४ दाबी परेको र ९ महिनापछि पनि करिब एकतिहाइ रकम मात्र भुक्तानी भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यसले अर्को शिक्षा दिएको छ– राज्यविरुद्धको आक्रोश जायज हुन सक्छ, तर सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाश परिवर्तनको विकल्प हुन सक्दैन।
आन्दोलनको अर्को अधुरो पक्ष सामाजिक न्याय हो। जेन–जीले नातावाद, अवसरको असमानता र पुरानो राजनीतिक संस्कारविरुद्ध आवाज उठायो, तर दलित, मधेसी, महिला, जनजाति, गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व र राज्यमा समान पहुँचको प्रश्न अझै यथावत् छ। यतिसम्म कि अहिलेको सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने रास्वपाले समेत समावेशी चरित्र अंगीकार गरेको देखिँदैन। कतिपय अवस्थामा त पुराना दलहरूभन्दा पनि नाजुक छ। यदि जेन–जी आन्दोलन काठमाडौंका शिक्षित र डिजिटल पुस्ताको असन्तुष्टिमा मात्र सीमित भयो भने त्यसले नेपालको वास्तविक सामाजिक रूपान्तरण गर्न सक्दैन। परिवर्तन त्यतिबेलामात्र पूर्ण हुन्छ, जब गाउँको गरिब युवा, मधेसको किसान, दलित बस्तीको श्रमिक, वैदेशिक रोजगारीमा जाने परिवार र अवसरबाट वञ्चित नागरिकले पनि आफूलाई राज्यको बराबर हिस्सेदार ठान्न थाल्छन्।
अब के गर्ने ?
वालेन्द्र शाह देशको पहिलो मधेसी प्रधानमन्त्री बन्नु राजनीतिक पुस्तान्तरणको प्रतीक अवश्य हो। पुराना दलहरूको वर्चस्वलाई चुनौती दिँदै नयाँ शक्तिले अभूतपूर्व जनादेश पाएको छ। झन्डै दुईतिहाइनजिकको जनादेश पाएको सरकारसँग अब बहाना बनाउने ठाउँ पनि छैन। तर, बलियो जनादेशसँगै ठूलो जिम्मेवारी पनि छ। संसद्मा अत्यधिक शक्तिशाली सत्तापक्ष हुँदा लोकतन्त्रलाई सन्तुलित राख्न प्रतिपक्ष, न्यायपालिका, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाज अझ बलियो हुनुपर्छ।
नयाँ नेतृत्वले नियुक्तिमा भागबन्डा नगर्नु, राज्यस्रोतको दुरुपयोग नगर्नु, आलोचनालाई शत्रु नठान्नु, पत्रकारिता र नागरिक समाजलाई नियन्त्रण गर्न नखोज्नु तथा भ्रष्टाचारमा आफ्ना र परायाबीच भेद नगर्नु नै नयाँ राजनीतिक संस्कारको वास्तविक प्रमाण हुनेछ। तर कमजोर र निमुखा नागरिकका बस्तीमाथि डोजर चलाउने शैलीले नयाँ राजनीति कति फरक भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ। विपद्का नागरिकलाई बेलैमा सरकारले उद्धार गरेको भए थुप्रै नागरिकलाई बचाउन सकिन्थ्यो भन्ने कुरा पनि उठेको छ। किनभने सुरुमा वैदेशिक सहयोग नलिने भनेर अन्ततः लिनैपर्ने भयो। यसले के देखाउँछ भने झुपडीमा डोजर चलाउन सजिलो छ, तर विपद्को सुरुङभित्र डोजर चलाउन क्षमता नै चाहिने रहेछ।
अब जेन–जी आन्दोलनको मूल चुनौती सडकको आक्रोशलाई संस्थागत सुधारमा बदल्नु हो। सडकले सरकार ढाल्न सक्छ, सामाजिक सञ्जालले जनमत निर्माण गर्न सक्छ र चुनावले नयाँ शक्ति जन्माउन सक्छ। तर, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न बलियो संस्था र जिम्मेवार सरकार चाहिन्छ। न्यायका लागि स्वतन्त्र अनुसन्धान, बेरोजगारी घटाउन दीर्घकालीन अर्थनीति, शिक्षा सुधार्न ठोस योजना र सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न कानुनसँगै सामाजिक चेतना पनि आवश्यक छ।
त्यसैले जेन–जी आन्दोलनको एक वर्षलाई पूर्ण सफलता वा पूर्ण असफलताको तराजुमा राख्न मिल्दैन। यसको उपलब्धि स्पष्ट छ—सरकार फेरियो, संसद् विघटन भयो, अन्तरिम सरकार बन्यो, निर्वाचन भयो, पुराना दलहरूको राजनीतिक वर्चस्वमा ठूलो धक्का पुग्यो र नयाँ राजनीतिक शक्ति तथा युवा नेतृत्व राज्यको केन्द्रमा पुग्यो। तर, अधुरा काम पनि उत्तिकै छन्। संरचनागत भ्रष्टाचार अन्त्य भएको छैन। आन्दोलनका पीडितले पूर्ण न्याय पाएका छैनन्। १० बुँदे सम्झौताका सबै विषय कार्यान्वयन भएका छैनन्। राजनीतिक संस्कारमा अपेक्षित परिवर्तन देखिएको छैन। राज्यसंयन्त्र अझै पुरानो संरचना र मानसिकताबाट पूर्णरूपमा मुक्त भएको छैन।
