मुख्य समाचार
मन्त्री गौरी कुमारीले बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरूले सिर्सिया खोलामा गरिरहेको प्रदूषणप्रति आपत्ति जनाउँदै सुधारका लागि एक साताको समयसीमा
मन्त्री गौरी कुमारीले बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरूले सिर्सिया खोलामा गरिरहेको प्रदूषणप्रति आपत्ति जनाउँदै सुधारका लागि एक साताको समयसीमा

। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरूले सिर्सिया खोलामा गरिरहेको प्रदूषणप्रति आपत्ति जनाउँदै सुधारका लागि एक साताको समयसीमा दिएकी छिन् ।

सोमबार मन्त्रालयमा उद्योगीहरूसँगको छलफलका क्रममा उनले वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानुनी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने उद्योगहरूलाई कारबाहीको चेतावनी दिएकी हुन् ।

सिमरा र वीरगञ्ज क्षेत्रका दर्जनौं उद्योगहरूले प्रशोधन नगरी ढल र औद्योगिक फोहोर सिधै खोलामा मिसाउँदा सिर्सिया खोला प्रदूषित बन्न पुगेको छ ।

यसबाट बाराको सिमरा, महुली तथा पर्साको सिरसिया, ताजपुर, रामगढवा, रामवन, अशोक वाटिका र विन्ध्यवासिनी लगायत दर्जनौँ गाउँका लाखौँ बासिन्दा प्रभावित भएका छन् ।



उद्योगहरूले वातावरण संरक्षण ऐनको दायरा उल्लंघन गरी दुषित पानी खोलामा पठाउँदा स्थानीय जनजीवन, पशुपालन र समग्र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको मन्त्री कुमारीको ठहर छ ।

उनले उद्योगीहरूलाई यो विषयलाई केवल औपचारिक बैठकको रूपमा मात्र नलिन र तत्काल सुधारका कार्यहरू थाल्न निर्देशन दिइन् ।

‘राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले पटक–पटक सजग गराउँदा पनि हालसम्म कुनै सुधार देखिएको छैन । यस क्षेत्रका जनताको निरन्तर गुनासो आएकाले मन्त्रालय यस विषयमा अत्यन्त गम्भीर छ । तपाईंहरूलाई एक हप्ताको समय छ,’ उनले थप भनिन्, ‘के–के सुधार गर्नुपर्ने हो, आजैदेखि थाल्नुहोस् । आगामी साता मन्त्रालयको विशेष टोली स्थलगत निरीक्षणका लागि आउनेछ र त्यसपछि नियमअनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।’

विगत लामो समयदेखि यस क्षेत्रका किसान र सर्वसाधारणले सिर्सिया खोलालाई पुनर्जीवन दिन माग गर्दै आएका छन् ।

उद्योगीहरूले आफ्ना उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त पानी र फोहोर व्यवस्थापन नगर्दा यस क्षेत्रको ‘लाइफलाइन’ मानिने खोला अस्तित्व संकटमा परेको छ । मन्त्रीको यो पछिल्लो निर्देशनसँगै स्थानीय बासिन्दाले प्रदूषण नियन्त्रण हुनेमा आशा व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। प्रतिनिधि सभाका सभामुख डीपी अर्यालले बाढी र हिमपहिरोजस्तो महाविपत्तिमा राजनीतिक दोषारोपण र अनावश्यक टिकाटिप्पणीबाट माथि उठेर काम गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन्। गल्छी गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले विपद्को समयमा सबै नेपाली राजनीतिभन्दा माथि उठेर एकताबद्ध हुनुपर्ने बताएका हुन्। सभामुख अर्यालले अहिले हतारमा गरिने पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण पूर्ण रूपमा अस्थायी मात्र हुने बताए । ...
। नापी कार्यालय कपिलवस्तुले नाप जाँच भएको करिब १३ वर्षपछि कपिलवस्तुको बुद्बभुमि वडा नं ७ का ३३८ र ८ का ३९२ गरि जम्मा ७३० स्वबासि परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको छ । नापजाँच सम्पन्न भए पनि जग्गा दर्ताका लागि आवश्यक जनसहभागिता न्यून हुँदा पुर्जा वितरणको प्रक्रिया लामो समय रोकिएको थियो । विगतमा आयोगबाट नापनक्सा ...
। भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि खोज तथा उद्धार कार्यमा प्राविधिक कठिनाइ थपिएपछि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अत्याधुनिक उपकरण र विशेष सामग्रीहरू माग गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको पछिल्लो अद्यावधिक विवरणअनुसार, प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार अभियानलाई तीव्रता दिन र जोखिम न्यूनीकरण गर्न उच्च प्राविधिक उपकरणहरूको सूची नै बनाएर सहयोगको अपिल गरिएको हो। जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङभित्र फसेकाहरूको ...
। पूर्वउपसभामुख एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य इन्दिरा रानामगरले बेलायतको संसद् (हाउस अफ कमन) की उपसभामुख क्यारोलिन नोक्ससँग भेट गरेकी छिन् । बेलायत भ्रमणका क्रममा पूर्वउपसभामुख रानाले लण्डनस्थित हाउस अफ कमनमा उपसभामुख नोक्ससँग भेट गरी नेपालमा आएको विनाशकारी बाढी र यसले पारेको प्रभाव, नेपालले पाउनुपर्ने न्याय र क्षतिपूर्तिको विषय उठाएकी हुन् । पूर्वउपसभामुख रानाले नेपाल र बेलायतबीच ऐतिहासिक सम्बन्ध ...
। भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले धादिङको गल्छी गाउँपालिकामा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको छ। सोमबार प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र सांसद बोधनारायण श्रेष्ठलगायतको उपस्थितिमा आयोजित एक कार्यक्रममा गल्छी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदारनाथ खतिवडाले बाढीबाट भएको क्षति, गाउँपालिकाले गरिरहेको राहत वितरण र पुनर्निर्माणको अवस्थाबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। अध्यक्ष खतिवडाले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार बाढीले गाउँपालिकाभित्रका भौतिक पूर्वाधार, कृषि ...