। रसुवा भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनामा फसेका तथा सम्पर्कविहीन श्रमिकको खोजी तथा उद्धारसँगै विद्युत् आपूर्ति पुनर्स्थापना र क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणलाई समानान्तर अघि बढाएको छ ।
बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ लगायत जिल्लाका जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण संरचना तथा विद्युत् आपूर्ति प्रणालीमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि मन्त्रालयले उच्चस्तरीय व्यवस्थापन संयन्त्र (एसएमटी) गठन गरेर काम अघि बढाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार उक्त संयन्त्रमा मन्त्रालयका सचिव, विभाग तथा महाशाखा प्रमुख, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उच्च अधिकारी लगायत सहभागी छन् । संयन्त्रले उद्धार, राहत, विद्युत् पुनर्स्थापना र क्षति व्यवस्थापनमा समन्वय गरिरहेको छ ।
बाढी आएको दिनदेखि नै मन्त्रालयले प्रभावित आयोजनाको अवस्था, सम्पर्कविहीन कर्मचारी तथा कामदार, उद्धारमा प्रयोग भएका उपकरण र भएका प्रगति अभिलेखमा राख्ने काम अघि बढाएको छ ।
अब उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका कामको वास्तविक समयको विवरण प्राप्त हुने गरी ‘रियल टाइम अपडेट सिस्टम’ निर्माण गर्न थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसबाट कुन आयोजनामा के काम भइरहेको छ, कुन उपकरण परिचालन भएको छ र उद्धारको अवस्था के छ भन्ने विवरण एकीकृत रूपमा अनुगमन गर्न सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले उद्धारका लागि गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, नेपाली सेना तथा अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरिरहेको छ ।
प्रभावित जलविद्युत् आयोजनामा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, एक्स्काभेटर, ड्रिलिङ मेसिन, सवारीसाधन तथा अन्य उपकरण परिचालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बाढीपछि विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध क्षेत्रमा वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्युत् सञ्चालन गर्ने कामलाई समेत मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको छ । नुवाकोटका करिब ९० प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति पुनर्स्थापित भइसकेको र रसुवामा पनि विद्युत् सेवा पुन: सुरु गर्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बाढीका कारण विद्युत् सेवा अवरुद्ध दुर्गम तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा तत्काल उज्यालो र सञ्चार समस्या समाधान गर्न वैकल्पिक ऊर्जासमेत व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा २ किलोवाट क्षमताका संस्थागत सोलार प्रणाली तथा २० वाट क्षमताका ५ सय थान सोलार सेट व्यवस्थापन गरी प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
उद्धारतर्फ पनि मन्त्रालयले सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरिरहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपाली सेनाले लाङटाङ भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा फसेका २५ कामदार तथा माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजनाको टनेलमा फसेका व्यक्तिसहित करिब ३ सय ५० मजदुर तथा स्थानीयको उद्धार गरिसकेको छ ।
यद्यपि, विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा भूमिगत संरचनामा अझै सम्पर्कविहीन रहेकाहरूको खोजी चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा पनि उद्धारका लागि नेपाली सेनासँग समन्वय भइरहेको छ । आयोजनाको विवरण अनुसार २० भदौमा नेपाली सेनाको टोलीले चार वटा हेलिकप्टर मार्फत आवश्यक सामग्री सहित पावरहाउस क्षेत्रमा प्रवेश गरी डेब्रिस हटाउँदै ट्रान्स्फर्मर क्याभर्न र पावरहाउसका विभिन्न भागमा खोजी गरेको थियो । तर, सम्पर्कविहीन कर्मचारीबारे ठोस जानकारी फेला परेको छैन ।
मन्त्रालयले अब तत्कालीन उद्धारसँगै बाढीबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजना, सबस्टेसन तथा अन्य ऊर्जा पूर्वाधारको विस्तृत क्षति मूल्यांकन गर्ने तयारी समेत अघि बढाएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र विपद् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा क्षति मूल्यांकन गरी पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण र पुनर्लाभका लागि आवश्यक योजना तथा स्रोत पहिचान गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार बाढीका कारण ४ सय मेगावाटभन्दा बढी अर्थात् करिब १० प्रतिशत विद्युत् आपूर्ति प्रभावित भएको छ । त्यसैले तत्कालीन उद्धार र विद्युत् आपूर्ति पुनर्स्थापनापछि क्षतिग्रस्त ऊर्जा पूर्वाधार पुन: सञ्चालनमा ल्याउने र दीर्घकालीन रूपमा पुनर्निर्माण गर्ने चुनौती पनि मन्त्रालयसामु छ ।
प्रभावित आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको अवस्थाबारे मन्त्रालयले आयोजना व्यवस्थापक, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) र विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधिसँग समन्वय गरी विवरण अद्यावधिक गरिरहेको जनाएको छ ।
रातिको समयमा समेत खोज तथा उद्धार प्रभावकारी बनाउन सुरक्षाकर्मीलाई २ सय थान हेडलाइट र ९ सय थान ब्याट्री उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले तत्कालीन प्राथमिकता बेपत्ता श्रमिकको खोजी तथा उद्धार र विद्युत् सेवा पुनर्स्थापनामा केन्द्रित भए पनि अब कामको अर्को चरण क्षतिग्रस्त ऊर्जा पूर्वाधारको विस्तृत मूल्यांकन, पुनर्निर्माण र पुन: सञ्चा
