। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले रसुवा बाढीलाई नेपालले विपद् अध्ययन र पुन:निर्माणको ‘मोडल केस’ बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल भौगर्भिक समाजले आयोजना गरेको रसुवा बाढीसम्बन्धी कार्यशालामा उनले रसुवा बाढीलाई जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्को रुपमा अध्ययन गरेर यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने बताए ।
त्रिशूली नदी क्षेत्रमा भएको विपद्लाई वैज्ञानिक अध्ययन र पुनर्स्थापनाको दृष्टिले महत्वपूर्ण ‘केस’ का रूपमा विकास गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
‘त्रिशूली नदी र वर्तमान डिजास्टरको अवस्थालाई एउटा महत्वपूर्ण केसका रूपमा लिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ । हाम्रो केस इस्ट्याब्लिस गर्न, वैज्ञानिक प्रमाणहरूलाई प्रमाणित गर्न, त्यसपछि रिसेटलमेन्टको प्लानिङ गर्न र रिभर बेसिनको समग्र योजना बनाउन पनि यो महत्वपूर्ण आधार बन्नसक्छ,’ सीईओ ज्ञवालीले भने, ‘चाहे त्यो हाइड्रोपावरको डिजाइनको विषय होस् वा त्यससँग सम्बन्धित अन्य कामहरू—यी सबैका लागि यसलाई एउटा महत्वपूर्ण केसका रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसलाई मोडलका रूपमा विकास गर्ने दिशामा जान पनि जरुरी छ ।’
हिमाली तथा पर्वतीय मुलुकहरूमा जलवायु परिवर्तन र विपद्का प्रभाव बढिरहेको बताउँदै यसबाट जोगिन तथा पूर्वतयारी गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै नेतृत्व लिनुपर्ने उनले बताए ।
हिमालयन क्षेत्रमा देखिएका विपद्का प्रभावको अध्ययन, सूचना आदानप्रदान र पूर्वतयारीका लागि चीन, भारत लगायतका मुलुक तथा नेपालका सम्बन्धित संस्थाबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
नेपालले चीनसँग भएको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि चुकेको बताउँदै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच विपद्का क्षेत्रमा सूचना आदानप्रदान, विपद् पूर्वतयारी तथा हिमाली क्षेत्रमा रहेका बस्तीको पुनर्स्थापनालगायत विषयमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको स्मरण गरे ।
‘चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल आउनुभएको बेलामा हामी सबैले विपद्को सन्दर्भमा सूचना आदानप्रदान गर्ने, विपद् पूर्वतयारीको तहमा चीन र नेपालले सँगै मिलेर काम गर्ने, हिमाली क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरूको पुन:स्थापना गर्ने लगायतका थुप्रै विषयमा आधारित भएर सम्झौता तथा समझदारी गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘समस्या र विडम्बना के भयो भने, हामीले त्यसलाई फलोअप गर्ने र आवश्यक छ भनेर आफैँले ठानेर अगाडि बढ्ने कुरामा कमी गर्यौँ । त्यहाँ एउटा ठूलो लापरबाही भयो । त्यसो हुँदा अहिले सूचना आदानप्रदानलगायतका विषयमा, चाहे त्यो डेटा हाउस होस् वा अन्य आवश्यक सूचनाको व्यवस्थापन, एउटा व्यवस्थित प्रणाली स्थापित भइसक्ने अवस्था हुन्थ्यो होला । तर हामी त्यहाँनेर चुकेका छौँ । अब यसलाई पुनर्जीवित गर्ने र यही अवसरमा चिनियाँ सरकारसँग पनि बसेर छलफल गरी त्यस्तो प्रणाली स्थापना गर्ने काम गर्नुपर्छ ।’
