: भदौ १० गते एकाबिहानै भोटेकोशीमा उर्लिएर आएको भीषण बाढीले तटीय क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्यायो। ठूलो मानवीय र भौतिक क्षतिले फेरि एकपटक नेपालमा गहिरिँदै गएको जलवायु संकटको चित्र सतहमा ल्याइदिएका छन्। विश्वव्यापी रूपमा नगण्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरू नै जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मारमा परिरहेका छन्। हिमाली भेगमा हिउँ सुक्दै जानु, हिमतालहरू फुट्ने जोखिम बढ्नु र मौसममा अप्रत्याशित परिवर्तन आउनु यसैको प्रत्यक्ष परिणाम हो।
पर्यावरणीय संकटले देशको समग्र जीवनशैलीलाई नै अस्तव्यस्त बनाएको छ। कृषि उत्पादन घट्दै जाँदा अर्गानिक अन्नको उपलब्धता कम भएको छ भने आफ्नै उत्पादनले खान नपुगेपछि देश दिनप्रतिदिन खाद्य आयातमा निर्भर बन्दै गएको छ।
नेपालले यो संकटसँग जुध्न ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६’ लागू गरेको छ। नीतिमा हिमताल विस्फोटको जोखिम घटाउने, हरेक स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तन शाखा तथा फोकल पोइन्ट स्थापना गर्ने र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने सुन्दर खाका कोरिएको छ। तर, व्यावहारिक रूपमा धेरैजसो स्थानीय तहमा यस्ता संरचना अझै बन्न सकेका छैनन्। नीति कागजमै सीमित हुँदा भोटेकोशी जस्ता बाढीले बर्सेनि धनजनको क्षति गराइरहेका छन्।
नीति समीक्षाको चरणमा रहेको जानकारी दिँदै वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन महाशाखाका उपसचिव प्रकाश सिंह थापा भन्छन्, ‘जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बहुक्षेत्रीय भएकाले सबै प्रभावित क्षेत्रहरूसँग समन्वय गरी नीति परिमार्जन गर्न लागिएको हो। नीतिमा प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था भएबमोजिम पनि मन्त्रालय यसमा जुटेको छ।’ नीतिमा उल्लेख भएअनुसारको छुट्टै ‘जलवायु परिवर्तन अनुसन्धान केन्द्र’ भने स्थापना हुन नसकेको र हाल महाशाखाले नै कार्य गरिरहेको उनले स्वीकार गरे।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा. प्रकाश पोखरेल भने स्थानीय तहसम्मै संयन्त्र रहेको दाबी गर्छन्। ‘हरेक स्थानीय तहमा विपद् फोकल पर्सन राखिएको हुन्छ। उनीहरूलाई विपद्को समयमा सूचना प्रवाह र पूर्वतयारीका काममा अभ्यस्त गराइन्छ। उनीहरूले स्थानीय आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रको मातहतमा रहेर काम गर्छन्,’ पोखरेलले भने।
जोखिम न्यूनीकरणका लागि बाढी र हिमताल विस्फोटको पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने प्रतिबद्धता नीतिमा भए पनि यसको कार्यान्वयन सुस्त छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका सूचना अधिकारी दिनकर कायस्थका अनुसार हालसम्म इम्जा र छोरोल्पा तालमा मात्र पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरिएको छ। ‘हरित जलवायु कोषको सहयोगमा थप चारवटा तालमा यस्तो प्रणाली राख्ने योजना छ। हाल देशभर ५०० भन्दा बढी मौसम मापन केन्द्रहरू सञ्चालनमा छन्,’ कायस्थले बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट प्राप्त हुने बजेटको कम्तीमा ८० प्रतिशत हिस्सा सोझै स्थानीय तहमा खर्चिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ। तर, दुर्गम हिमाली क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूले भने यो बजेट कागजी आश्वासनमा मात्र सीमित भएको गुनासो गरेका छन्। आमाछोदिङमो गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुचुङ तामाङ भन्छन्, ‘जलवायुका नाममा बजेट नै आउँदैन, केन्द्रबाट केही अनुदान मात्र आउने हो। हामीले त गाउँको विकासका लागि राखिएको बजेट काटेर विपद् व्यवस्थापन र उद्धारका उपकरण खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ।’
नीति बनेको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि यसको औपचारिक समीक्षा वा प्रगति विवरण सार्वजनिक भएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ठूला र धेरै कार्बन उत्सर्जक देशहरूलाई जिम्मेवार बनाउन नेपालले आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता एकातिर छ भने अर्कोतिर नीतिको फितलो कार्यान्वयनले आफ्नै संयन्त्रलाई गिज्याइरहेको छ।
जलवायु परिवर्तन तथा दिगो विकास विशेषज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री नीतिको धरातलीय यथार्थ कमजोर रहेको औंल्याउँछन्। ‘स्थानीय तहले भोगेको वास्तविक अवस्था र नीतिको बिचमा ठूलो खाडल छ। नीति कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर छ। केवल क्षेत्रगत कुरा मात्र गर्ने यो नीतिलाई अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रहरूसँग जोडेर व्यावहारिक रूपमा परिमार्जन गर्न अति आवश्यक भइसकेको छ,’ क्षेत्रीले भने।
