। निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको निरन्तर वृद्धिले निर्माण व्यवसायीलाई ठूलो आर्थिक भार परेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
ठेक्का सम्झौता गर्दाको समयमा गरिएको लागत अनुमान र अहिलेको वास्तविक निर्माण लागतबीच ठूलो अन्तर देखिन थालेपछि व्यवसायी समस्यामा परेको बताएका हुन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ धनकुटाको १८औं साधारणसभा तथा ११औं अधिवेशनमा व्यवसायीहरुले मुल्यवृद्धिले समस्यामा परेको बताउँदै ठेक्कामा मुल्य समायोजन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
निर्माण व्यवसायीहरुले पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मल्यवृद्धिसँगै सिमेन्ट, छड, गिट्टी, बालुवा, इन्धन, ढुवानी तथा श्रमिकको ज्यालालगायतका क्षेत्रमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण आयोजनाको लागत उल्लेख्य रुपमा बढेको बताएका छन् । ठेक्का सम्झौता गर्दाको मूल्यमा निर्माण सामग्री खरिद गरेर काम सम्पन्न गर्न कठिन भएकाले सरकारले मूल्य समायोजनको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
व्यवसायीहरूका अनुसार कतिपय आयोजनामा ठेक्का सम्झौता गर्दाको तुलनामा हाल निर्माण लागत दोब्बरभन्दा बढी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्थामा पुरानै दररेटमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्दा व्यवसायीले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा नीतिगत समस्या
संघीय सरकारबाट सञ्चालित आयोजनाको भुक्तानीमा पछिल्लो समय तुलनात्मक रुपमा समस्या कम भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालित आयोजनामा अझै समस्या रहेको निर्माण व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय नीतिगत उपमहासचिव मंगलबहादुर शाहीले संघीय सरकारले आवश्यक नीति बनाएर भुक्तानी तथा मूल्य समायोजनका विषयमा प्रक्रिया अघि बढाए पनि प्रदेश र स्थानीय तहले त्यसअनुसार आवश्यक नीति तथा व्यवस्था गर्न नसक्दा निर्माण व्यवसायीले समस्या भोगिरहेको बताए ।
शाहीले प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि निर्माण व्यवसायीका समस्या सम्बोधन हुने गरी स्पष्ट नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेपछि पनि लामो समयसम्म भुक्तानी नपाउँदा व्यवसायीको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको उनको भनाइ छ । उनले बढ्दो मूल्यवृद्धिका कारण ठेक्का सम्झौता गर्दाको लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्न सम्भव नरहेको भन्दै मूल्य समायोजनको व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरे ।
भुक्तानी नहुँदा व्यवसायीको लगानी जोखिममा
निर्माण व्यवसायीले आयोजना निर्माणका क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर ठूलो रकम लगानी गर्ने गरेका छन् । आयोजनाको काम सम्पन्न गरेपछि समयमा भुक्तानी नपाउँदा बैंकको ब्याज, श्रमिकको पारिश्रमिक, निर्माण सामग्रीको रकम तथा अन्य प्रशासनिक खर्च धान्न कठिन हुने व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
भुक्तानीमा हुने ढिलाइले निर्माण व्यवसायी मात्र नभई निर्माण क्षेत्रमा संलग्न श्रमिक, निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता तथा अन्य व्यवसायीसमेत प्रभावित हुने अवस्था रहेको निर्माण व्यवसायी संघ धनकुटाको अध्यक्ष प्रकाश थुलुङले बताए ।
निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजनामा आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरेर मात्र ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने मागसमेत गर्दै आएको थुलुङको भनाइ छ । बजेट अभाव वा भुक्तानीको सुनिश्चितता नहुँदा निर्माण कार्य प्रभावित हुने र आयोजनाको लागत तथा समय दुवै बढ्ने थुलुङको भनाइ छ ।
निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध
कोशी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले निर्माण व्यवसायीले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् । निर्माण सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधीन आयोजनाको भुक्तानी, मूल्यवृद्धिका कारण बढेको लागतलगायतका विषयमा प्रदेश सरकारभित्र छलफल गरी समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
साधारण सभा तथा अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पराजुलीले निर्माण व्यवसायीका समस्या प्रदेश सरकारको जानकारीमा रहेको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि आफूले प्रदेश सरकारमा आवश्यक छलफल चलाउने र संघीय सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गराउने बताए ।
मन्त्री पराजुलीका अनुसार कोशी प्रदेशमा निर्माणाधीन तथा निर्माण सम्पन्न भइसकेका विभिन्न आयोजनाको करिब ५३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको जानकारी प्रदेश सरकारमा आएको छ । लामो समयदेखि भुक्तानी रोकिँदा निर्माण व्यवसायी आर्थिक समस्यामा परेको भन्दै उनले बाँकी रकम भुक्तानीका लागि आवश्यक पहल गर्ने बताए ।
उनले यस विषयमा चाँडै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा छलफल गरी भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढाउन पहल गरिने जानकारी दिए । निर्माण व्यवसायीलाई काम गरेबापतको रकम समयमै उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनले आयोजनाको काम प्रभावित नहुने गरी समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
तीन वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै
नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ धनकुटाको १८औं साधारण सभा तथा ११औं अधिवेशन आइतबारसम्म सञ्चालन हुने जनाइएको छ । अधिवेशनले आगामी तीन वर्षका लागि संघको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । साधारण सभा तथा अधिवेशनमा निर्माण व्यवसायीका समस्या, निर्माण क्षेत्रमा देखिएका चुनौती, सरकारी आयोजनाको भुक्तानी, मूल्य समायोजन, ठेक्का प्रक्रियामा देखिएका समस्या तथा निर्माण व्यवसायीको पेशागत हितका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।
निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच सहकार्य आवश्यक रहेको सहभागीहरुले बताएका छन् । समयमै बजेट व्यवस्थापन, आयोजनाको नियमित अनुगमन, निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको तत्काल भुक्तानी तथा मूल्यवृद्धि अनुसार लागत समायोजन गर्न सके निर्माण क्षेत्र थप व्यवस्थित हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने नयाँ नेतृत्वले धनकुटाका निर्माण व्यवसायीका साथै प्रदेश तथा संघीय तहमा निर्माण व्यवसायीले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा रहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।