। सरकारले जोखिमयुक्त स्थानको बसोबास सार्नेगरी कानुन बनाउने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा जोखिमयुक्त स्थानको बस्ती सार्नेसम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ ।
‘… नदी किनार, ताल तलैयाको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र, सडकको मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोवास गरिरहेका भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई अन्यत्रै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ’ प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।
यो काम प्रस्तावित विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएपछि हुनेछ ।
तयार विधेयक विधायन ऐनअनुसार सर्वसाधारणको राय लिन सार्वजनिक गरिएको छ ।
यस्तै, यो विधेयकअनुसार भूमि प्रशासन सेवालाई स्थानीय तहमा विस्तार हुनेछ । रजिस्ट्रेसनलगायतका काम स्थानीय तहबाटै सम्पादन गर्दा सेवाग्राहीको समय र खर्च बचत हुने तथा सेवा प्रवाहमा सहजता आउने सरकारको विश्वास छ ।
प्रस्तुत विधेयकमा जग्गा (नाप जाँच) ऐन २०१९, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, गुठी संस्थान ऐन २०३३, मालपोत ऐन २०३४ र भूउपयोग ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्ने व्यवस्था छ ।
विधेयकअनुसार दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले केन्द्र र जिल्ला तहमा समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ ।
समिति वा कार्यदलले जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत लिने, जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन गरी जग्गाको लगत लिने र प्रमाण सङ्कलन गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
समिति वा कार्यदलले नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोग वा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाहरूको स्वामित्व वा दर्ता श्रेस्ता वा नक्सा प्रमाणित लगायतका विषयमा देखिएका समस्याहरूको समेत समाधान गर्ने भनिएको छ ।
