। खाना पकाउने ग्यासको मूल्यवृद्धिलाई लिएर सत्तारुढ दल (रास्वपा)भित्रै असन्तुष्टि देखा परेको छ । असन्तुष्ट सांसदहरूले यो विषयलाई लिएर संसद्मा विरोध जनाउने तयारी गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक भदौ २४ गते बस्दैछ । उक्त बैठकमा यो विषयलाई लिएर सम्बन्धित निकायलाई दबाब सिर्जना हुनेगरी कुरा उठ्ने बताउँछन्, रास्वपाकै सांसद बदन भण्डारी ।
‘अहिले संसद् नभएकाले मात्र वातावरण शान्त देखिएको हो । आगामी २४ गतेपछि सदनमा यी विषयहरू प्रवेश पाउनेछन्,’ भण्डारीले भनेका छन्, ‘त्यसपछि मात्र विभागीय मन्त्री र निगमका कार्यकारी निर्देशकले वास्तविक दबाब महशुस गर्नुहुनेछ ।’
भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा गएको बाढीपहिरोका कारण पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभिर लगायतका सडकमार्ग अवरुद्ध भएपछि ग्यास उद्योगीहरूले प्रतिसिलिन्डर १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा मूल्य बढाएका छन् । यो मूल्य वृद्धिपछि काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य २ हजार १६५ रुपैयाँ ३८ पैसा पुगेको छ । यसअघि प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँ थियो ।
ढुवानीको लागत बढेसँगै मूल्यवृद्धि गरिएको उद्योगीहरूको तर्क छ ।
मुख्य सडकमार्ग बिग्रेकाले बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी आदि बाट कठिन पहाडी र वैकल्पिक बाटो हुँदै काठमाडौंमा ग्यास ओसार्नु परेकाले प्रतिसिलिन्डर १८० रुपैयाँ ढुवानी लागत बढेको भनेर मूल्यवृद्धि गरेको उनीहरूले बताएका छन् ।
मूल्यवृद्धिको निर्णयमा नेपाल आयल निगमले पनि अनुमति दिएको छ । एकातिर ग्यासको अभाव भइराखेको र अर्कोतिर मूल्यवृद्धि गरिएको भनेर आलोचना भइराखेको छ ।
प्रतिवादमा नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले भने अन्य उपभोग्य वस्तुको तुलनामा ग्यास अझै सस्तो रहेको दाबी गरेका छन् ।
शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘बाढीपहिरोपछिको आपूर्ति तथा मूल्य शृंखलामा परेको प्रभाव र देखिएका चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले मासुको मूल्यसँग तुलना गरे ।
‘आज बजारमा एक किलो मासुलाई १७ देखि १८ सय रुपैयाँ पर्छ, जुन एक छाक वा एक दिनमै सकिन्छ,’ मूल्यको तुलना गर्दै साहले भनेका छन्, ‘तर करिब २१ सय रुपैयाँ पर्ने एक सिलिन्डर ग्यासले एउटा परिवारलाई दुई महिनासम्म पुग्छ । यस विषयमा हामीले गम्भीर भएर सोच्ने कि नसोच्ने ?’
सरकारी अधिकारीहरूको यस्तो प्रतिवादले पनि रास्वपाभित्र असन्तुष्टि बढाएको छ ।
रास्वपाका सांसद भण्डारीले सोही कार्यक्रममा ग्यासको मूल्यवृद्धिप्रति असन्तुष्टि मात्रै जनाएनन् । अब बस्ने संसद् बैठकमा विरोध जनाउने पनि बताएका हुन् ।
उनका अनुसार, बजारमा व्याप्त मूल्यवृद्धि र आपूर्ति व्यवस्थापनको फितलो अवस्था छ । हाल संसद्को बैठक नभएका कारण बजारको बेथिति र जनसरोकारका विषयहरू ओझेलमा परेको जस्तो देखिएको भन्दै उनले आगामी २४ गतेदेखि शुरु हुने संसद बैठकमा यी मुद्दाहरू सशक्त रूपमा उठ्ने बताएका हुन् ।
