मुख्य समाचार
सांसद डा. तोसिमा कार्कीले विश्वको वातावरणीय सन्तुलन र जलवायु संरक्षणमा नेपालले महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आए पनि नेपाली जनताले हरेक वर्ष बाढी, पहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्को पीडा भोग्नुपरेको बताए
सांसद डा. तोसिमा कार्कीले विश्वको वातावरणीय सन्तुलन र जलवायु संरक्षणमा नेपालले महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आए पनि नेपाली जनताले हरेक वर्ष बाढी, पहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्को पीडा भोग्नुपरेको बताए

। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले विश्वको वातावरणीय सन्तुलन र जलवायु संरक्षणमा नेपालले महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आए पनि नेपाली जनताले हरेक वर्ष बाढी, पहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्को पीडा भोग्नुपरेको बताएकी छन् ।

साउथ–इस्ट एसिया तथा एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रका ३० भन्दा बढी देशका मन्त्री, सिनेटर, सांसद तथा विशिष्ट प्रतिनिधिहरू उपस्थितिमा सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएकी हुन्

नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै डा. कार्कीले जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति, ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ तथा जलवायु उत्थानशीलताजस्ता विषयमा धारणा राखेकी हुन् ।

त्यसक्रममा उनले ‘नेपालले सहानुभुति होईन, जलवायु न्याय चाहिरहेको छ’ भन्दै एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रका सांसदहरूको सम्मेलनले जलवायु सम्बन्धि स्पष्ट घोषणापत्र जारी गर्नुपर्ने माग गरिन् ।

अभिव्यक्तिको सुरुवातमा डा. कार्कीले हालै नेपालमा आएको भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीको दर्दनाक अवस्थाको भिडियो विभिन्न देशका सांसद तथा मन्त्रीहरूलाई देखाउँदै तथ्यांक सहित नेपालको वास्तविक अवस्था राखिन् ।

अनि जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून रहेको, तर नेपालले विशवकै लागी पुस्तौँदेखि हिमालय, हिमनदी, वनजंगल, नदी तथा समग्र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्दै आएको बताइन् ।

उनका अनुसार, जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देशहरूलाई केवल राहत वा सहानुभूति होइन, पूर्वानुमानयोग्य, पहुँचयोग्य र अतिरिक्त जलवायु वित्त, अनुकूलनका लागि लगानी तथा लस एन्ड ड्यामेज फन्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

यसै सम्मेलनअन्तर्गत आयोजित केहि सत्रहरूमध्ये डा. तोसिमा कार्कीले नेपालको तर्फबाट ‘केयर इकोनोमी र सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट’ सम्बन्धी एक महत्वपूर्ण सत्रको अध्यक्षतासमेत गरेकी थिइन् ।

त्यसपछि आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सत्रमा उनले नेपालको तर्फबाट विशेष प्रस्तुति दिँदै हिमालय, नेपाल र समग्र एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रको जलवायु संकटबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सजग गराइन् ।

उनले जलवायु परिवर्तनलाई केवल वातावरणीय समस्या नभई विकास, अर्थतन्त्र, खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य र अन्तत: न्यायसँग जोडिएको संकटका रूपमा व्याख्या गर्दै जलवायु संकटविरुद्ध तत्काल र सामूहिक कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सरकारले जोखिमयुक्त स्थानको बसोबास सार्नेगरी कानुन बनाउने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा जोखिमयुक्त स्थानको बस्ती सार्नेसम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । ‘… नदी किनार, ताल तलैयाको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र, सडकको मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा ...
। खाना पकाउने ग्यासको मूल्यवृद्धिलाई लिएर सत्तारुढ दल (रास्वपा)भित्रै असन्तुष्टि देखा परेको छ । असन्तुष्ट सांसदहरूले यो विषयलाई लिएर संसद्‌मा विरोध जनाउने तयारी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक भदौ २४ गते बस्दैछ । उक्त बैठकमा यो विषयलाई लिएर सम्बन्धित निकायलाई दबाब सिर्जना हुनेगरी कुरा उठ्ने बताउँछन्, रास्वपाकै सांसद बदन भण्डारी । ‘अहिले संसद् नभएकाले मात्र वातावरण शान्त ...
। भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीका कारण रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनास्थलमा सम्पर्कविहीन भएका ९३ जनाको खोजी तथा उद्धार कार्य अझै जारी रहेको छ। रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीका अनुसार आयोजनाका नियमित कर्मचारी ५१ जना, सञ्चालक एक जना, दैनिक ज्यालादारी कामदार दुई जना तथा तीनवटा ठेकेदार कम्पनीका ३९ जना गरी कुल ९३ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। खोजी तथा उद्धारका लागि नेपाली सेनाको ...
। रसुवा बाढीले प्रभावित जलविद्युत आयोजनाको सुरुङमा फसेकाको उत्खननका लागि एक्स्काभेटर थपिँदैछ । उत्खनन तथा उद्धारको लागि ३ वटा एक्सााभेटर प्रयोग भैरहेकोमा उत्खनन कार्यलाई अझै तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनको लागि थप एक्स्काभेटर सहयोगको लागि आयोजना स्थलबाटै सडक डिभिजन कार्यालय नुवाकोटलाई पत्रचार भएको छ । त्रिशूली ३ ए को सर्भे टोलीले त्यसस्थानमा पुगेर सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरी पावरहाउससहित ...
। चिलिमे जलविद्युत् आयोजनामा सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धारका लागि प्रयास जारी राखिएको छ । भौगोलिक विकटता, प्रतिकूल मौसम र सडक सञ्जाल पूर्ण रूपमा विच्छेद हुँदा उद्धारका लागि आवश्यक जनशक्ति, सामग्री तथा उपकरण घटनास्थलसम्म पुर्‍याउन कठिनाइ भइरहेको छ । हाल नेपाली सेना र भारतीय सेनाका २१ जना सुरुङभित्रै प्रवेश गरी म्यानुअल रूपमा माटो तथा भारी भग्नावशेष हटाउने काममा खटिएका ...