। रसुवामा यही भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबारे साउथ-इस्ट एसिया तथा एसिया-प्यासिफिकका देशका प्रतिनिधिहरूबीच छलफल भएको छ ।
यी क्षेत्रका ३० भन्दा बढी देशका मन्त्री, सिनेटर, सांसद तथा विशिष्ट प्रतिनिधिहरू उपस्थितिमा सम्मेलनले जलवायु परिवर्तन र जलवायु न्यायलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउन आह्वानसहितको घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
सम्मेलनले नेपालको पीडामा साथ रहेको सन्देश पठाउनुका साथै जलवायु परिवर्तन, जलवायु दायित्वबोध, क्षतिपुर्ति तथा नेपालको जलवायु न्यायको लागि सँगै उभिने प्रतिबद्धतासहित ४ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो ।
सम्मेलनमा सहभागी सांसदहरूले आ–आफ्ना संसदमा जलवायु वित्त, न्याय र उत्थानशीलतालाई उच्च प्राथमिकता दिने, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
साथै, नेपालजस्ता उच्च असर भोग्ने देशहरूका लागि पर्याप्त, पहुँचयोग्य र न्यायोचित जलवायु वित्त तथा प्रविधि हस्तान्तरणको पक्षमा विश्वव्यापी वकालत गर्ने प्रतिबद्धता वाचा गरेका छन् ।
सम्मेलनमा नेपालबाट रास्वपाकी सांसद डा. तोसिमा कार्की सहभागी थिइन् । उनले विश्वको वातावरणीय सन्तुलन र जलवायु संरक्षणमा नेपालले महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आए पनि नेपाली जनताले हरेक वर्ष बाढी, पहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्को पीडा भोग्नुपरेको बताएकी थिइन् ।
डा. कार्कीले जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति, ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ तथा जलवायु उत्थानशीलताजस्ता विषयमा धारणा राखेकी थिइन् । त्यसक्रममा उनले ‘नेपालले सहानुभुति होईन, जलवायु न्याय चाहिरहेको छ’ भन्दै एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रका सांसदहरूको सम्मेलनले जलवायु सम्बन्धि स्पष्ट घोषणापत्र जारी गर्नुपर्ने माग राखेकी थिइन् ।
यस पृष्ठभूमिमा ३० भन्दा बढी देशका मन्त्री, सिनेटर, सांसद तथा विशिष्ट प्रतिनिधिहरू उपस्थितिमा सम्मेलनले जलवायु परिवर्तन र जलवायु न्यायलाई प्रमुख एजेण्डा बनाउन आह्वानसहितको घोषणापत्र जारी गरेको हो ।
