। नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यो सम्झौता संसद्को जानकारीका लागि पेस गरेका हुन् ।
नेपाल र भारतबीच २०८० पुस १९ गते यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । गोप्य राखिएको सम्झौता सर्वोच्च अदालतको आदेशमा २०८३ साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशमा सम्झौता सदनलाई पनि जानकारी गराउन भनिएको थियो । सोहीअनुसार ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले भदौ ३ प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गरेका थिए । आज सभामा पेस भएको हो ।
उर्जामन्त्री श्रेष्ठका अनुसार नेपाल र भारतबीच विद्युत्को दीर्घकालीन व्यापारका लागि पारस्परिक रूपमा लाभदायक प्रबन्धहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक कदमहरू चाल्ने विषय छ ।
दुई देशबीच सञ्चालनमा रहेका, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका र प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हुने गरी प्रबन्धहरू मिलाएर क्षेत्रीय सीमापार विद्युत् व्यापारलाई थप प्रवर्द्धन गर्ने भनिएको छ ।
नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, विशेष गरी जलविद्युत क्षेत्रका सबै खण्डहरूमा भारतीय र नेपाली लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, दुई देशबीचको सीमापार अन्तरआबद्धताको विकासलाई तीव्रता दिने विषय समेटिएको छ ।
यस सम्झौताको कार्यान्वयनमा दुवै पक्षले विद्युत्को सीमापार व्यापारसँग सम्बन्धित आ–आफ्नो प्रचलित कानुन, नियम र कार्यविधिहरूको पालना गर्ने भनिएको छ ।
सम्झौतामा समेटिएका ११ विषय :
प्रत्येक पक्षले यस सम्झौता अन्तर्गत दुई देशबीच आयात/निर्यातका लागि सम्बन्धित सरकारहरूको तर्फबाट कार्य गर्न एक वा बढी निकाय मनोनयन गर्न सक्नेछन् । पक्षहरूद्वारा मनोनित निकायहरूसहित सबै सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित नियामक स्वीकृतिहरू प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।
सम्बन्धित निकाय (हरू) ले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेछन् र त्यसको महसुल प्रचलित नियामक संरचना अनुरुप तय गरिनेछ । यस्तो सम्झौता प्रत्येक स्वीकृत जलविद्युत् उत्पादन केन्द्रका लागि तोकिएको मध्यम देखि दीर्घकालीन अवधिसम्मका लागि गर्न सकिनेछ, जसबाट विद्युत् खरिद/बिक्रीको स्रोत प्राप्त हुनेछ ।
तोकिएको अधिकारीद्वारा विद्युत्को सीमापार आयात र निर्यातको स्वीकृति र सहजीकरणका लागि सम्बन्धित कानुन र निर्देशिकाहरूमा उल्लेख गरिएअनुसार सम्बन्धित निकायहरूले कुनै पनि यस्तो विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नु अघि स्वीकृतिका लागि तोकिएको अधिकारी समक्ष आवेदन दिनेछन् ।
दुवै पक्षले १० वर्षको समयावधिभित्र नेपालबाट भारततर्फ विद्युत् निर्यातको परिमाण १० हजार मेगावाट पुर्याउन प्रयास गर्नेछन् र यसका लागि नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षेत्र र प्रसारण पूर्वाधारहरूमा पारस्परिक रूपमा लाभदायक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक सबै उपायहरू अवलम्बन गर्नेछन् ।
यस सम्झौताअन्तर्गत द्विपक्षीय विद्युत् व्यापारको समयावधिमा कुनै विस्तार वा परिमाणमा हुने कुनै पनि वृद्धिका लागि कुनै पनि पक्षबाट प्राप्त प्रस्तावका आधारमा र सीमापार प्रसारण पूर्वाधारहरूको क्षमताको अधिनमा रही ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल–भारत सहयोग सम्बन्धी संयुक्त निर्देशक समिति/संयुक्त कार्यदलद्वारा सहमति गरिनेछ ।
ऊर्जा गणना (एकाउन्टिङ्ग), तालिका निर्धारण, पठाउने आदि र त्यसमा लाग्ने सम्बन्धित शुल्कहरू प्रचलित नियामक प्रावधानहरू बमोजिम हुनेछन् ।
यो सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि लागु हुनेछ र २५ वर्षको अवधिसम्म लागु रहनेछ । र, त्यसपछि यो सम्झौता खारेज गर्ने आफ्नो मनसायको बारेमा कुनै पनि पक्षले अर्को पक्षलाई छ महिना अगावै लिखित सूचना नदिएसम्म प्रत्येक १० वर्षमा स्वत: नवीकरण हुनेछ ।
यस सम्झौताले पक्षहरूबीच विद्यमान द्विपक्षीय सम्झौताहरूका साथै पक्षहरूका अन्य देशहरूसँगका विद्यमान सम्झौताहरू अन्तर्गतका पक्षहरूको दायित्वलाई कुनै पनि हिसाबले असर गर्ने छैन ।
यस सम्झौताको व्याख्या र कार्यान्वयनमा कुनै मतभेद भएमा ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल–भारत सहयोग सम्बन्धी संयुक्त निर्देशक समिति/संयुक्त कार्यदलको बैठकहरूमा पक्षहरूबीच आपसी परामर्शद्वारा समाधान गरिनेछ ।
पक्षहरूको आपसी सहमतिमा यस सम्झौतामा जुनसुकै बेला संशोधनहरू गर्न सकिनेछ ।
