। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले रसुवा बाढीले क्षति गरेको पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई तीव्र पार्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकले बाढीमा वेपत्ताहरुको खोजी उद्धारसँगै पूर्वाधार पुनर्निर्माण र पुन:स्थापनालाई तिव्रता दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा कयौ मानिसहरु अझै फसेर बसेकोले खोज तथा उद्धार अभियानलाई तिव्रता दिन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति आशिष गजुरेलले जानकारी दिए ।
‘सरकारलाई हामीले तत्काल निर्माण तथा उद्धारको काम अघि बढाउन अनुरोध गरेका छौँ । टनेलमा उद्धारका लागि तत्कालै खटिनुपर्छ । यसमा स्वदेशी तथा विदेशी सबै विज्ञलाई परिचालन गरी तत्काल उद्धारको काम गर्नुपर्छ,’ गजुरेलले भने ।
विशेषगरी टनेललगायत जोखिमयुक्त क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञको सहयोग लिएर उद्धार कार्य अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । समितिले विपद्का कारण अवरुद्ध भएको सम्पर्क सञ्जाललाई तत्काल पुन:स्थापित गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको छ । तुईन, झोलुंगे पुल तथा अस्थायी सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्पर्क सञ्जाल बढाउन समितिले निर्देशन दिएको हो ।
विद्युत् आपूर्तिलाई नियमित गर्न पनि समितिले आग्रह गरेको छ । विद्युत अवरुद्ध भएका क्षेत्रमा तत्काल विद्युत् जडान गर्न जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको सभापति गजुरेलले जानकारी दिए ।
‘कतिपय ठाउँमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ, विद्युत नहुँदा मिल सञ्चालन हुन नसकी मकै तथा धान पिसेर खाद्यान्न बनाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले विद्युत् जडानको कामलाई तिब्रता दिन जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने ।
विद्युत् आपूर्ति नहुँदा मिल सञ्चालन हुन नसकेर मकै, धानलगायत खाद्यान्न प्रशोधनमा समेत समस्या भएको उनले बताए । समितिले विपद्बाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्युत् तथा जलविद्युत आयोजनाको शिघ्र पुनर्निर्माण र पुन:स्थापनाका लागि स्वदेशी निजी क्षेत्र, विदेशी सरकार, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट आर्थिक, प्राविधिक, उपकरण तथा सामग्री सहयोग जुटाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
समितिले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षतिका लागि बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रबाट क्षतिपूर्ति माग गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको सभापति गजुरेलले जानकारी दिए ।
‘जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विपद्बाट नेपालजस्ता कम योगदान गर्ने राष्ट्रहरूले बढी क्षति व्यहोर्नुपरेको विषयलाई ध्यानमा राख्दै, हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा बढी योगदान गर्ने राष्ट्रहरूबाट क्षतिपूर्ति माग गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ गजुरेलले भने ।
समितिले खोज तथा उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउने र उद्धारपछि पुन:स्थापना तथा पुनर्निर्माणका काममा स्वदेशी तथा विदेशी सहायता, निजी लगानी र वैदेशिक लगानी परिचालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको हो ।
