। विनाशकारी बाढीमा स्थानीय तह र प्रदेशसँग संघीय सरकारले आवश्यक समन्वय नगरेको आवाज उठिरहेको बेला सोमबार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले एउटा अनौठो अभिव्यक्ति दिए । उनको अभिव्यक्तिको भावले भन्छ- विपद् व्यवस्थापनमा संघीय सरकारको सक्रियता आवश्यक थिएन/छैन।
‘विपद् आयो। त्यो वडा अटोमेटिक एक्टिभेट हुनुपर्थ्यो। अटोमेटिक पालिका एक्टिभेट हुनुपर्थ्यो। अटोमेटिक प्रदेश एक्टिभेट हुनुपर्थ्यो,’ उनले भनेका छन्, ‘अटोमेटिक हाम्रो सीडीओ कार्यालयहरू विपद् प्राधिकरण अटोमेटिक एक्टिभेट हुनुपर्थ्यो। अब यहाँ एक्टिभेट किन भएन..?’
पूर्वाधारमन्त्री लम्सालले भने जस्तो बाढी प्रभावित क्षेत्रका वडाहरू आफैं एक्टिभेट हुने स्थितिमा थिए त ? पालिकाको अवस्था कस्तो थियो ? संघीय सरकारकै जनशक्तिलाई उद्धार र राहत पुर्याउन हम्मेहम्मे भइरहेको बेला प्रदेश सरकार मानसिक र साधनस्रोतका हिसाबले कति तयार थिए ?
गोसाईंकुण्ड गाउँपालिका-४ का वडाध्यक्ष डिण्डु लामा जाङवा तामाङ आफ्नै ज्यान सुरक्षित नहुँदा कसरी एक्टिभेट हुने भन्दै मन्त्री लम्साललाई प्रश्न गर्छन्। उनकाअनुसार वडा मात्रै होइन जिल्ला नै बगाउने अवस्था थियो।
‘सानोतिनो बाढी आएको हो र ? त्यस्तो अवस्थामा वडालाई कसरी एक्टिभेट गर्ने मन्त्रीज्यूले नै भनिदिनुपर्ला,’ तामाङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कार्यालयहरू बगाएको अवस्था छ। वडाको कुरा गर्नुहुन्छ पालिकासँग यस्तो खालको बाढी थेग्ने क्षमता हुनुपर्यो नि। हाम्रो बजेटले भ्याउनु परेन?’
भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीले गोसाईंकुण्ड गाउँपालिकाका अन्य वडामा आंशिक, वडा नं २ र ५ मा भारी क्षति गरेको छ।
यतिसम्म की यी दुई वडाका वडाध्यक्षद्वय दावा मिङ्मार तामाङ र कामी छिरिङ तमाङ नै बेपत्ता छन्। गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रतिमा तामाङ पनि वडा नं २ कै भएका कारण उनी पनि बाढी गएदेखि सम्पर्कमा छैनन्।
नुवाकोटस्थित विदुर नगरपालिका-१० का वडाध्यक्ष गणेशकुमार नेपाल बाढी आफू बस्ने घरसम्मै आइपुगेको बताउँछन्। त्यस्तो अवस्थामा वडालाई कसरी एक्टिभेट गर्ने भन्ने प्रश्न उनको पनि छ। त्यहाँबाट नभागेको भए बाढीको चपेटामा आफैं पर्न सक्ने उनी बताउँछन्।
‘बल्लतल्ल बाँचेको म त्यो बेला के गर्ने नगर्ने अवस्थामा थिएँ। राहत र उद्धारस्वरूप केही गरौंभन्दा त्यसका लागि हामीसँग केही स्रोतसाधन छैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यहीपनि म व्यक्तिगत र वडाध्यक्षको रूपमा सबै हिसाबले खटिरहेको छु।’
बाढीले प्रत्यक्ष रूपमा रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्ला प्रभावित छन्। तीनै जिल्लाका कम्तीमा १० वटा पालिका र करिब २५ बढी वडाहरू प्रभावित छन् । आज मात्रै शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले १० भदौमा भोटेकोशी बाढीबाट देशका विभिन्न जिल्लामा ७ हजार ५७० वटा निजी आवासमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।
मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभागका महानिर्देशक ई. रवीन्द्र बोहराले बाढी र पहिरोका कारण भएको भौतिक क्षति र सरकारको आगामी पुनर्स्थापना योजनाबारे जानकारी दिएका हुन् ।
विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी क्षति नुवाकोट, रसुवा र धादिङ जिल्लामा भएको छ । नुवाकोटमा ३ हजार ९७७, धादिङमा ३ हजार ४५१ र रसुवामा १ हजार ७७९ घरमा क्षति पुगेको छ । यसैगरी गोरखामा २६३ र चितवनमा ६१ वटा घर क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
निजी आवासतर्फ करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय र प्रदेशसँग के छ स्रोत ?
प्रदेश सरकारलाई विपद् व्यवस्थापनको अधिकार र जिम्मेवारी नरहेपनि स्थानीय सरकारलाई छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ को उपदफा २(झ) मा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी खोजी, उद्धार, राहत तथा पुनस्थापनाको जिम्मेवारी दिइएको छ। तर विपद्का बैठकमा संघमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहे जसरी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पालिकामा पालिका प्रमुख र वडामा वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा हुने गरेको छ।
स्थानीय सरकारलाई यी जिम्मेवारी भएपनि खोजी, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक साधनस्रोत छ त ?
साधनस्रोत नहुँदा नै जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको आमाछोदिङमो गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुचुङ तामाङ बताउँछन्। उनकाअनुसार अकल्पनीय क्षति हुनसक्ने अवस्थाका लागि पालिकासँग स्वत: एक्टिभेट हुनसक्ने क्षमता पनि छैन, उपकरण पनि छैन।
‘वडाध्यक्ष नै नरहे पालिका नै नरहे के एक्टिभेट हुनु ? साधनस्रोतको नाममा हामीसँग के छ र?,’ तामाङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘डोरी, सावेल, कोदाला र सेफ्टी हेल्मेटबाहेक केही छैन। यी सामानहरूले कसरी भ्याउनु यस्तो विकराल बाढीलाई ?’
रसुवाकै गोसाईंकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष केसाङ नुर्पु तामाङ बाढीको सबैभन्दा बढी प्रभाव आफ्नै पालिकामा परेको र साधनस्रोत पनि नभएका कारण केही गर्न नसकेको बताउँछन्। ‘बाँकी नै केही रहेन। ज्यान बाँचेकाहरूलाई त राहत सामग्री नपुगेको अवस्था छ,’ तामाङ भन्छन्।
नुवाकोटस्थित विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठ पनि यस्ता खालका भयावह परिस्थितिका लागि आफ्नो पालिकासँग आवश्यक साधनस्रोत नरहेको बताए।
स्थानीय सरकारसँग मात्रै होइन, बागमती प्रदेश सरकारसँग पनि यस्तो स्थितिको सामना गर्न साधनस्रोत नभएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता मदन कुमार आले मगरले जानकारी दिए। उनकाअनुसार भदौ १० गतेको बाढी पनि मन्त्रालयले सूचना प्रवाहबाहेक थप केही गर्न सकेन।
‘यस्तो अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिन हामीसँग केही छैन। विपद्पछि मात्रै हामीले बाटो खुलाउन र राहत बाँड्न सक्ने अवस्था छ, उनी भन्छन्, ‘यस्तो बेला हामी संघीय सरकारकै सहारा लिनुपर्ने अवस्थामा छौं।’
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बद्री केसी प्रदेश सरकारसँग साधनस्रोत नभएको स्वीकार्छन् । स्रोत साधनकै अभावका बीचमा पनि गर्न खोजेको काममा संघीय सरकारले अवरोध खडा गरेको उनको आरोप छ ।
‘हामीले गर्नसक्ने सबै काम गरिरहेका छौं। तर केही काममा संघले हामीले अनुमति नभएको भन्दै रोकेको पनि छ,’ केसीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अस्ती हामीले राहतका लागि दुईवटा हेलिकप्टर उडाउन खोज्यौं तर गृहले हामीलाई अनुमति छैन भन्यो ।’
संघले नसकेको प्रदेश र स्थानीयले कसरी सक्छ ?
विपद् विज्ञ गंगालाल तुलाधार संघले नै गर्न नसकेको काम स्थानीय र प्रदेशले गर्नसक्ने अनुमान गर्नु न्यायोचित नभएको बताउँछन्। उनकाअनुसार पूर्वाधारमन्त्री लाम्सालको वडा, पालिका र प्रदेश स्वत: एक्टिभेट हुनुपर्ने अभिव्यक्ति तर्कसंगत छैन।
‘सामान्य विपद्का लागि त्यो अभिव्यक्ति ठीकै होला। तर यस्तो खालको विपद्मा स्थानीय र प्रदेश कसरी आफैं एक्टिभेट भएर काम गर्न सक्छ?,’ तुलाधार भन्छन्, ‘अहिलेको स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग राहत वितरण गर्न सक्ने क्षमता मात्रै छ।’
