। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोबिता गौतमले नेपालमा विपद्पछि पुनर्निर्माण गर्ने परम्परागत चक्रबाट बाहिर निस्केर विपद् सहन सक्ने गरी विकासको ढाँचा नै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत मन्त्री गौतमल यस्तो बताएकी हुन् ।
उनले लेखेकी छन्, ‘अब विपद्पछि पुनर्निर्माण गर्ने चक्रबाट निस्केर, विपद् सहन सक्ने गरी नेपालकै विकासको ढाँचा पुनर्लेखन गर्ने समय आएको छ।’
उनी अगाडि लेख्छिन्, ‘हामी नदी रोक्न सक्दैनौँ। हिमाल र हिमनदीलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन एक्लैले रोक्न पनि सक्दैनौँ। तर त्यसको सामना गर्न सक्ने नेपाल भने बनाउन भरपुर प्रयत्न गर्न सक्छौँ ।
कानून सुधार समितिमा आफूले यही यही विषय राखेको भन्दै उनले अब विपद् र जलवायु उत्थानशीलतालाई कानुन र नीतिको एउटा विषयमा मात्र सीमित राखेर नपुग्ने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘यसलाई हरेक विकाससम्बन्धी कानुन, नीति, योजना र पूर्वाधार निर्माणको आधारभूत सिद्धान्त बनाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ ।’
मन्त्री गौतमले पछिल्लो १२–१३ वर्षयता नेपालले लगातार ठूला प्राकृतिक विपद्को सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै हरेक विपद्पछि ठूलो जनधन तथा पूर्वाधारको क्षति हुने र पुनः शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन्।
उनले सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरो, २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प, तातोपानी–भोटेकोशी क्षेत्रका बाढीपहिरो, मेलम्ची–इन्द्रावतीको बाढी, सुनकोशी र रोशी खोलाको बाढी, सोलुखुम्बुको थामेमा आएको बाढी तथा जाजरकोट भूकम्पलगायतका विपद्ले नेपालमा ठूलो क्षति पुर्याएको स्मरण गरिन्।
