: सरकारले घोषणा गरेको ‘कानुन सुधार तथा कानुन निर्माण वर्ष’लाई कार्यान्वयन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिको तेस्रो बैठकले विपद् व्यवस्थापन, विपद् पूर्वतयारी तथा पुनर्निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा पछिल्ला विपद्का घटनाबाट देखिएका कानुनी तथा संस्थागत चुनौती, नेपालको भौगोलिक र वातावरणीय जोखिम, विपद्का बेला उद्धार तथा राहतमा देखिने व्यवहारिक कठिनाइ र विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई सहज बनाउने कानुनी व्यवस्थाका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।
उच्चस्तरीय समितिमा कानुनमन्त्री गौतम संयोजक रहेकी छन् भने विषयगत मन्त्रीहरू, नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव, नेपाल कानुन आयोगका सचिव इन्दिरा दाहाल भट्टराईलगायतको सहभागिता रहेको थियो।
मन्त्री गौतमले कानुन निर्माण गर्दा परम्परागत ढाँचामा मात्र सीमित नभई ‘आउट अफ द बक्स’ सोचका साथ नेपालको वर्तमान परिस्थिति, भौगोलिक अवस्था र भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमको अध्ययन गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। मन्त्री गौतमले कानुन सुधारको क्रममा विपद् व्यवस्थापनका विषयलाई अबको कानुन निर्माणमा रसुवालगायतका पछिल्ला विपद्का अनुभवलाई समेत समेट्नुपर्ने बताइन्।
‘अबको नेपाल कस्तो बनाउने’ र ‘नेपालको पूर्ण पुनर्निर्माण कस्तो हुने’ भन्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोणका आधारमा कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। उनले नेपालमा विगतमा विपद्पछिको पुनर्निर्माणका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र ‘सेन्डाई फ्रेमवर्क’ लगायतका आधारमा कानुन तथा संरचना निर्माण भए पनि अहिलेको व्यवहारिक आवश्यकतालाई समेत कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन्।
बाह्य अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई आधार मान्दै गर्दा नेपालको आफ्नै भौगोलिक अवस्था, सामाजिक संरचना र आवश्यकतालाई कानुन निर्माणको केन्द्रमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। बैठकले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको विद्यमान फ्रेमवर्क तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनी संरचनाको समेत अध्ययन गरी समितिमा थप छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। विपद्का बेला उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका सबै चरणलाई कानुनले सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
