— एमालेले सरकारलाई ५ बुँदे सुझाव दिँदै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तीनवटै सुरक्षा निकाय र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई समेटेर तुरुन्त एकीकृत ‘कमाण्ड पोस्ट’ निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा बिहीबार नुवाकोटको स्थलगत अवलोकनपछि प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई सुझाव दिएको हो । प्रतिवेदनमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय जनप्रतिनिधि समेटे बेपत्ताको खोजी, पीडितलाई राहत वितरण र पुनर्स्थापनाका लागि एकीकृत कमाण्ड बनाउन सुझाव दिएको हो ।
त्यस्तै मुख्य सडक नजोडिएसम्म वैकल्पिक माध्यम (जस्तै, तुइन, फलामे डोरी वा साना अस्थायी पुल) मार्फत जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूमा खानेपानी, औषधि र खाद्यान्न पुर्याउन आग्रह गरेको छ । ‘स्थलमार्ग खुलाउन निजी क्षेत्रका ठूला हेभी इक्विपमेन्ट (उपकरणहरू) परिचालन गरी युद्धस्तरमा काम गर्ने तथा नदी एवं ठूला खोलाहरूमा तत्काल बेलिब्रिज जडान गर्न आवश्यक छ,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘टोखा–शिवपुरी–लिखु–तादी–सूर्यगढी–सर्नथली हुँदै नौकुण्ड–कालिका–धुन्चे सडक मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने, लिखु–सूर्यगढी–निस्केर जाने बाटोलाई यसको अर्को विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्ने, धादिङबाट मध्यपहाडी राजमार्ग-किस्पाङ–तारकेश्वर हुँदै रसुवा जाने बाटो मर्मत गरी शिघ्र सञ्चालनमा ल्याउने आवश्यक छ ।’
एमालेले नुवाकोटको विदुरमा नेपाली सेनाको तालिम केन्द्रलाई बेसक्याम्प बनाएर सेनाको कमाण्डमा हवाई उद्धार भइरहेको देखिनु सकारात्मक भएको उल्लेख गरेको छ । ‘तर जमिनको यथार्थ अवस्था र सरकारी संयन्त्रको उपस्थितिबीच ठूलो खाडल देखिएको छ,’ एमालेले भनेको छ, ‘भयावह संकटको समयमा सुरक्षा निकायहरूबीच अपेक्षित समन्वय र सहकार्यको कमी देखिन्छ । गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासनले राहत र उद्धारको प्रभावकारी कमाण्ड सम्हाल्न सकेका छैनन् । नेपाली सेनासँग स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरूको सहज पहुँच स्थापित हुन सकेको छैन ।’
अलपत्र परेका र बाढीबाट विस्थापितहरू धेरै भएकाले तत्काल सबै ठाउँमा हवाई उद्धार सम्भव नदेखिएकाले हेलिकोप्टरको सीमितता र प्रतिकूल मौसमले समस्या थप गम्भीर बनाएको पोखरेलको नेतृत्वको टोलीले अनुगमनका क्रममा औल्याएको छ । ‘विद्युत् र सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुँदा सूचना आदानप्रदान ठप्प छ । उनीहरूलाई स्थलमार्गबाट उद्धार गर्ने वा राहत पुर्याउने भरपर्दो योजना बन्न सकेको छैन । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जनताको पहुँच जटिल बनेको छ,’ एमालेको भनेको छ, ‘विस्थापित र विचल्लीमा परेकाहरूको संख्या ठूलो रहेका कारण हवाई मार्गबाट उद्धार गर्न असम्भव देखिएको हुँदा स्थलमार्गबाट उद्धारको व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना अझै बनेको देखिएन ।’
