। रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तलाई ज्यान मार्ने धम्की र प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थुनियो भन्ने कुरा आउनु गम्भीर विषय भएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उनले अख्तियारका अधिकारीहरू कुन मानसिकतामा काम गरिरहेका छन् भन्नेमा प्रसंगमा यो कुरा उठाएका हुन् ।
‘म यहाँ एउटा गम्भीर विषय उठाउन चाहन्छु। यो व्यक्ति प्रेम राईको कुरा होइन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तको कुरा हो। एउटा बहालवाला प्रमुख आयुक्तलाई ज्यान मार्ने धम्की आउनु, र त्यसमा पैसाको लेनदेनसमेत प्रमाणित हुनु अत्यन्त गम्भीर विषय हो’ सभापति लामिछानेले भने । यस्तो मानसिक टर्चर र ‘गन पोइन्ट’ मा बसेर काम गर्नुपर्दा भोलिका दिनमा कसरी निष्पक्ष निर्णय हुन सक्छ ? भन्ने उनले प्रश्न गरेका छन् ।
‘ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनेर राखियो भन्ने कुरा पनि आएको छ। यस्तो ज्यानकै जोखिम हुने वातावरणको अन्त्य हामीले कसरी गर्ने ?’ संसदीय समितिमा रविको प्रश्न छ ।
समितिको यो छलफलफमा अख्तियार प्रमुख राईले पासपोर्ट प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भएको विषयबारे जानकारी गराएका थिए । पासपोर्ट ठेक्काको मुद्दा अघि बढाउनु अघि उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ७ घण्टा राखेर दबाब सिर्जना गरिएको कुरा बाहिर आएको थियो ।
समितिको छलफलमा सभापति लामिछानेले अख्तियार सरकारको छाया नभएको र सरकारलाई माया गरेर कामन गर्ने आग्रह गरे ।
‘म सत्तारुढ दलको सभापतिको हैसियतले स्पष्ट भन्न सक्छु- अख्तियार न सरकारको छाया हो, न सरकारले यसलाई माया गरेर राख्नुपर्छ। तपाईंहरू इतिहास रच्नुहोस्; हाम्रो कुनै आग्रह-पूर्वाग्रह छैन।’ सभापति लामिछानेले भने ।
कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सुशासन कायम गर्ने कुरामा कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने उनले प्रतिबद्धता जनाए । ‘अहिलेको अख्तियार नेतृत्व पूर्ववर्ती सरकारहरूकै पालामा संवैधानिक प्रक्रियाबाटै आउनुभएको हो। त्यसैले निर्बाध रूपमा काम गर्नुहोस्’ सभापति लामिछानेले भने ।
नीतिगत निर्णय के हो ?
सभापति लामिछानेले आयोगलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने सन्दर्भमा ‘नीतिगत निर्णय’ भनेको के हो, त्यो स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।
नीतिगत निर्णयको आवश्यकता पर्छ, नत्र मन्त्रिपरिषद्ले कसरी काम गर्छ ? प्रधानमन्त्रीले कसरी काम गर्ने ? निर्णय गर्नै डराउने हो भने सुशासन, विकास र समुन्नतिको काम कसले गर्ने ? यो त नीतिगत निर्णय हो भनेर अपव्याख्या गरियो भने भोलि निर्णय नै हुन सक्दैन र देश अनिर्णयको बन्दी बन्छ। कस्ता विषय नीतिगत निर्णयमा पर्छन् र अख्तियारले तिनलाई हेर्ने कि नहेर्ने भन्ने कुरा कानुनमै तय गरिदिनुपर्छ’ सभापति लामिछानले भने ।
उनले अहिले यतिबेला अर्थतन्त्र धर्मराएको र आत्मविश्वास गुमाएको अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै सबै निकायको अधिकार एउटै संस्थामा थुपार्दा अख्तियारले त्यो ‘लोड’ धान्न सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने प्रश्न गरे ।
‘वित्तीय अपराध हेर्न राष्ट्र बैंकलगायत अन्य निकाय छन्; तिनलाई काम गर्न दिनुपर्छ। मुलुकमा १० मध्ये ८/९ जनालाई रोजगारी दिने निजी क्षेत्र नै हो। यसै पनि तर्सिएको र लगानी गर्न आत्तिएको निजी क्षेत्रमाथि अख्तियारले पनि डण्डा चलाउँदा परिणाम के होला ? हामीले यो विषय गम्भीर रूपमा सोचेर मात्र कानुनमा स्पष्ट गरिदिनुपर्छ’ रविले भने ।
