। संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विद्यमान सबै उपसमितिहरूलाई विघटन गरी कार्यगत विशिष्टताका आधारमा दुईवटा नयाँ उपसमिति गठन गरेको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विधेयकमाथिको बढ्दो चाप र उजुरीहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नयाँ उपसमितिहरू गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिका सभापति हरि ढकालले बैठकले पुराना उपसमितिहरूमध्ये केहीले कार्य सम्पन्न गरिसकेको र केहीको सान्दर्भिकता परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएकाले ती सबैलाई खारेज गरी नयाँ संरचना तयार गरेको जानकारी दिए ।
सरकारले कानून निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेसँगै समितिमा विधेयकहरूको चाप बढ्ने सुनिश्चित भएकाले कार्यलाई थप क्रियाशील र समयवद्ध बनाउन यो कदम चालिएको सभापति ढकालले स्पष्ट पारे ।
समितिले ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३’ माथि दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । यस उपसमितिको संयोजकमा विश्वराज पोखरेल रहनुभएको छ । उपसमितिमा राप्रपा बाहेकका पाँच दलबाट एक–एक जना र अन्य सदस्यहरू गरी समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ ।
उपसमितिका सदस्यहरूमा दिपकराज बोहोरा, निश्कल राई, बब्लु गुप्ता, रबिन्द्र पटेल, यज्ञमणि न्यौपाने, युवराज दुलाल, विष्णुमाया विक, श्रद्धा कुँवर क्षेत्री, हर्कराज राई र ज्ञानबहादुर शाही रहेका छन् ।
यस उपसमितिलाई विधेयकका सम्बन्धमा विज्ञ, सरोकारवाला र संशोधनकर्ताहरूसँग छलफल गरी गठन भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ ।
समितिमा दर्ता भएका विभिन्न उजुरी, गुनासो र निवेदनहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी समाधानका उपाय सिफारिस गर्न ७ सदस्यीय अर्को उपसमिति गठन गरिएको छ । यस उपसमितिको संयोजकमा कमल सुवेदी रहेका छन् ।
उपसमितिका अन्य सदस्यहरूमा गजराज समीन मिकरानी, मोहम्मद इस्तियाक राई, युवराज दुलाल, भरतप्रसाद पराजुली, रेखाकुमारी यादव र सुरेन्द्र चौधरी रहेका छन् । यस उपसमितिलाई ६० दिनको समयावधि दिइएको छ भने यसअघिको उजुरी अध्ययन उपसमितिले गरेका कामहरूलाई समेत निरन्तरता दिने जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।
बैठकमा सभापति ढकालले उपसमितिका सदस्यहरूको छनोट दलीय आधारमा गरिएको र आवश्यकताअनुसार दलका नेताहरूसँगको समन्वयमा सदस्यहरू हेरफेर गर्न सकिने लचकता समेत व्यक्त गरे ।
यस्तै, आगामी बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आगामी कार्ययोजना र अन्य विविध विषयमा छलफल गरिने जानकारी दिँदै अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ ।
