। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले परराष्ट्र नीति नेपालको घरेलु आर्थिक आकांक्षाको बाह्य साधन बन्नुपर्ने बताएका छन् । उनले नेपालको परराष्ट्र नीतिले मुलुकका लागि प्रत्यक्ष र रूपान्तरणकारी आर्थिक परिणाम दिनुपर्ने धारणा पनि राखे ।
जर्मन संस्था फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफ्टुङ नेपालको आयोजनामा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित ‘जियोपोलिटिकल कन्फ्लिक्ट इन द वल्फ वल्र्ड : ग्रेट पावर कम्पिटिसन एन्ड द इलिबरल रिभोल्ट अगेन्स्ट द लिबरल अर्डर’ पुस्तक विमोचन तथा प्यानल छलफललाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले पछिल्लो निर्वाचनमा युवासहित नेपाली जनताले सुशासन, रोजगारी र आर्थिक सम्मानका पक्षमा स्पष्ट जनादेश दिएको बताए ।
‘परराष्ट्र नीति हाम्रो घरेलु आर्थिक आकांक्षाको बाह्य साधन बन्नुपर्छ’ मन्त्री खनालले भने । नेपाललाई विगतमा दुई ठूला ढुंगाबीचको ‘तरुल’ का रूपमा चित्रण गरिए अब त्यो अब स्थिति बदलिएको उल्लेख गरे ।
२१औँ शताब्दीमा नेपाललाई दुई ठूला र तीव्र गतिमा बढिरहेका अर्थतन्त्रबीचको गतिशील र विश्वसनीय पुलका रूपमा विकास गर्ने नेपालको रणनीतिक दृष्टिकोण रहेको उनको धारणा थियो ।
‘२१औँ शताब्दीमा हाम्रो दृष्टिकोण नेपाललाई गतिशील र विश्वसनीय पुलका रूपमा रूपान्तरण गर्नु हो। दुई ठूला र तीव्र गतिमा बढिरहेका अर्थतन्त्रबीचको हाम्रो भौगोलिक अवस्थालाई चुनौतीका रूपमा मात्र होइन, अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले विश्वमा नियममा आधारित बहुपक्षीय व्यवस्था कमजोर हुँदै जाँदा विकासशील, भूपरिवेष्टित तथा संवेदनशील मुलुकहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने जानकारी दिए ।
‘नियममा आधारित बहुपक्षीय व्यवस्था नेपालजस्ता मुलुकका लागि शैक्षिक प्राथमिकता मात्र होइन, अस्तित्वसँग जोडिएको आवश्यकता हो। बहुपक्षीय व्यवस्था कमजोर हुँदा शक्तिशाली मुलुकभन्दा पहिले विकासशील, भूपरिवेष्टित र संवेदनशील राष्ट्रहरू प्रभावित हुन्छन्,’ उनले भने ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले भूराजनीतिक विखण्डन र द्वन्द्व कुनै सैद्धान्तिक विषय मात्र नभई त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली नागरिकको जीवन, रोजगारी र आर्थिक अवस्थामा पर्ने बताउनुभयो। विशेषगरी पश्चिम एसियामा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यहाँ उत्पन्न हुने अस्थिरताको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्ने बताए ।
