। महालेखा परीक्षक तोयम रायाले मुलुकको लेखा परीक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति व्यवस्थापन र कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारी निकाय र संस्थाहरुमा वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्ने अधिकारीको स्पष्ट किटान नहुँदा बेरुजु फर्स्यौटमा समस्या देखिएको उल्लेख गरे ।
महालेखा परीक्षक रायाले विभिन्न ऐनहरू निर्माण हुने क्रममा लेखा परीक्षणको जिम्मेवारी महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दिने गरिए पनि सोही अनुपातमा साधन–स्रोत र जनशक्तिको व्यवस्थापन नभएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।
विशेषगरी विश्वविद्यालयजस्ता संस्थाहरूमा ‘लेखा उत्तरदायी अधिकृत’ को हुने भन्ने विषय कानूनमा स्पष्ट नहुँदा बेरुजुको दायित्व निर्धारणमा जटिलता उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।
नेपालको आर्थिक प्रणालीका बारेमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत नजिकबाट नियालिरहेकाले सुधारका प्रयासहरू छिटो हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीअनुसार सरकारले वित्तीय विषयमा महालेखा परीक्षकको राय लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै रायाले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको पनि बताए ।
वैदेशिक सहायता र अनुदानका सन्दर्भमा दाताका सर्तहरू पालना गर्न कहिलेकाहीँ कार्यपालिकालाई कठिन हुने गरेको अनुभव समेत उनले समितिको बैठकमा जानकारी गराए ।
केही मन्त्रालयहरूले महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित रकम फरक परेको भनी उठाएको प्रश्नको खण्डन गर्दै रायाले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिनुअघि सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसँग परामर्श र पुष्ट्याइँ गरिने स्पष्ट पारे ।
वैदेशिक ऋण र अनुदानको शोधभर्ना समयमै लिन नसक्नुमा सम्बन्धित आयोजना प्रमुख र सचिवहरूको जिम्मेवारी हुने रायाले बताउनु भयो । कर्मचारीको बारम्बार हुने सरुवाले पनि कतिपय अवस्थामा शोधभर्ना प्रक्रियामा असर पुर्याएको उनको विश्लेषण छ ।
‘देशका १८ मध्ये १७ वटा विश्वविद्यालयको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने व्यवस्था छ । तर त्यहाँको बेरुजु फर्स्योट र वित्तीय जवाफदेहिता रजिस्ट्रार वा उपकुलपति कसको हुने भन्ने विषयमा कानुन मौन छ,’ उनले भने, ‘यसलाई स्पष्ट पार्न जरुरी छ । हामीले मन्त्रालयमा मस्यौदा पठाएर फिडब्याक लिएपछि मात्र प्रतिवेदन तयार गर्छौं । यदि त्यतिबेला मन्त्रालयबाट जवाफ आएन भने त्यो सम्बन्धित निकायको कमजोरी हो ।’
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पछिल्लो समय गरेको वकालत र सहजीकरणका कारण स्थानीय तहहरूमा वित्तीय चेतना बढेको पाइएको छ ।
विगतमा प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि प्रतिक्रिया दिने स्थानीय तहको संख्या करिब १ सय ५० मात्र रहेकोमा यस वर्ष ५ सय ४१ पुग्नुलाई उनले सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा लिए ।
