। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा वैदेशिक सहायता पछिल्लो समय घट्दै गएको बताएका छन् ।
सार्वजानिक लेखा समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा उनले पछिल्लो समय अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणको स्रोत साँघुरिंदै गएको बताए । वैदेशिक सहायता घट्दै गएपछि वैकल्पिक रूपमा निजी पूँजी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।
उनका अनुसार नेपालले पहिलो बजेटदेखि नै राजश्वले नपुग्ने खर्च वैदेशिक सहायता तथा ऋणमार्फत पूर्ति गर्दै आएको छ । तर अर्थतन्त्र र बजेटको आकार बढ्दै जाँदा वैदेशिक अनुदानको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा घट्दै गएको उनको भनाइ छ ।
‘हाम्रो क्षमताले, हाम्रो खरिद प्रक्रियाहरूले, र अन्य फ्याक्टर्सहरूले गर्दाखेरि यो पुँजीगत खर्च इत्यादिमा हामीले त्यति उपलब्धि गर्न सकेनौं । सहुलियत प्राप्त रिसोर्स साँघुरिँदैछ । नेपालका लगभग सबै उल्लेखनीय पूर्वाधारहरू यही ऋणहरूबाटै बनेको हो,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘अहिले पछिल्लो चरण ठूलाठूला पूर्वाधारहरू, कुलेखानीदेखि लिएर हाइड्रोको कुराहरूमा निजी स्रोत आयो । अब परम्परागत स्रोतहरू सुक्दैछन्, वैदेशिक सहायताका । त्यसैले अब नयाँ निजी पूँजीतिर जाँदैछौं ।’
अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु बजेटमा करिब २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य रहेकोमा वैदेशिक अनुदान भने करिव ६२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको बताए । यद्यपि पछिल्ला वर्षमा बजेटमा ४८ देखि ५२ अर्ब रुपैयाँसम्म अनुदान अनुमान गरिएपनि वास्तविक प्राप्ति १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सिमित हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
‘४० वर्षसम्म १ प्रतिशत, १.५ प्रतिशतको ब्याजमा पाइने, पहिलो ८ वर्षसम्म तिर्न नपर्ने अब त्यस्तो हाइली कन्सेशनल ऋणको झ्याल बन्द हुँदैछ । अर्थमन्त्री आज छु, कुर्सीमा, मलाई चिन्ता लागेको छ कि त्यो अब झ्यालढोका बन्द हुँदैछ । अब हामीले लिने भनेको ग्रान्ट सुकिरहेको छ । आईएनजीओहरूको यसै पनि लिमिटेड थियो, त्यसले एकदम कायाकपलट गर्न सक्ने सम्भावना छैन ।
वैदेशिक सहायतालाई गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, द्विपक्षीय अनुदान र बहुपक्षीय सहुलियतपूर्ण ऋण गरी छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गर्नुपर्ने उनले बताए ।
आईएनजीओमार्फत आउने सहायता घट्दै गएको र त्यसको तुलनात्मक हिस्सा अहिले नेपालको बजेट तथा अर्थतन्त्रको आकारका आधारमा निकै सानो भइसकेको उनको भनाइ छ ।
बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण नेपालको विकासका लागि महत्वपूर्ण स्रोत रहेको उनको भनाइ छ ।
‘ठूलाठूला पूर्वाधारहरूमा, ठूलाठूला इन्स्टिच्युसनहरूको ओभरहलिङमा हामीले समुचित उपयोग गर्न सक्ने स्रोतहरू अब थप कठोर र थप अनुदार हुँदैछ । ब्याजदर बढ्दैछ, ग्रेस पिरियड घट्दैछ, म्याचुरिटी पिरियड घट्दैछ, र त्यो सीमित पुलमा पनि अब प्रतिस्पर्धा पनि बढ्दैछ,’ उनले भने, ‘हामीलाई असाध्यै चुनौतीपूर्ण चरण अब आउँदैछ ।’
