। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग भएको सहमतिपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले म्यानपावर कम्पनीमाथि भएका कारबाहीका विषयमा वैदेशिक रोजगार विभागसँग छलफल गरेको छ ।
विभागसँगको छलफलपछि पछिल्लो चरणमा कारबाहीमा परेका म्यानपावर कम्पनीलाई पुनरावलोकनका लागि आवेदन दिन बाटो खुलेको छ ।
स्वदेशी विमानस्थल प्रयोग नगरी भारतीय विमानस्थलमार्फत श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई विभागले कारबाही गरेको थियो । विभिन्न तीन चरणमा विभागले ५९८, ३९ र १२४ वटा म्यानपावरमाथि सचेत गराउनेदेखि ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना गरेको थियो ।
सोही विषयमा संघका पदाधिकारीले मंगलबार विभागका महानिर्देशक सहितका अधिकारीसँग छलफल गरेका हुन् । भारतको बाटो हुँदै श्रमिक उडाउँदा गरिएको कारबाही, दैनिक कामकारबाहीमा हुने गरेको ढिलासुस्ती तथा सरकारी सास्तीका विषयमा छलफल भएको थियो ।
यसअघि भदौ १ गते युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव र मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेसहितको टोलीसँग भएको छलफलमा व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न दुई महिनाको समयसीमा तोकिएको थियो । त्यही सहमतिअनुसार विभागसँग म्यानपावरमाथि भएका कारबाहीका विषयमा छुट्टै छलफल गरिएको संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले बताए ।
विभागसँगको छलफलपछि पछिल्लो चरणमा कारबाहीमा परेका म्यानपावर कम्पनीले पुनरावलोकनका लागि आवेदन दिन सक्ने भएका छन् । पछिल्लो पटक ३९ र १२४ संस्थामाथि भएको कारबाहीको विषयमा विभागले सम्बन्धित व्यवसायीलाई कारबाही गर्न नपर्ने कारणसहित पुनरावलोकनका लागि आवेदन दिन भनेको छ । संघका अध्यक्ष खत्रीका अनुसार अहिले व्यवसायीहरूले आवेदन विभागमा पठाउन थालेका छन् ।
‘पछिल्लो ३९ र १२४ को हकमा पुनरावलोकनको निम्ति आवेदन दिन भनिएको छ । व्यवसायीले कारबाही गर्नु नपर्ने कारणसहित पुनरावलोकनको निम्ति आवेदन दिन थालेका छन्,’ खत्रीले भने ।
यससँगै विभागले गरेको कारबाही अन्तिम रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुअघि सम्बन्धित व्यवसायीलाई आफ्नो स्पष्टोक्ति राख्ने अवसर दिएको छ ।
५९८ संस्थाको कारबाहीमा पुनरावेदनको समय सकियो
यसअघि विभागले ५९८ संस्थालाई गरेको कारबाहीमा भने कानुनी पुनरावेदनको समयसीमा सकिइसकेको छ । अध्यक्ष खत्रीका अनुसार कानुनअनुसार पुनरावेदनका लागि ३५ दिनको समय हुने भएकाले उक्त समय बितिसकेको छ । त्यसैले ५९८ संस्थाको हकमा सामान्य पुनरावेदन प्रक्रियाबाट अहिले थप काम गर्न कठिन देखिएको छ । यही ५९८ संस्थामध्ये ८३ वटा संस्थालाई मिसम्याचसँग सम्बन्धित विषयमा पत्र पठाइसकेको विभागले जनाएको छ ।
विवरण पेश गरेर पनि विभागले कारबाही गरेको भन्दै कतिपय म्यानपावरले विरोध जनाउँदै आएका थिए । थप अध्ययनको क्रममा ८३ वटा संस्थामा त्यस्तो देखिएपछि विभागले कारवाही नगरिएको जानकारीसहितको पत्र पठाएको हो ।
खत्रीका अनुसार पछिल्ला ३९ र १२४ संस्थाको विषयमा समेत अगाडिका विवरणसँग सम्बन्धित मिसम्याचको प्रभाव देखिएको छ । त्यसैले पछिल्लो कारबाहीलाई मात्रै अलग गरेर हेर्नुभन्दा पुराना विवरणसमेत हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
संघका अनुसार पछिल्लो कारबाहीमा परेका संस्थाको विवरण परीक्षण गर्दा अघिल्लो चरणका विवरणसँग समेत सम्बन्ध देखिएको छ । यसले विभागले कारबाहीका लागि प्रयोग गरेको विवरण र त्यसको पृष्ठभूमि पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको व्यवसायीको बुझाइ छ ।
मन्त्रालयसँग भदौ १ गते भएको सहमतिमा व्यवसायीका मागमध्ये सेवा शुल्क निर्धारण र नीतिगत सुधारलाई दुई महिनाभित्र अघि बढाउने सहमति भएको छ । त्यसबाहेक कारबाहीका विषयमा विभागसँगै छलफल गरेर समाधान खोज्ने भनिएको थियो । त्यही सहमतिको कार्यान्वयनका क्रममा विभागसँग भएको पछिल्लो छलफलले कारबाहीमा परेका व्यवसायीलाई आफ्नो भनाइ राख्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
अब व्यवसायीको मुख्य चासो भने विभागमा पठाइएका पुनरावलोकनका आवेदन र ८३ संस्थासहित मिसम्याचका विषयमा विभागले गर्ने निर्णयमा छ । अध्यक्ष खत्रीका अनुसार तत्कालका लागि विभागसँगको छलफल सकारात्मक भएपनि वास्तविक समाधान भने आवेदनमाथि हुने निर्णयपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ ।
व्यवसायीले मन्त्रालयसँग भएको दुई महिनाको समयसीमाभित्र सेवा शुल्क र नीतिगत सुधारको निर्णयसँगै विभागबाट भएका कारबाहीका विवादसमेत टुंग्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
