: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले अख्तियारलाई पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गर्न र शून्य राजनीतिक हस्तक्षेपका लागि आफ्नो पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको बताएका छन्।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिमा सभापति लामिछानेले सत्तारूढ दलका तर्फबाट अख्तियारको कामकारबाही, अनुसन्धान वा अभियोजनमा कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप, दबाब वा पूर्वाग्रह नहुने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
उनले यदि सरकार वा मन्त्रालयका कसैले अनुसन्धानमा अवरोध सिर्जना गरेमा त्यसलाई समेत अपराध मानेर कानुनी कारबाही अघि बढाउन अख्तियारलाई पूर्ण छुट रहेको बताए। संसद् वा समितिमा चर्को स्वरमा बोल्दैमा तर्क र तथ्य ठूलो नहुने भन्दै सभापति लामिछानेले व्यक्तिगत आक्रोशभन्दा बलियो तथ्य र प्रमाणका आधारमा कुरा राख्दा सुधारका कामहरू बढी प्रभावकारी हुने बताए।
संवैधानिक निकायलाई बलियो बनाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा उनले प्रतिनिधि सभामा मात्र दुई तिहाइ पुग्दैमा संविधान संशोधन हुन नसक्ने भएकाले यसको सम्पूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया र जटिलतालाई बुझ्नुपर्ने उल्लेख गरे।
सभापति लामिछानलेले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने 'नीतिगत निर्णय’ को सीमा र दायरा के हो भन्ने कुरा स्पष्ट पारिनुपर्नेमा जोड दिए। नीतिगत निर्णयका नाममा निर्णय गर्न नै डराउने अवस्था आएमा देशको विकास र सुशासन ठप्प हुने भएकाले यसको स्पष्ट व्याख्या आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
उनले पहिले नै धरमराएको निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायराभित्र ल्याउँदा थप आतंकित वा हतोत्साहित बनाउन नहुने समेत बताए। वित्तीय तथा आर्थिक अपराध हेर्न नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका अन्य विशिष्टीकृत कानुन र निकायहरू भएकाले सबै भार अख्तियारलाई नै थोपर्न नहुने उनको भनाइ छ।
