मुख्य समाचार
वीरगन्ज भन्सारले साउनमा लक्ष्यको ९१ प्रतिशत राजस्व
वीरगन्ज भन्सारले साउनमा लक्ष्यको ९१ प्रतिशत राजस्व

—
मुलुकको प्रमुख स्थल भन्सार वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा राजस्व असुलीको लक्ष्य भेट्न सकेन। कार्यालयले साउनमा तोकिएको लक्ष्यको ९० दशमलव ९७ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ।

वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले साउनमा २० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य पाएको थियो। तर लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्दा कार्यालयले १८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठाएको छ। लक्ष्यको तुलनामा १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको हो।

साउनमा संकलित राजस्व लक्ष्यको ९० दशमलव ९७ प्रतिशत भए पनि भन्सार कार्यालयले एक महिनामा १८ अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ। वीरगन्ज भन्सार मुलुककै प्रमुख व्यापारिक नाका भएकाले यहाँबाट हुने आयातको परिमाण र त्यसमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा अन्य करले राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्छ।

चालु आर्थिक वर्षमा वीरगन्ज भन्सार कार्यालयलाई २ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य दिइएको छ। यो लक्ष्य पूरा गर्न कार्यालयले चालु आवका प्रत्येक महिनामा औसत करिब २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ। साउनको लक्ष्य भने २० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ थियो। पहिलो महिनामै लक्ष्यभन्दा १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएकाले वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न आगामी महिनामा राजस्व संकलन बढाउनुपर्ने देखिन्छ।

भन्सार विभागले चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकभरका भन्सार कार्यालयबाट कुल ६ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसमा मात्रै वीरगन्ज भन्सारको लक्ष्य २ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ छ। मुलुकभरको भन्सार राजस्व संकलन लक्ष्यमा वीरगन्ज भन्सारको हिस्सा ४६ दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको छ। अर्थात् भन्सार विभागले राखेको कुल लक्ष्यको झन्डै आधा हिस्सा वीरगन्ज भन्सारबाटै संकलन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

वीरगन्ज नाका मुलुकको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक स्थल नाकाका रूपमा रहेकाले यहाँबाट हुने आयातको मात्रा र वस्तुको प्रकृतिले भन्सार राजस्वमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेको छ। सवारीसाधन, इन्धन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी तथा उपभोग्य वस्तुलगायतका सामग्रीको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्य करबाट वीरगन्ज भन्सारले ठूलो परिमाणमा राजस्व संकलन गर्दै आएको छ।

आयातको परिमाण बढ्दा राजस्व बढ्ने र आयातमा कमी आउँदा राजस्व संकलनमा दबाब पर्ने गर्छ। चालु आवको पहिलो महिनामै लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसकेपछि आगामी महिनामा आयातको अवस्था र राजस्व संकलनको गति महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनलाई प्राथमिकतामा राखेको अवस्थामा वीरगन्ज भन्सारको २ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँको वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न कार्यालयमाथि ठूलो जिम्मेवारी छ। पहिलो महिनाको लक्ष्यमा देखिएको कमीलाई पूर्ति गर्दै बाँकी ११ महिनामा लक्ष्य भेट्नुपर्ने चुनौती भन्सार कार्यालयसामु छ।

साउनमा १८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको आधारमा वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न बाँकी ११ महिनामा थप २ खर्ब ७५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि मासिक औसत करिब २५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्ने देखिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले वार्षिक ६ प्रतिशत ब्याजदर दिने गरी निष्कासन गरेको ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र सर्वसाधारणका लागि खुला गरेको छ । बैंकले ‘६ प्रतिशत आरबिबिएल डिबेन्चर २०८९’ नामको ऋणपत्रमा आज असोज २९ गतेदेखि आवेदन दिन सकिने जनाएको छ । सात वर्ष अवधिको उक्त ऋणपत्रमा कात्तिक १० गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । उक्त अवधिमा पूर्ण ...
। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले बर्दिया र रौतहटका उखु किसानलाई अनुदान बापत १० करोड ४३ लाख रुपैयाँ भुक्तानीका लागि निकासा गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको उखु उत्पादनमा आधारित अनुदान बापत पाउनुपर्ने उक्त रकम मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मा निकासा गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार उक्त रकम बर्दिया र रौतहटका ४ ...
। अर्थ मन्त्रालयले भोटेकोशी बाढीले राजस्व संकलन प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक अर्थ बुलेटिन सार्वजनिक गर्दै अर्थले खर्चको दायित्व बढ्ने, नाका बन्द हुने र कर छुट लगायत प्रावधानले चालु आव २०८३/८४ मा स्रोतमा थप चाप पर्ने बताएको हो । मन्त्रालयले भोटेकोशी बाढीपछिको राहत तथा पुनर्निर्माण बजेटको एक तिहाइभन्दा बढी हुने ...
। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पनि चालु आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस्तै गत आव २०८२/८३ (सन् २०२७) मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशतमा सीमित भएको प्रक्षेपण पनि आईएमएफले गरेको छ । आईएमएफले मंगलबार सार्वजनिक गरेको उसको फ्ल्यागसिप प्रकाशन ‘वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक’ (डब्लूईओ) को अक्टोबर संस्करणले यस्तो प्रक्षेपण गरेको ...
: सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा करिब ६७ करोड रुपैयाँको धान खरिद गर्ने भएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको पहलमा मन्त्रालयले वैज्ञानिक ढंगबाट निर्धारण गरेको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ रकमबराबरको धान खरिद गर्ने भएको हो। धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५ हजार टन धान खरिद गर्ने योजना बनाएको ...