। सरकारले बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन २०५६ संशोधन गर्दैछ ।यसका लागि सरकारले संशोधन विधेयक ल्याएको छ ।
विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सांसदहरूले नेपालको संविधान, संघीय संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र श्रम बजारको बदलिँदो अवस्थाअनुसार प्रचलित ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने औंल्याएका छन् ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेशकुमार मल्लले अझै ११ लाख बालबालिका बालश्रममा संलग्न रहेको बताए ।
‘नेपालमा करिब ११ लाख बालबालिका बालश्रममा संलग्न छन् । र, तीमध्ये करिब सवा २ लाख बालबालिका जोखिमपूर्ण काममा छन्,’ मल्लले भने, ‘बालश्रमको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र, कृषि, घरेलु काममा रहेको छ ।’
यस्तो तथ्यांकले प्रस्तुत गर्दै उनले बालश्रममा रहेका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय पुर्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।
विद्यालय उमेरका कतिपय बालबालिका आफ्ना अभिभावकसँगै सिजनल रोजगारीमा प्रवासमा काम गरिरहेको उनले बताए । ‘कतिपय बालबालिका इँटाभट्टामा इँटा बोकिरहेका छन् । होटल तथा चिया पसलमा काम गरिरहेका छन् । ढुंगा–गिट्टी र निर्माण क्षेत्रमा श्रम गरिरहेका छन् । खेतबारीमा जोखिमपूर्ण काम गरिरहेका छन्’, उनले भने ।
अझ बाल बेचबिखन, जबरजस्ती श्रम, ऋणबन्धन र यौन शोषणजस्ता निकृष्ट स्वरूपका जोखिममा बालबालिका रहेको उनले बताए ।
बालश्रमलाई श्रम व्यवस्थापनको विषयमात्र नभई बालअधिकार, शिक्षा, सामाजिक न्याय र गरिबी न्यूनीकरणसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्न आवश्यक रहेको सांसद मल्लले बताए । बालश्रमको मुख्य कारण गरिबी भएको बताउँदै उनले गरिबी निवारणका लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
