मुख्य समाचार
मधेश प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका नवौंदेखि एघारौं तहसम्मका १४ जना कर्मचारीलाई दरबन्दी रहेकै कार्यालयमा काज फिर्ता
मधेश प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका नवौंदेखि एघारौं तहसम्मका १४ जना कर्मचारीलाई दरबन्दी रहेकै कार्यालयमा काज फिर्ता

। मधेश प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका नवौंदेखि एघारौं तहसम्मका १४ जना कर्मचारीलाई दरबन्दी रहेकै कार्यालयमा काज फिर्ता गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि दरबन्दी रहेको भन्दा अन्य कार्यालयमा काजमा कार्यरत कर्मचारीलाई दरबन्दी भएको ठाउँमै फर्काउने निर्णय गरिएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मंगलबार गरेको काज फिर्ता निर्णयमा स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक एघारौं तहका सुरोज चन्द्र न्यौपानेको काज फिर्ता गरेको छ । काजमा आएर स्वास्थ्य निर्देशनालय मधेश प्रदेश कार्यालय सपहीका निर्देशक रहेका उनलाई दरबन्दी भएको प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, पथलैयामा काज फिर्ता गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासकतर्फका दशौं तहका डा. नवलकिशोर झालाई स्वास्थ्य निर्देशनालय, सपहीमा काज फिर्ता गरिएको छ । निर्देशनालयमा दरबन्दी रहेका उनी काजमा स्वास्थ्य कार्यालय सर्लाहीमा प्रमुख थिए ।

इन्टर्नल मेडिसिन तर्फका डा. विपिनकुमार झालाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय फर्काइएको छ । कार्यालयको अतिरिक्तमा राखिएका उनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा काजमा कार्यरत थिए ।

प्रादेशिक अस्पताल गौर, रौतहटमा दरबन्दी रहेका जनरल फिजिसियन डा. सञ्जीतकुमार झा, बालरोग विशेषज्ञ डा. रवीन्द्रकुमार साह, रेडियोलोजिस्ट डा. गिरीरञ्जन प्रधान, एनेस्थेसियोलोजिस्ट डा. रौशनकुमार साह र मनोचिकित्सक डा. दिव्यांशु झालाई प्रादेशिक अस्पताल गौरमा काज फिर्ता गरिएको छ ।

दरबन्दी गौर अस्पतालमा रहेका उनीहरू काजमा मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहेको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा कार्यरत्त थिए ।

त्यसैगरी प्रादेशिक अस्पताल मलंगवा, सर्लाहीमा दरबन्दी रहेका बालरोग विशेषज्ञ डा. जितेन्द्र जयसवाल र गाइनोक्लोजिष्ट डा. बृजमोहनकुमार रजकलाई पनि सम्बन्धित दरबन्दी कायम रहेको कार्यालयमा फिर्ता गरिएको छ । उनीहरू प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमै लामोसमयदेखि काजमा कार्यरत थिए ।

प्रादेशिक अस्पताल कलैया, बारामा दरबन्दी रहेका बालरोग विशेषज्ञ डा. विकासकुमार साह र एनेस्थेसियोलोजिस्ट डा. संदीप शर्मालाई पनि काज फिर्ता गरिएको छ । उनीहरू पनि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा काजमा कार्यरत थिए ।

यस्तै, प्रादेशिक अस्पताल सिरहामा दरबन्दी रहेका जनरल मेडिसिन तर्फका डा. कृष्णकुमार यादव र अर्थोपेडिक सर्जन डा. रवि श्रीवास्तवलाई समेत दरबन्दी भएकै स्थानमा फर्काइएको छ । यादव प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा कार्यरत थिए भने श्रीवास्तव डा. श्रीवास्तव जलेश्वरमा थिए ।

विभिन्न स्थानमा दरबन्दी भएपनि पछिल्लो समय प्रदेश राजधानी जनकपुरधामस्थित प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा चिकित्सकहरू बस्न बढी रुचाउने गरेका छन् । यही कारण अन्यत्रबाट काजमा आएर बस्ने गरेको देखिन्छ ।

त्यस्तै, अन्यत्र दरबन्दी भएपनि मालदार अड्डामा काजमा गएर बस्ने प्रवृत्ति पनि रहेको छ । यी विकृतिहरूलाई हटाउने प्रयास स्वरूप दरबन्दी भएकै स्थानमा कामकाज गर्ने गरी काजफिर्ताको नीति लिएको सरकारको दाबी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— कर्णाली प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले पेट्रोलियम पदार्थको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि जनता आधारभूत आवश्यकताका लागि संघर्ष गर्न बाध्य भएको बताएका छन् । दैलेखमा रोकिएको पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास उत्खननको काम तत्काल अघि बढाउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । प्रदेश स्थापना तथा सहिद दिवसका अवसरमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा जोशीले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको प्रारम्भिक ...
। युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले बालश्रम सम्बन्धी विधेयकमा कुनैपनि किसिमको विरोधाभास नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा मन्त्री यादवले ‘बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रश्तावमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफमा यस्तो बताएका हुन् । विधेयकका प्रावधानबारे प्रष्ट पार्दै उनले जोखिमयुक्त र शोषणमूलक कार्यलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको ...
। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई साम्पाङले सरकार जनसरोकारका आधारभूत मुद्दाहरूमा संवेदनशील नभएको आरोप लगाएका छन् । बुधबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष राईले दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभावदेखि प्रशासनिक ढिलासुस्तीसम्मका विषयमा सरकारको आलोचना गरे । संसद बैठक ढिलो शुरु भएको सन्दर्भमा टिप्पणी गर्दै राईले सत्तापक्षको आन्तरिक बैठकका कारण सदनलाई पर्खाइएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ...
। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले आफ्नो पार्टी सरकारको स्थिरताको पक्षमा रहेको बताएका छन् । बुधबार संसद् भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता केसीले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम होस् र सरकारले पाँच वर्षको पूर्ण कार्यकाल पूरा गरोस् भन्ने पक्षमा आफूहरू सकारात्मक रहेको बताए । सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन र संसदीय दलको बैठकमा देखिएको अन्योललाई उनीहरूको ...
। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जाजरकोट तथा रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनको विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा आकस्मिक समय माग गरी बोल्दै उनले आवास निर्माणमा देखिएका कानुनी तथा प्राविधिक जटिलता समाधानका लागि सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए । साउन २२ गतेको बैठकमा सांसद गोपाल शर्माले उठाउनुभएको ...