मुख्य समाचार
सांसद लिमा अधिकारीले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले पाउँदैआएको १० प्रतिशत सेवा शुल्कलाई निरन्तरता दिन सरकारसँग माग
सांसद लिमा अधिकारीले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले पाउँदैआएको १० प्रतिशत सेवा शुल्कलाई निरन्तरता दिन सरकारसँग माग

। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद लिमा अधिकारीले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले पाउँदैआएको १० प्रतिशत सेवा शुल्कलाई निरन्तरता दिन सरकारसँग माग गरेकी छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै अधिकारीले सेवा शुल्कसम्बन्धी कानुनी अन्योलका कारण श्रमिकको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षामा असर परेको बताइन् ।

उनले श्रम ऐन तत्काल संशोधन गरी १० प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउने र वितरण गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले लामो समयदेखि सेवा शुल्क पाउँदै आएको भएपनि पछिल्लो समय कानुनी विवादका कारण यसको व्यवस्था अन्योलमा परेको उनले बताइन् ।

सेवा शुल्क श्रमिकको आम्दानीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले यसको व्यवस्था हट्दा श्रमिक परिवारको पालनपोषणमा समेत असर पर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘श्रमिकको अधिकार भनेको पारिश्रमिकमा मात्र सीमित हुँदैन । उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो,’ अधिकारीले भनिन्, ‘त्यसैले श्रम ऐन तत्काल संशोधन गरेर १० प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउने र वितरण गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’

उनले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नसके त्यसले श्रम बजारमा असुरक्षा बढाउने बताइन् ।

श्रमिकको अधिकार संरक्षण हुने गरी कानुनी व्यवस्था स्पष्ट पार्न र पर्यटन क्षेत्रलाई मर्यादित श्रम क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरिन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सरकारले बिजुलीको महसुल घटाउने गृहकार्य तीव्र पारेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको प्रस्तावमा गत साउन १३ मा विद्युत् महसुल दरको पुनरावलोकन गर्न समिति गठन गरिएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपभोक्ता र उद्योगहरूलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउने गृहकार्य अगाडि बढाएको हो । यसैबीच प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा गठित ...
। सांसदहरूले मुलुकको समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दाहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रिय सभाको बुधवार बसेको बैठकको शुन्य समयमा सुदूरपश्चिमको विकासमा भएको ढिलाइ, सार्वजनिक बिदाको व्यवस्थापन, होल्डिङ सेन्टरको अवस्था र जनस्वास्थ्यका समस्या लगायतका विषय प्रमुखताका साथ उठेका हुन् । सांसद नारायणदत्त मिश्रले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासमा केन्द्र सरकारले उपेक्षा गरेको आरोप लगाए । उनले सेती, कर्णाली र ...
। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले आउँदो स्थानीय चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीले मताधिकार पाउने गरी ऐन ल्याउन माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारसँग यस्तो माग राखेका हुन् । ‘सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, यो पटकको स्थानीय निर्वाचनमा संसारभर भएका नेपालीले भोट हाल्नका लागि जे जे गरिनुपर्छ त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर आजैबाट यसको काम सुरु गरियोस्,’ ...
। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बागमती प्रदेशसभामा सरकार निर्माणका लागि पार्टीले कुनै पनि दललाई समर्थन नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै लिङ्देनले नेकपा एमालेका किरण थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन राप्रपाको समर्थन रहेको भन्दै बुझाइएको पत्र पार्टीको निर्णयविपरीत भएको बताएका छन् । ‘बागमती प्रदेशसभामा सरकार निर्माण प्रक्रियामा राप्रपाको कुनै दललाई समर्थन ...
। वैदेशिक रोजगार बोर्डले १० जना स्वयंसेवक कर्मचारी माग गरेको छ । बोर्डले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र सचिवालयको आवश्यकताअनुसार स्वयंसेवक कर्मचारी पदपूर्ति गर्न आवेदन आह्वान गरेको हो । बोर्डले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएकाको परिवार सदस्य, अंगभंग तथा बिरामी भएका श्रमिक, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र उनीहरूका परिवारका सदस्यबाट स्वयंसेवक ...