। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)की सांसद सुष्मा स्वर्णकारले पार्टी सभापति रवि लामिछानेले चुनावी वाचापत्र अनुसार दलित समुदायसँग क्षमा मागेको बताएकी छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनु सकारात्मक सन्देश भएको बताइन् ।
‘तर, प्रश्न यहाँ छ । आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दलित समुदायको विकास र सामाजिक न्यायका लागि ठोस कार्यक्रम किन देखिएन ?’ सांसद स्वर्णकारले प्रश्न सोधिन्, ‘के दलितको पीडा सरकारको लागि अझै पनि प्राथमिकताको विषय होइन ?’
यहाँनेर उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई स्मरण गरेकी हुन् । उनले भनिन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अब मौनता होइन, अभिभावकत्व चाहिएको छ । त्यसैले संविधानको धारा ४० को पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै दलित समुदायमाथिको ऐतिहासिक विभेदको अन्त्य र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता यही सदनबाट जाहेर गर्न म सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।’
धारा ४० मा के छ ?
दलित समुदायका लागि संविधानमा व्यवस्था भएको महत्वपूर्ण व्यवस्था हो– धारा ४० । यसले आर्थिक–सामाजिक हित सुनिश्चित गरेको छ । जहाँ राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ । दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था धारा ४० मै छ ।
तर, यो संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कारण, यससम्बन्धी ऐन नै बन्न सकेको छैन ।
संविधानत: प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने हो । दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने हो । तर संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक त्यही संघीय कानुन नबन्दा दलितले संवैधानिक रूपमा लिएको अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
संविधानको धारा ४० मै दलित समुदायको परम्परागत सिपको सन्दर्भमा आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुने भनिएको छ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेसासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सिप र स्रोत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
यी कुनै पनि व्यवस्थाको सही अर्थमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भनेर रास्वपाकी सांसद स्वर्णकारले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेकी हुन् ।
देशभर भूमिहीन दलित १३ प्रतिशत रहेका छन् । संविधानले भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भनेको छ ।
‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ,’ संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ मा छ । उपधारा ६ मा राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।
यी लगायत संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी संघीय ऐन संविधान जारी भएको ३ वर्षभित्र बनिसक्नुपर्ने थियो । तर अझैसम्म दलित सम्बन्धी संघीय ऐन बनेको छैन ।
संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हक कार्यावयनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ ।’
संविधान २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको थियो । संविधानअनुसार २०७५ साल असोज ३ गतेभित्र मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था भइसक्नुपर्ने थियो ।
तर, ३ वर्षमा बन्नुपर्ने ऐन १० वर्षसम्म बनेको छैन् ।
