। ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
बुधबारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले भौगोलिक विकटताका बाबजुद पनि कर्णालीको विद्युतीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार कर्णाली प्रदेशका कुल ७१८ वडामध्ये हालसम्म ८२ वडा पूर्ण रूपमा र ४७२ वडा आंशिक रूपमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसँग जोडिएका छन् ।
बाँकी १६४ वडामा राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पुर्याउन कार्ययोजनासहित काम भइरहेको उनले बताए ।
सदनलाई जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले कर्णालीमा हालसम्म २०७ वटा साना तथा लघु जलविद्युत आयोजनाबाट ६ हजार ७१९ किलोवाट र २३ वटा सौर्य मिनी ग्रिडबाट १ हजार ७०९ किलोवाट विद्युत उत्पादन भइ करिब ७० हजार घरधुरी लाभान्वित भएको बताए ।
दैलेखको चुप्रा सबस्टेशन आगामी पुसभित्र सम्पन्न हुने र दैलेख–कालिकोट–जुम्ला १३२ केभी प्रशारण लाइनको बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘१३२ केभी सुर्खेत सबस्टेशन सञ्चालनमा आइसकेको छ भने सुर्खेत–दैलेख ३२ किलोमिटर डबल सर्किट प्रशारण लाइन आगामी असारभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । हावाहुरी र भौगोलिक कठिनाइले गर्दा पोल ढल्ने र तार भुइँमा खस्ने समस्या देखिएको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न राइट अफ वेको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने र पुराना संरचना मर्मत गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ ।’
बैठकमा सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले कालिकोट लगायतका जिल्लामा असुरक्षित विद्युत् प्रशारणका कारण सात जनाको ज्यान गएको भन्दै अलपत्र तार र पोलहरूको व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठाएका थिए ।
जवाफमा मन्त्री श्रेष्ठले करेन्ट लागेर ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै प्रशारण लाइनको सुरक्षा र गुणस्तरमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
कर्णालीमा मर्मत कार्य सहज बनाउन वागमती प्रदेशबाट एउटा क्रेन समेत हस्तान्तरण गरिएको उनले जानकारी दिए ।
सरकारले विद्युतीकरणको बजेटलाई केन्द्रीकृत गर्नुको साटो सिधै वितरण केन्द्र र प्रदेश कार्यालयहरूमा पठाउने नीति लिएको बताउँदै उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई समन्वय र अनुगमनमा सक्रिय हुन आग्रह गरे ।
