मुख्य समाचार
हिमाली जिल्ला मनाङमा निर्माण सम्झौता भएको १० वर्ष बित्दा पनि मोटरेबल पुल निर्माण हुन सकेको छैन
हिमाली जिल्ला मनाङमा निर्माण सम्झौता भएको १० वर्ष बित्दा पनि मोटरेबल पुल निर्माण हुन सकेको छैन

। हिमाली जिल्ला मनाङमा निर्माण सम्झौता भएको १० वर्ष बित्दा पनि मोटरेबल पुल निर्माण हुन सकेको छैन ।

मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका–३ ङावल र वडा नं ४ हुम्डे जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माण सम्झौता भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन नसक्दा स्थानीयवासीले जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपरेको छ । उक्त पुल मर्स्याङ्दी नदीमा निर्माण हुँदैछ ।

पूर्वाधार कार्यालयका अनुसार पुल निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीले ७० प्रतिशत रकम भुक्तानी लिइसकेको भए पनि काम निकै सुस्त छ । सो कार्यालय प्रमुख हरि थापाले निर्माण कम्पनीलाई आवश्यक रकम भुक्तानी गरिए पनि अपेक्षाअनुसार निर्माण हुन सकेको छैन ।

उनका अनुसार पटक–पटक म्याद थपिँदै आए पनि पुलको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । ‘भुक्तानी भइसकेको छ, तर पुलको बिम उठाउनेबाहेक अरू काम भएको देखिँदैन,’ उनले भने ।



कार्यालयका अनुसार विसं २०७३ असार मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित करिब रु चार करोडमा निर्माण सम्झौता भएको थियो । मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका–३ र ४ जोड्ने हुम्डेमा रहेको यो पुल मस्र्याङ्दी नदी पार गरी माथिल्लो मनाङ पुग्ने मुख्य सडकमा पर्छ ।

वडा नं ३ का वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर लामाले ठेकेदारसँगै कार्यालयले पनि पुल निर्माणमा चासो नदिएको आरोप लगाए । स्थानीयवासीका अनुसार पुल नबन्दा गाउँपालिका कार्यालय पुग्न लामो समय लाग्ने गरेको छ ।

स्थानीय मुखिया लामाले भने, ‘पुल बनेपछि चार–पाँच मिनेटमै गाउँपालिका पुग्न सकिन्छ । अहिले पुल नहुँदा घरबाट गाउँपालिका पुग्न धेरै समय खर्चिनुपरेको छ ।’

काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौता तोडेर नयाँ कम्पनीमार्फत निर्माण अघि बढाउनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ । उनीहरूले पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा अन्य विकासका कामसमेत प्रभावित भएको बताएका छन् ।

जिल्ला अनुगमनका क्रममा मनाङका सांसद एवं पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले ठेकेदार कम्पनीलाई तत्काल काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । उनले पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र मूल्याङ्कन गरी भुक्तानी दिन सम्बन्धित पूर्वाधार कार्यालयलाई निर्देशनसमेत दिए ।

मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छा घलेले पटक–पटक सम्पर्क गरी काम पूरा गर्न आग्रह गरे पनि ठेकेदार कम्पनीले चासो नदिएको बताए । काम नगरेको कम्पनीलाई पटक–पटक म्याद थपेर काम गर्ने अवसर दिइएको उनको भनाइ छ ।

पूर्वसांसद पाल्देन छोम्पाङ गुरुङले पर्यटकीय क्षेत्र मनाङमा आवश्यक पूर्वाधार समयमै निर्माण नहुँदा स्थानीयवासीसँगै पर्यटकले समेत सास्ती भोग्नुपरेको बताए । उनले समयमै पुललगायत पूर्वाधार निर्माण भए स्थानीयवासी र पर्यटकलाई आवतजावतमा सहज हुने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। कैलालीमा छातीमा गोली लागेको अवस्थामा एक जना पुरुष मृत भेटिएका छन् । मृत भेटिनेमा बर्दगोरिया गाउँपालिका–३ बौनियाका अन्दाजी ४५ वर्षीय पदम विश्वकर्मा रहेका छन् । प्रहरीकाअनुसार उनी मंगलबार साँझ साढे ८ बजेतिर स्थानीय लालीगुराँस सामुदायिक वनमा मृत अवस्थामा फेला परेका हुन् । उनी मृत भेटिएको स्थानमा भरुवा बन्दुक पनि फेला परेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय ...
। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले आज विश्वासको मत लिने भएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता समेत रहेका भट्ट २९ साउनमा एमालको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका थिए । भट्टले मंगलबार नेकपा संसदीय दलको बैठक बोलाएर आज विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका हुन् । उनले मंगलबार नै सचिवालयलाई पत्राचार गर्दै विश्वासको मत प्रयोजनका लागि बैठक ...
। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकार र पार्टीका सांसदहरूबीच नै असमझदारी देखिन थालेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आज मन्त्रीहरूसहित राखेर अन्तर्क्रिया गर्ने भएको छ । बुधबार बिहान ११ बजे संसदीय दलको कार्यालयमा हुने अन्तर्क्रियामा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले उनीहरूलाई निर्देशन दिनेछन् । बैठकमा पछिल्लो समय सरकार र पार्टीका सांसदहरूबीच बढिरहेको असमझदारी लगायतका गतिविधिमाथि समीक्षा हुने एक नेताले बताए ...
: नेपाली कांग्रेस सांसद बासना थापाले सरकारले जनतालाई आधारभूत राहतसमेत दिन नसकेको भन्दै सरकारको सुशासनमाथि प्रश्न उठाएकी छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले जनताले राहत र सिटामोलसमेत नपाउने तथा सुत्केरीले समयमा अस्पताल पुग्न नसक्ने अवस्था रहेको बताइन्। ‘काठमाडौंको मिनरल वाटर र जारको पानीमा हुर्किएका मन्त्री कर्णाली पुग्दा पानी र खानपान पचाउन नसकेपछि लाखौँ खर्च गरेर ...
: ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिका–३ मा एउटा सडक निर्माणका क्रममा उठेको जग्गा विवादले नेपालको चार दशक पुरानो जग्गा प्राप्ति कानुनमाथि सर्वोच्च अदालतको ध्यान तानेको छ। निजी जग्गा प्रयोग गरेर सडक बनाइसकेपछि मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै परेको मुद्दामा सर्वोच्चले सार्वजनिक सडक कायम राख्दै प्रभावित जग्गाधनीलाई कानुनबमोजिम मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको छ। संघीय संरचनाअनुकूल नयाँ जग्गा ...