। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले नेपाललाई युरोपेली संघ (ईयू) को ‘हवाई सुरक्षा सूची’ (एयर सेफ्टी लिस्ट) बाट हटाउन सरकारले प्राविधिक, संस्थागत र कूटनीतिक तहमा सघन प्रयास गरिरहेको जानकारी दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा सांसद निश्कल राईले राखेको प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री पौडेलले सन् २०१३ देखि जारी अवरोध हटाउन सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताए ।
सो क्रममा उनले ‘कालो सूची’ शब्दले नकारात्मक र विभेदकारी संकेत गर्ने उल्लेख गर्दै यसलाई प्राविधिक रूपमा ‘हवाई सुरक्षा सूची’ भन्नु उपयुक्त हुने बताए ।
मन्त्री पौडेलकाअनुसार युरोपेली संघले सन् २०२३ सेप्टेम्बरमा गरेको स्थलगत उडान सुरक्षा मूल्यांकनका खुला निष्कर्षहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकार सक्रिय भएको छ ।
५ जुन २०२६ मा नेपालले सुधारात्मक कार्ययोजनाको विस्तृत विवरण ईयूसमक्ष पेस गरिसकेको र ईयूले आगामी गर्मी बिदापछि यसको समीक्षा गर्ने जानकारी प्राप्त भएको मन्त्री पौडेलले सदनलाई अवगत गराए ।
हवाई क्षेत्रको नियामक र सेवा प्रदायक निकाय एउटै हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना भएको र यसले सुरक्षा प्रणालीमा चुनौती थपेको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । उडान सुरक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन, युरोपेली युनियन उड्डयन सुरक्षा एजेन्सी लगायतका साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा विभिन्न तालिम र कार्यशालाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् ।
जुन २०२६ मा चालक दलको तालिम र उडान सञ्चालन मापदण्ड सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको र आगामी अगस्टदेखि नोभेम्बरसम्म थप प्राविधिक कार्यशालाहरू तय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाललाई सुरक्षा सूचीबाट हटाउन परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वयमा कूटनीतिक प्रयासलाई पनि तिब्रता दिइएको छ ।
‘नियामक र सेवा प्रदायकलाई छुट्टाछुट्टै संस्थागत संरचनामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक विधेयक तर्जुमा भइसकेको छ । यसलाई निकट भविष्यमै स्वीकृतिका लागि सदनमा पेस गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने ।
सांसद राईको पूरक प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले केवल कूटनीतिक पहलले मात्र नभई वास्तविक र मापनयोग्य सुधारमार्फत हवाई सुरक्षा सूचीबाट हट्न सरकार दृढताका साथ अघि बढिरहेको स्पष्ट पारे ।
