। १३ चैत २०८२ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको १ सय बुँदे शासकीय सुधार सम्बन्धी बुँदामा ब्लु बस सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।
कार्यसूचीको ९७ औं बुँदामा भनिएको छ, ‘महिलाहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा नि:शुल्क ब्लु बस सेवा सञ्चालन गर्ने ।
पहिलो चरणमा १०० दिन भित्र कम्तिमा २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने ।’
घोषणा अनुसार काम भएको भए ढिलोमा १ साउनबाट ब्लु बस चलिसक्नु पर्ने थियो ।
गत असारमा ‘१ साउनदेखि ब्लु बस सञ्चालन हुने’ शीर्षकका प्रशस्त समाचार आए । सो दिन ब्लु बस चलेको भए आज ठ्याक्कै १ महिना पुग्ने थियो ।
ब्लु बस सञ्चालनलाई अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा भभनिएको छ, ‘महिलाहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सीसी क्यामेरासहितको आधुनिक ब्लु बस सेवा सञ्चालनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने छौं ।’
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार यो घोषणा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले ४ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन समेत गरेको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता ई.रामहरि पोखरेलका अनुसार मन्त्रालयले ब्लु बस सञ्चालनको प्राविधिक तयारी पुरा गरेको छ ।
सोही अनुसार साझा यातायातसँग सम्झौता समेत भइसकेको छ । तर, अहिले सो फाइल राजनीतिक स्वीकृतिको पर्खाईमा छ ।
उच्चस्तरीय ‘गो अहेड’ भन्ने आदेश आउनासाथ मन्त्रालय ब्लु बस चलाउन तयारी अवस्थामा रहेको पोखरेलले जानकारी दिए ।
‘साझा यातायातसँग सम्झौता भएको छ, अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति आइसकेको छ, उनले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वबाट निर्णय भएको दिन यो घोषणा कार्यान्वयनमा जान्छ ।’
२० असार २०८३ मा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सार्वजनिक गरेको १ सय दिनको कार्यप्रगतिमा महिलाको सुरक्षित आवागमनका लागि सातै प्रदेशमा निःशुल्क ब्लु बस सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको उल्लेख छ ।
उनका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा कम्तीमा सातवटा ब्लु बस सञ्चालन गर्न साझा यातायातसँग समन्वय गरिएको छ ।
ब्लु बस सञ्चालनका लागि कार्यविधि, समयसारिणी, कार्ययोजना, लागत अनुमान तथा जिम्मेवारीसहितको मस्यौदा प्रस्ताव समेत तयार भइसकेको छ ।
सो विवरणमा विकल्पसहितको सञ्चालन प्रस्ताव राय तथा परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका अनुसार अर्थले प्रस्ताव स्वीकृत गरिसकेको छ ।
उनले आफ्नो प्रगति विवरणमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सातै प्रदेशमा ब्लु बस सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न रु. चार करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको समेत उल्लोख गरेका छन् ।
ब्लु बस सञ्चालनसम्बन्धी वार्षिक कार्ययोजना, माइलस्टोन तथा प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक समेत तयार गरिएको मन्त्री लम्सालले उल्लेख गरेका छन् ।
मन्त्रालयका अर्का एक उच्च अधिकारीका अनुसार ब्लु बस सञ्चालनको फाइल मन्त्री लम्सालको सचिवालयमा पुगेर अड्किएको छ । किन अड्किएको भन्नेबारे ठोस जानकारी भने नभएको उनले बताए ।
सरकारले साझा यातायातका बसलाई ब्लु बसका रुपमा सञ्चालन गर्न चर्चासँगै सामाजिक सञ्जालमा विवाद भएको थियो । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चितवनबाट ब्लु बसको अवधारणा भित्राएको हो ।
चितवनमा निलो रंगमा यस्तो बस चलाइएको थियो । साझाले आफ्नो ब्राण्ड रंग हरियो बनाएको छ । साझाका हरियो बसलाई ब्लु बसका रुपमा सञ्चालन गर्ने तयारीपछि संजालमा सरकारको आलोचना भएको थियो ।
साझाले भने आफ्ना बसको रंग नफेरिने स्पष्टीकरण दिएको थियो । साझा र सरकारको योजना प्रारम्भमा उपत्यका भित्र बूढानीलकण्ठ–लगनखेल–गोदावरी रुटमा दुई बस चलाउने छ ।
नागढुंगा–विमानस्थल रुटमा दुई र रिङरोडमा चार विद्युतीय बस चलाउने योजना छ ।
सञ्जालमा तात्तिएको बहस मत्थर भएको छ । तर, सरकार आफुले लिखित निर्णय गरेरै प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको समयमा ब्लु बस चलाएर आलोचकको जवाफ कामले दिन र सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न भने चुकेको छ ।
साझा यातायातका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुपेन्द्र अर्याल भने ब्लु बस सञ्चालनबारे ठोस निर्णय वा सहमति भईनसकेको बताउँछन् । ‘ब्लु बस सम्बन्धी थप काम अगाडि बढिसकेको छैन,’ अर्याल भन्छन्, ‘हामी अहिले अपरेसन मोडालिटीमा काम गरिरहेका छौं ।’
