मुख्य समाचार
देउवा समूहको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित प्रस्ताव तथा निर्णयहरूलाई पार्टीको आधिकारिक नीति र निर्णयका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट
देउवा समूहको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित प्रस्ताव तथा निर्णयहरूलाई पार्टीको आधिकारिक नीति र निर्णयका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट

। कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुकेधारामा सम्पन्न देउवा समूहको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित प्रस्ताव तथा निर्णयहरूलाई पार्टीको आधिकारिक नीति र निर्णयका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् ।

केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सोमबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको समापनका क्रममा देउवा समूहले राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित गरेका विषयबारे प्रतिक्रिया दिँदै उनले कांग्रेसको आधिकारिक दृष्टिकोण निर्माण गर्ने आधार पार्टी विधानले नै स्पष्ट गरेको बताए ।

सभापति थापाले पार्टीको महासमिति, महाधिवेशन, विशेष महाधिवेशन तथा पार्टीले निर्वाचनका लागि तयार गर्ने घोषणापत्र कांग्रेसका आधिकारिक नीति र निर्णयहरू निर्माण गर्ने अधिकारसम्पन्न निकायहरू भएको पनि प्रष्ट्याए ।

‘नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक दृष्टिकोण निर्माण गर्ने आधारहरूलाई हाम्रो विधानले स्पष्ट बनाएको छ । हाम्रा केही अधिकार सम्पन्न निकायहरू छन् । पार्टीको महासमिति, पार्टीको महाधिवेशन, पार्टीको विशेष महाधिवेशन । पार्टीले चुनावका लागि तयार गर्ने घोषणा पत्र । यी हाम्रा अधिकार सम्पन्न निकायहरू हुन्,’ उनले भने, ‘जसमा लेखिएका कुराहरू, जसले पारित गरेका कुराहरू पार्टीका आधिकारिक विषय बन्दछन् ।’



कांग्रेसका आधिकारिक नीति र निर्णयहरू निर्माण गर्ने अधिकारसम्पन्न निकायहरूबाहेकका भेला–सम्मेलनमा प्रस्तुत भएको विचार र गर्ने निर्णय पार्टीको नीति र विधानको अंश नबन्ने उनले जिकिर गरे ।

‘कुनै पनि भेलामा प्रस्तुत भएको विचार, प्रतिवेदन वा भेलाले गरेका निर्णयहरू पार्टीको नीति वा विधानको अंश बन्दैन,’ सभापति थापाले भने ।

सुकेधारामा तीन दिनसम्म चलेको देउवा समूहको बैठकले आइतबार ‘राजनीतिक प्रस्ताव’, ‘नेपाली कांग्रेसको आर्थिक नीति’, ‘सांगठानिक प्रस्ताव’, ‘मुलुकको समसामयिक विषयको प्रस्ताव’, र ‘कानून तथा विधानसम्बन्धी प्रस्ताव’ पारित गरेको थियो ।

विभिन्न सात वटा प्रदेशगत समूह बनाएर गरिएको विस्तृत छलफलमा सहभागीहरूले प्रस्तुत गरेको उचित धारणा, परामर्श, राय र सुझावलाई प्रस्तावमा समावेश गरेर आवश्यक परिमार्जन गर्ने गरी प्रस्तावहरू पारित गरिएको देउवा समूहले जनाएको छ ।

तर, सभापति थापाले सम्मेलनबाट पारित प्रस्तावलाई पार्टीले स्वीकार गर्न नसकिने बताए । ‘त्यो पार्टीका निम्ति स्वीकार्य हुँदैन । जनु कुरा स्वीकार्य हुँदैन, त्यसका बारेमा धेरै नै छलफल गरिराख्ने कुरा आफैंमा उपयुक्त हुँदैन,’ उनले भने ।

यद्यपि, सभापति थापाले पार्टीभित्र स्वतन्त्र रूपमा भेला हुने र आफ्ना धारणा राख्ने अधिकारको भने सम्मान गर्नुपर्ने बताए । संविधानले समेत स्वतन्त्र रूपमा भेला हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उनले कांग्रेसभित्र पनि यस्तो परम्परा रहँदै आएको बताए ।

‘हामी स्वतन्त्रतापूर्वक भेला हुने अधिकारको सम्मान गर्छौं । हाम्रो संविधानले पनि त्यही कुरा सिकाएको छ । हाम्रो पार्टीको परम्परा पनि छ,’ सभापति थापाले भने, ‘रचनात्मक बहस गर्न हामी खुला छौं, छलफल गर्ने कुरामा ।’



उनले विगतमा शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति हुँदा आफूले समेत विभिन्न भेला तथा सम्मेलन आयोजना गरेको स्मरण गरे । कांग्रेसभित्र हुने यस्ता भेलालाई पार्टीको परम्पराकै रूपमा लिने उनको भनाइ थियो ।

‘हिजो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा हुँदै गर्दा कतिपय भेला मैले गरेको छु । सम्मेलन गरेको छु,’ थापाले भने, ‘यहाँ आउनुभएको कतिपय साथीहरू भेलामा आउनुभएको छ । भेला हुन्छन् । हाम्रो पार्टीभित्र त्यो परम्परा रहँदै आएको छ । त्यो भेलालाई त्यसरी नै लिन्छौं ।’

तर, भेलामा उठेका विषय र गरिएका बहसबारे नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्नेमा सभापति थापाको जोड थियो । ‘प्रत्येक पटक अपेक्षित के हुन्छ भने भेलाभित्र भएका जुन छलफल हुन्छन्, बहस हुन्छन् । त्यसलाई नेतृत्व तहमा बसेको मानिसहरूले ध्यानपूर्वक सुन्नु चाँहि पर्छ,’ उनले भने, ‘साथीहरूले के भनिराख्नुभएको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ ।’

सभापति थापाले देउवा समूहको सम्मेलनमा उठेका विषयलाई आफूले पनि ध्यानपूर्वक सुनेको बताए । ‘भेलाको बारेमा तपाईंको धारणा के हो भनेर मलाई सोध्नु भयो भने मैले भन्ने कुरा यत्ति हो– मैले सुनेँ । मैले ध्यानपूर्वक सुनेँ । र, मैले राम्रोपूर्वक सुनेको छु । यति नै भेलाको बारेमा धारणाहरू,’ उनले भने ।

सभापति थापाले आफ्नो नेतृत्व र अनुहारका कारण पार्टीले अपेक्षित मत प्राप्त गर्न नसकेको भनेर देउवा समूहले गरिरहेको आलोचनाको पनि जवाफ फर्काए । उनले देउवा समूहलाई पार्टीको १५ औं महाधिवेशनमार्फत नेतृत्वको विकल्प खोज्न चुनौतीसमेत दिए ।

‘मेरो अनुहारका कारण भोट नआएको र मेरो ठाउँमा अरू कसैको अनुहार भएको भए धेरै भोट आउँथ्यो भन्ने कुरा पनि उठेको रहेछ । होला पनि,’ सभापतिले भने, ‘त्यसो हो भने यही विषय अधिवेशनमा लिएर गए हुन्छ । महाधिवेशनमा अर्को साथीले नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्छ र मलाई हराएर पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्न सक्नुहुन्छ ।’

सभापति थापाले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेतृत्व परिवर्तन गरेर पार्टीको बागडोर सम्हाल्न पनि देउवा समूहलाई आह्वान गरे । उनले पार्टीको अधिवेशनलाई समावेशी, न्यायपूर्ण र निष्पक्ष बनाउनका लागि आफू जुनसुकै शर्त र प्रक्रियामा छलफल गर्न तयार रहेको समेत स्पष्ट पारे ।



‘त्यसका लागि अधिवेशनमा सबैको सहभागिता, निष्पक्षता र समान अवसर सुनिश्चित हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । के–कस्ता शर्त र प्रक्रियाले सबैलाई अधिवेशन निष्पक्ष र न्यायपूर्ण भएको महसुस हुन्छ, त्यसका लागि हामी छलफल गर्न र आवश्यक व्यवस्था गर्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘हामीले भन्दै आएका छौं, अधिवेशन सबैको सहभागीता र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुनुपर्छ ।’

पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन र नेतृत्वको विषयलाई पारदर्शी ढंगले टुंग्याउन आफू सधैं सकारात्मक रहेको सभापति थापाको भनाइ थियो । उनले देउवा समूहले राष्ट्रिय सम्मेलनबाट गरेको ‘सनातन धर्मलाई राष्ट्रको पहिचान बनाउने’ निर्णयको पनि जवाफ दिएका छन् ।

‘हामीले तत्कालीन फाइदाका लागि निर्णय गर्ने होइन, सबैलाई समेटेर जाने निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, पार्टीभित्रका साथीहरूका आ–आफ्ना धारणा र विचार हुन सक्छन्, ती सबैलाई पार्टीले सुन्नुपर्छ र सम्मान गर्नुपर्छ ।’

कांग्रेसजस्तो ऐतिहासिक पार्टीले कुनै पनि महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्दा त्यसबाट पर्ने दीर्घकालीन असर र पार्टीको आधारभूत सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

सभापति थापाले निवर्तमान सभापति देउवाका लागि चुनदेवीस्थित सम्पर्क कार्यालयमा समापति भनेर ‘नेम प्लेट’ राखिएको विषयमा आफूलाई नरमाइलो लागेको पनि बताए । ‘दाइ तपाईंलाई साथीहरूले नेम प्लेट राखेर सभापति भनेर राखिदिएछन्, मलाई अलिकति नरमाइलो लाग्यो,’ उनले भने ।

थापाले विगतका केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक र पदाधिकारी बैठकमा भएका कुराहरू पनि स्मरण गरे । ‘जसले वरिपरि बसेर धूप बाले ती आफ्ना लागे, आफ्नाले डुबाए दाइ,’ उनले भने, ‘फेरि डुबाउँछन्, यसको चिन्ता हो ।’

सभापति थापाले आगामी असोज १६ देखि सुरु हुने पार्टीको १५औं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा निवर्तमान सभापतिको हैसियतले देउवालाई आमन्त्रण गरिने पनि बताए ।

थापाले मंगलबारदेखि १५औं महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरू हुने भन्दै केही दिन असन्तुष्ट नेताहरूसँग संवाद गर्ने पनि बताए । जिल्ला र क्षेत्रीय सभापतिले अधिवेशनमा सहयोग नगरे अर्को व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनेसमेत बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेकपा (एमाले) की सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले सरकारका गलत क्रियाकलापमा प्रतिपक्षले कहिल्यै समर्थन नगर्ने स्पष्ट पारेकी छिन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले सरकारको कार्यशैली र सत्तापक्षका सांसदहरूको व्यवहारप्रति आपत्ति जनाएकी हुन् । बैठकमा बोल्दै सांसद खातुनले सत्तापक्षबाट धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग भएको आरोप लगाउँदै त्यसको प्रतिवाद गरिन् । प्रतिपक्षले आवाज उठाउँदा ...
। नेकपासँग सत्तागठबन्धन गरेर सरकारको नेतृत्व गर्न लागेको नेकपा एमालेले बागमती सरकारमा बहुमतका लागि साना दलसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्नेछ। यसका लागि एमालेले मुख्यमन्त्रीका लागि किरण थापालाई अघि सारेको छ। प्रदेश संसदीय दलको नेतामा ‍जगन्नाथ थपलियालाई निरन्तरता दिँदै मुख्यमन्त्रीमा थापालाई अघि सार्ने निर्णय आजको संसदीय दलको बैठकले गरिसकेको छ। मुख्यमन्त्रीमा अघि सारिएका थापाकै संयोजकत्वमा एमालेले अन्य दलसँग ...
। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले पार्टी स्थापनाकालदेखि निरन्तर खटिरहेका व्यक्ति स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवार हुने सम्भावना बढी हुने स्पष्ट पारेका छन् । ‘गाउँपालिका क्यान्डिडेट क्लब’ आवदेन सुरु गर्ने क्रममा सभापति लामिछानेले पार्टी गठनको बेलादेखि अनवरत खटेका उम्मेदवार हुने सम्भावना बढी रहेको बताए । ‘रास्वपामा जो काम गरिरहनु भएको छ । जो पार्टीमा ...
। नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन गर्न वर्तमान सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ । मंगलबार पार्टी कार्यलाय सानेपामा कांग्रेसको हालै बसेको केन्द्रिय समितिको बैठक सार्वजानिक गर्दै पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयलाई सरकारले हल्का ढंगले अघि बढाएको आरोप लगाए । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको संविधानको संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन तथा जनताको आवश्यकता र इच्छाअनुसार समयानुकूल ...
। सरकारले अब संघीय सरकार मातहतका सबै कार्यालयमा १५/१५ दिनमा तलब भुक्तानी गर्ने भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय र कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयलाई पत्र लेख्दै सो प्रावधानबारे जानकारी गराएको हो । अर्थ मन्त्रालयले गत वैशाखमा संघीय सरकार अन्तर्गतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई अर्धमासिक रुपमा तलब ...