: भक्तपुरको बोडेस्थित होल्डिङ सेन्टरमा मृत्यु भएका हिरालाल हजाराको परिवारले सरकारसँग भएको सहमति पुनरावलोकन गरी पुनः लिखित सहमति गर्न माग गरेको छ।

हिरालालका छोरा रवि पासवानले शुक्रबार सरकारसँग भएको पाँचबुँदे सहमतिका विषयमा आफूहरू पूर्ण रूपमा जानकार नरहेको र दबाबमा हस्ताक्षर गराइएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार बुवाको आत्मदाहपछि परिवारमा मानसिक तनाव बढेको र आफू पनि बिरामी अवस्थामा रहेका बेला आफू र पत्नी अञ्जलीकुमारी पासवानलाई पटक–पटक दबाब दिएर सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गराइएको थियो।

सरकार र मृतक परिवारबीच भएको सहमतिअनुसार मृतकको परिवारलाई तत्काल जग्गा उपलब्ध गराउने, दुई जनालाई रोजगारी दिने, बालबालिकाको शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, परिवारका सदस्यको औषधोपचार गर्ने तथा मृतकको शव पोस्टमार्टम गरी तत्काल दाहसंस्कारको व्यवस्था गर्ने उल्लेख थियो। तर अहिले स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि सहमतिपत्र अध्ययन गर्दा वास्तविक मागहरू समेटिएको नपाइएको भन्दै परिवारले आपत्ति जनाएको छ। परिवारले पुनः सातबुँदे माग अघि सारेको छ।
परिवारले काठमाडौं जिल्लामै तत्काल जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, मृत्यु दर्ताका लागि काठमाडौं–११ बाट सिफारिस गर्नुपर्ने र भत्काइएको घरको सरकारी मूल्यांकनका आधारमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेको छ। साथै परिवारका दुई सदस्यलाई सरकारी जागिरको ग्यारेन्टी, उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क अध्ययन, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ।

मृतकको शव पोस्टमार्टम गरी दाहसंस्कारका लागि आवश्यक धार्मिक तथा सांस्कृतिक विधिअनुसार सरकारले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत परिवारले राखेको छ। भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि उनीहरूको छाता संगठन संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चासँग छलफल, वार्ता र सहकार्य गर्न तथा अन्ततः हिरालाल हजारालाई ‘भूमिसम्बन्धी नागरिक आन्दोलनको सहिद’ घोषणा गर्न राज्यले पहल गर्नुपर्ने परिवारको माग छ।

हिरालालको मृत्यु भएपछि परिवारले सरकारसमक्ष १२ बुँदे माग राखेको थियो। तीमध्ये केही माग समेटेर भएको सहमतिपछि मात्र उनको शव बुझाइएको बताइएको छ। परिवारका अनुसार सहमति गराउने क्रममा सम्बन्धित सरोकारवालालाई बस्न नदिएको र प्रहरीबाट दबाब दिइएको थियो।
संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाका केन्द्रीय सल्लाहकार दलमर्दन कामीले सहमति गराउने क्रममा आफूहरूलाई समेत बस्न नदिइएको बताए। उनका अनुसार होल्डिङ सेन्टरभित्रै आफूहरूलाई प्रहरीले हातपात गरेको थियो।

कामीले छलफल गर्ने भन्दै रवि र उनकी पत्नीलाई बोलाए पनि छलफल नगरी हिरालालको पोस्टमार्टम गरेर बारा पठाइएको दाबी गरे। पुनः सहमतिको निवेदन दिएपछि सरोकारवालालाई परिवारसँग भेट्न खोज्दा प्रहरीले घेराबन्दी गरी रोक लगाएको र रवि तथा उनकी पत्नीलाई ‘तिमीहरू हिँड’
भन्दै बाहिर लगेर ट्रमा सेन्टर पुर्‍याइएको उनको भनाइ छ।

सरकारले यसअघि होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी तथा भूमिहीन परिवारलाई नगद सहयोगसहित स्थान खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो। सरकारले प्रत्येक परिवारलाई प्रारम्भिक व्यवस्थापनका लागि २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि प्रभावित परिवारले स्थायी आवास, रोजगारी र जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता माग गर्दै आएका छन्।