मुख्य समाचार
नेपालमा अटोमोबाइल क्षेत्र अहिले पनि सरकारको आम्दानीको मुख्य क्षेत्रका रुपमा देखिएको छ
नेपालमा अटोमोबाइल क्षेत्र अहिले पनि सरकारको आम्दानीको मुख्य क्षेत्रका रुपमा देखिएको छ

। नेपालमा अटोमोबाइल क्षेत्र अहिले पनि सरकारको आम्दानीको मुख्य क्षेत्रका रुपमा देखिएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले वस्तु आयातबाट कुल ५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व आम्दानी गर्‍यो ।

यसमध्ये १७.५५ प्रतिशत बराबर अर्थात् ८९ अर्ब १ करोड रुपैयाँ राजस्व अटोमोबाइल क्षेत्रले तिरेको छ । यो सवारी साधन र त्यसका पार्टपूर्जा आयातमा सरकारले उठाएको राजस्व हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई अहिले पनि राजस्व आम्दानीको स्रोतका रुपमा मात्र हेर्ने गरेको बताउँछन्।

अटोमोबाइल क्षेत्रलाई अब बिलासी नभई आवश्यकताको क्षेत्रका रुपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष श्रेष्ठ नेपालमा अटोमोबाइल क्षेत्रमा सबैभन्दा उच्च भन्सार दर लागु गरिएको मुलुकका रुपमा रहेको बताउँछन् ।

उनले भनेजस्तै वार्षिक सवा खर्बका सवारी साधन तथा त्यसको पार्टपूर्जा आयातमा खर्च हुँदा राज्यले पौने खर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व आम्दानी गरेको छ । विभागका अनुसार आव २०८२/८३ मा कुल १ खर्ब २४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरका सवारी साधन र त्यसका पार्टपूर्जा आयात भएका छन् ।


त्यसो त अटोमोबाइल क्षेत्र आफैमा ठूलो व्यापार घाटा रहेको क्षेत्र हो । किनकी यो क्षेत्र अधिक आयातमा निर्भर छ । सोहीकारण गत आवमा मात्र अटोमोबाइल क्षेत्रमा १ खर्ब २४ अर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरकै व्यापार घाटा छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे अटोमोबाइल क्षेत्र सरकारलाई राजस्व प्रदान गर्ने प्रमुख क्षेत्र मध्ये एक भएकाले सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।

उनले यातायात क्षेत्रमा हुने लगानी र यसको दिगो विकासले देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे ।



अर्थतन्त्रमा अटोमोबाइल क्षेत्रको योगदान कति ?

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा अटोमोबाइल क्षेत्रको योगदान निरन्तर बढ्दो छ । कार्यालयले योगदान र वृद्धिदर गणना गर्ने अर्थतन्त्रका डेढ दर्जन क्षेत्रमध्ये सवारी साधनको आयातसँग प्रत्यक्ष जोडिने यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७.२३ प्रतिशत बराबरको योगदान गर्ने अनुमान छ । यस आवमा सो क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि दर ५.७९ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

सवारी साधनको आयात, आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकको संख्या वृद्धि र थोक तथा खुद्रा व्यापारमा भएको वृद्धिले यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि हुने अनुमान कार्यालयले गरेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ७.०७ प्रतिशत थियो ।

उता, थोक तथा खुद्रा व्यापार, गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मत सेवाले नेपालको अर्थतन्त्रमा १४.०९ प्रतिशत बराबरको योगदान गर्छ । आव २०८२/८३ मा यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि दर ४.५१ प्रतिशत रहने अनुमान कार्यालयको छ ।

कार्यालयका अनुसार व्यापारजन्य वस्तुको आयातमा भएको वृद्धिका साथै कृषि तथा व्यापारजन्य आन्तरिक उत्पादनमा आएको वृद्धिले यस क्षेत्रको वृद्धिदरमा योगदान गरेको हो । गत आवमा यो क्षेत्रको वृद्धिदर ३.८८ प्रतिशत थियो ।



कति पुगे सवारी साधन दर्ता ?

सरकारको तथ्यांक अनुसार देशभरि ६२ लाख ४९ हजार सवारीसाधन दर्ता भइसकेका छन् । आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार दर्ता सवारी साधनमध्ये ५० लाखभन्दा धेरै मोटरसाइकल रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुन मसान्तसम्म ८ महिनामा मात्र बस, मिनीबस, ट्रक, माइक्रोबस, कार, मोटरसाइकलसहितका सवारी साधन गरी कुल २ लाख ८१ हजार ९ सय २१ यातायातका साधन दर्ता भएका छन् ।

सर्वेक्षण अनुसार गत आर्थिक वर्ष फागुनसम्म ४३ हजार ७५० थान स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरिएको छ । सो अवधिसम्म कुल ४१ लाख १४ हजार १८१ थान लाइसेन्स विवतरण भइसकेको तथ्यांक छ । फागुनसम्म ८७ हजार १४ थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन भएको छ । त्यसमध्ये ५ हजार १ सय ८६ थान जडान भएको छ । अहिलेसम्म कुल ८८ हजार ३ सय ४० थान मात्र जडान भएको तथ्यांक छ । अहिलेसम्म ६३ हजार २८० विद्युतीय सवारी साधन दर्ता भएको तथ्यांक छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोगी हुनेछ अटोमेला

सारडा ग्रुपका निर्देशक तथा नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६ का संयोजक गौरव सारडा अनुसार अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अटोमेला महत्त्वपूर्ण सावित हुनेछ । ‘अहिले अर्थतन्त्र सुस्त भएको अवस्था छ, उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा यति ठूलो स्केलमा आयोजित मेलाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग गर्नेछ ।’

उनका अनुसार यस मेलाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको तरलताको माग वृद्धिमा समेत सहयोग गर्नेछ । एक्स्पोमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीले सवारी खरीदमा विशेष अफर तथा सहुलीयत कर्जा उपलब्ध गराइरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा मंगलबारदेखि ‘नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ सुरु भएको छ। मंगलबार बिहान नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र नाइमाकी अध्यक्ष ऋतुसिंह वैद्यले पानसमा बत्ती बालेर एक्स्पोको शुभारम्भ गरेका हुन्। नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) को आयोजनामा साउन २६ देखि ३१ गतेसम्म एक्स्पो सञ्चालन हुने जनाइएको छ। ६ दिनसम्म चल्ने एक्स्पोमा दुईपाङ्ग्रे्रे, चारपाङ्ग्रे्रे र ...
। अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक संस्थाका रूपमा नभई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको सहयात्री र सहनिर्माताका रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा राष्ट्र बैंकले नियामक निकायको भूमिकासँगै मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा सक्रिय साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘आजको छलफल कुनै औपचारिक टिप्पणीमा सीमित रहने ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीसँग छलफल गरेका छन् । मन्त्रीसँगको छलफलमा उनीहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न लगानीमैत्री वातावरणको विकास गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । हाल कर्जाको माग नबढ्नुमा लगानी वातावरण नै प्रमुख रहेको उनीहरूले बताए। अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था र वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकका विभागहरूले के कसरी ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण र संरचनागत सुधारका लागि ‘नीतिगत आत्मविश्वास’ अनिवार्य रहेको बताएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँगको छलफलमा उनले सो धारणा राखेका हुन् । निजी क्षेत्रले केवल सहुलियत मात्र नभई स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, शीघ्र निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयन खोजिरहेको उनले उल्लेख गरे । उनले सरकारको सोच, प्राथमिकता ...
: प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति एक जना महिलासहित सात सदस्यीय बनाउन सहमति जुटाएको छ । मंगलबार समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा ९ सदस्यीय सञ्चालक समिति प्रस्ताव गरिएकोमा पूर्ववत रुपमा नै सात सदस्यीय समिति बनाउन सहमति जुटेको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. ...