। बालगृह, बाल सुधार गृहको विषयमाथि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका फरक–फरक समितिले छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दैछन् ।
महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले बुधबार यही विषयमा छलफल गर्न समितिले बैठक राख्यो ।
बैठकको कार्यसूची थियो, ‘बालगृह, बाल सुधार गृह, महिला सुरक्षित आवास गृह, वृद्धाश्रम तथा अन्य सामाजिक संस्थाहरुको संस्थागत अवस्था तथा अनुगमन निष्कर्षमाथि छलफल ।’
बुधबार नै प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति ‘विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा एवं कैदीबन्दीहरूको मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन उपसमिति २०८३ को प्रतिवेदनमा छलफल गर्दै थियो ।
यसअगाडि नै कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ ।
कानुन समितिले ११ जेठ २०८३ मा बाल सुधार गृहहरूको निरीक्षण गर्ने गरी सांसद नीनु कुमारी कर्णको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा सांसदहरू खिमा विक, भूमिका श्रेष्ठ, साजिदा खातुन सिद्धिकी र सुशीलकुमार कानुन सदस्य थिए ।
उपसमितिले देशका विभिन्न बाल सुधार गृह पुगेर प्रतिवेदन तयार पारेर मूल समितिमा बुझाइसकेको छ ।
प्रतिवेदनले अधिकांश बाल सुधार गृहहरूमा स्वीकृत क्षमताभन्दा वढी वालबालिका राखिएको, पर्याप्त तथा बालमैत्री भौतिक पूर्वाधारको अभाव रहेको, गुणस्तरीय औपचारिक शिक्षाको सुनिश्चितता हुन नसकेको औंल्याएको छ ।
स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवा सीमित रहेको, मनोसामाजिक परामर्श, व्यावसायिक तथा जीवनोपयोगी सिप विकासका कार्यक्रम अपर्याप्त रहेको तथा सुधार गृहवाट बाहिरिने वालवालिकाको पुन:स्थापना र सामाजिक पुन:एकीकरणका लागि प्रभावकारी प्रणाली विकास हुन नसकेको अवस्था उजागर गरेको छ ।
दक्ष जनशक्तिको अभाव, अपर्याप्त बजेट, स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था नहुनु, नियमित अनुगमन तथा अन्तरनिकाय समन्वयको कमजोरी, मुद्दा किनारामा हुने ढिलाइ तथा कानुनी सहायतामा सीमित पहुँचजस्ता पक्षहरू पनि बाल सुधार गृह व्यवस्थापनका प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् ।
बाल सुधार गृहलाई दण्ड दिने स्थानका रूपमा नभई शिक्षा, सुधार, पुन:स्थापना, पुनर्मिलन तथा सामाजिक पुन:एकीकरणको केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
भक्तपुर, रुपन्देही र कास्कीका बाल सुधार गृहहरूको स्थलगत निरीक्षण, अवलोकन र प्राप्त प्रत्यक्ष लिखित एवं मौखिक रायहरूको विश्लेषणबाट संसदीय उपसमिति सुधार गृहहरूको अवस्था बालबालिका अनुकूल र मानव अधिकारमैत्री नभएको निष्कर्षमा पुगेको छ ।
कानुनी रूपमा यी केन्द्रहरूलाई ’सुधार गृह’ भनिए तापनि व्यावहारिक रूपमा भौतिक पूर्वाधारको अभाव, अत्यधिक चाप र न्यून स्रोतसाधनका कारण यी ठाउँहरू सुधार गृह नभई कारागार जस्तो बन्न पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संसदीय उपसमितिले औंल्याएअनुसार दैनिक ८० रुपैयाँ र सिदा ७०० ग्राम चामलको व्यवस्थाले बालबालिकाको न्यूनतम पोषणको अधिकारमा समस्या देखिएको छ ।
१८ वर्ष मुनिका र १८ वर्ष माथिका वयस्क युवासँगै राख्ने व्यवस्था यथावत छ । कसुरको वर्गीकरण नहुँदा सुधार गृहभित्र आन्तरिक सुरक्षा र अनुशासन कायम राख कठिन भएको छ । साना बालबालिकाहरूमा गम्भीर मानसिक तनाव र विचलन पैदा भएको छ। बालबालिकाहरूको जीवन, सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्यको मौलिक अधिकार पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गर्नका लागि राज्यका तर्फबाट विशेष कानुनी, वित्तीय र व्यवस्थापकीय पक्षको सारभूत व्यवस्थापन आवश्यकता छ ।
एउटा संसदीय समितिले यस्तो निष्कर्षसहित छलफल चलाइरहेका बेला यस्तै विषयमा अर्को संसदीय समितिले पनि छलफल राखेको हो ।
विगतमा पनि एउटै विषयमा फरक–फरक समितिले छलफल गर्ने प्रवृति थियो । यसपटक पनि यस्तो प्रवृति देखा परेको हो ।
