। गण्डकी प्रदेश सरकारले परम्परागत घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ गर्ने महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन गर्न ऐनपछि नियमावली पनि ल्याएको छ ।
नियमावली जारी भएलगत्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले ब्रान्डिङ गर्ने घरेलु मदिराको बोतलमा टाँस गर्ने अन्त:शुल्क दर तोक्ने व्यवस्था मिलाइदिन संघीय सरकारलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिले निर्णय नै गरेर केन्द्र सरकारसँग अन्त:शुल्क दर तोक्ने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेको हो ।
‘गण्डकी प्रदेश घरेलु मदिरा ऐन, २०८२’ को जगमा भर्खरै मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘गण्डकी प्रदेश घरेलु मदिरा नियमावली, २०८३’ पनि पारित गरेको छ । नियमावलीमा मदिरा बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा अन्त:शुल्कको स्टिकर टाँस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अन्त:शुल्क करको दररेट तय गर्ने विषयमा गण्डकी सरकारलाई संवैधानिक क्षेत्राधिकारको अड्चन छ । अन्त:शुल्कको दर तोक्ने र राजस्व उठाउने एकल अधिकार संघीय सरकारलाई मात्र छ ।
प्रदेश सरकार आफैंले घरेलु मदिराका लागि अन्त:शुल्कको छुट्टै दर निर्धारण गर्न मिल्दैन । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रदेशले नै शुल्क निर्धारण गरेर जाने कि अन्त:शुल्क दर तोक्ने र उठाउने व्यवस्था प्रदेश सरकारलाई दिन माग गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्स्तरीय गठन भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री गोविन्दबहादुर नेपाली संयोजक रहेको सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले पनि लामै समय छलफल गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्त:शुल्कको दर टाँसेरै घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ गर्ने निष्कर्षसहित नियमावली पारित गरेको मन्त्री नेपालीले जानकारी दिए ।
नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन हुने क्रममै रहँदा मंगलबार प्रदेशका मन्त्रीहरू, सचिवहरू गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघका पदाधिकारीसहितको विकास समस्या समाधान समितिको १५औं बैठकले नै निर्णय गरेर अन्त:शुल्क दरको सहजीकरणका लागि संघसँग आग्रह गरेको हो ।
प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठक
घरेलु मदिरा उद्योगको विशिष्टता, रैथाने सिप र साना उत्पादकहरूको संरक्षणलाई ध्यानमा राख्दै अन्त:शुल्कको विशेष एवं व्यावहारिक दर तोक्ने प्रबन्ध मिलाइदिन संघीय सरकारसँग औपचारिक रूपमा आग्रह गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले नियमावलीको नियम ५ (घ) मा स्पष्ट रूपमा प्रत्येक मदिराको बोतलमा अन्त:शुल्कको स्टिकर टाँस गरेर मात्र बिक्री गर्न पाइने र स्टिकर नभएको सामान फेला परेमा जफत गरी बिक्रेतालाई कानुनबमोजिम दण्ड जरिबाना गर्ने कडा प्रावधान राखेको छ । तर संघीय सरकारले यसका लागि विशेष कर नीति र स्टिकरको व्यवस्था नमिलाइदिएसम्म यो प्रावधान कागजमै सीमित हुने खतरा बढेपछि प्रदेशले संघ सरकारलाई झक्झक्याउनु परेको हो ।
प्रदेशको नियमावलीले मदिरा उद्योग र यसको मुख्य अवयव मानिने मर्चा उत्पादनका लागिसमेत कानुनी र प्राविधिक मापदण्ड तोकेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार मर्चा उत्पादनका लागि व्यवसायीले ५ वर्ष अवधिको बेग्लै इजाजतपत्र लिनु पर्नेछ ।
यस्तै, मदिराको प्याकेजिङमा प्लास्टिकको पोका (पौच) लाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँदै फुड ग्रेड वा बीपीएरहित पारदर्शी बोतल मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने, मदिरा उत्पादनमा स्टेनलेस स्टिलका भाँडा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने र अल्कोहलको मात्राका आधारमा प्रिमियम, स्ट्यान्डर्ड र लाइट गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेर प्रयोगशाला परीक्षण गराउनु पर्ने जस्ता कडा स्वास्थ्य तथा प्रविधिगत मापदण्ड नियमावलीमा छन् ।
व्यवसायीहरूले व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्रसहित कार्यालय प्रमुखबाट लिनुपर्ने इजाजतपत्र प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म मात्र मान्य हुने र नवीकरण नगराएमा लाइसेन्स नै खारेज हुन सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । मदिरा बिहान १० बजेदेखि राति १० बजेसम्म मात्र कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था छ ।
प्रदेशभित्र घरेलु मदिरासम्बन्धी कुनै पनि व्यावसायिक कार्य (उत्पादन, संकलन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेबलिङ तथा बिक्री वितरण) गर्न चाहने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिनु पर्नेछ ।
४० प्रतिशतभन्दा माथिको कडापन भएमा प्रिमियम मदिराका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । १६ देखि ४० प्रतिशतसम्मको कडापन भएको मझौला गुणस्तरको मदिरालाई स्ट्यान्डर्ड भनिएको छ । लाइट वा माइल्ड मदिरामा १२ देखि १६ प्रतिशतसम्मको सामान्य कडापन भएको हुनेछ
व्यवसायीले प्रत्येक वर्षको असार मसान्तभित्र वा आर्थिक ऐनले तोकेको थप म्यादभित्र आवश्यक नवीकरण दस्तुर पेस गरी लाइसेन्स नवीकरण गराउनु पर्नेछ । सरकारले नियमावलीमार्फत एकै पटक तीन आर्थिक वर्षका लागि नवीकरण दस्तुर बुझाएर इजाजतपत्र नवीकरण गराउन सक्ने विशेष र लचिलो विकल्पसमेत प्रदान गरेको छ ।
तोकिएको समयावधिभित्र पनि नवीकरण नगराएमा इजाजतपत्र सिधै खारेज गर्न सक्ने कानुनी प्रावधानसमेत छ । नियमावलीमा अन्त:शुल्क स्टिकर नभएका सामान खरिद–बिक्रीका लागि राखेको पाइएमा जफत गरी व्यवसायीलाई दण्ड जरिबाना गरिने उल्लेख छ ।
कुनै पनि व्यवसायीले १८ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई घरेलु मदिरा खरिद–बिक्री वा ओसारपसार जस्ता कार्यहरूमा संलग्न गराउन नपाउने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
मदिरा बनाउन प्रयोग गरिने पानी स्वच्छ र पिउन योग्य हुनु पर्नेछ र अन्न–फलफूल राम्रोसँग छानिएको हुनुपर्ने नियमावलीमै उल्लेख छ । इजाजतपत्रवाला उद्योगले पेटेन्ट स्टिल प्लान्टबाट उत्पादित स्प्रिटको मिश्रण (ब्लेन्डिङ) बाट मात्र घरेलु मदिरा उत्पादन, संकलन वा प्रशोधन गर्नु पर्नेछ । वाइन उत्पादन गर्दा पेटेन्ट स्टिल ट्याङ्क वा काठको भाँडा (फर्मेन्टेसन भ्याट) मा राखी फरमेन्टेसन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
नियमावलीअनुसार उत्पादित घरेलु मदिराको प्रत्येक लटको अल्कोहलको मात्रा, पीएच मान र अम्लीयपन मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाबाट परीक्षण गराउनु पर्नेछ । उत्पादित मदिराको अधिकतम खुद्रा मूल्य सार्वजनिक गरी बोतलमा अनिवार्य रूपमा अंकित गर्नुपर्ने भएको छ । मदिराको प्याकेजिङको आकार, गुणस्तर वा नयाँ ब्रान्ड उत्पादन गर्नु परेमा अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ ।
नियमावलीको नियम १३ ले घरेलु मदिरालाई प्लास्टिकको पोकामा राखेर प्याकेजिङ गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । मदिरा पारदर्शी र गुणस्तरीय बोतलमा प्याक गरिएको हुनुपर्ने प्रावधान नियमालीमा छ ।
नियमावलीको नियम १५ बमोजिम घरेलु मदिरालाई कच्चा पदार्थ (कोदो, फापर, जौ, गहुँ र मकै जस्ता अन्न वा स्याउ, सुन्तला, खुरपानी जस्ता फलफूल वा जडीबुटी), उत्पादन प्रक्रिया (जाँड, रक्सी, वाइन) र अल्कोहलको मात्राका आधारमा तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
४० प्रतिशतभन्दा माथिको कडापन भएमा प्रिमियम मदिराका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । १६ देखि ४० प्रतिशतसम्मको कडापन भएको मझौला गुणस्तरको मदिरालाई स्ट्यान्डर्ड भनिएको छ । लाइट वा माइल्ड मदिरामा १२ देखि १६ प्रतिशतसम्मको सामान्य कडापन भएको हुनेछ ।
नियम १४ र २० को व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक इजाजतपत्रवालाले वर्षभरि उत्पादन, संकलन, बिक्री र स्टक रहेको मदिराको स्पष्ट अद्यावधिक दैनिक अभिलेख राख्नु पर्नेछ । प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र वर्षभरिको उत्पादन परिमाण, प्रयोग भएको कच्चा पदार्थको स्रोत, जनशक्तिको विवरण र बिक्री तथा स्टकको वार्षिक प्रतिवेदन प्रमाणित गराई अनिवार्य रूपमा कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
