मुख्य समाचार
मधेस प्रदेशमा बढ्दो विद्युत् माग सम्बोधन गर्न प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणका रणनीतिक आयोजनाले गति
मधेस प्रदेशमा बढ्दो विद्युत् माग सम्बोधन गर्न प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणका रणनीतिक आयोजनाले गति

। मधेस प्रदेशमा बढ्दो विद्युत् माग सम्बोधन गर्न प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणका रणनीतिक आयोजनाले गति लिएका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तत्कालीन विद्युत् माग पूरा गर्नेमात्र नभई उद्योग, व्यवसाय र घरेलु उपभोक्ताबाट आगामी दिनमा थपिने मागसमेत धान्ने गरी प्रसारण संरचना विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको हो ।




नयाँ प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणपछि मधेसमा विद्युत् आपूर्ति गुणस्तर तथा विश्वसनीयता सुधार हुने र औद्योगिक विस्तारका लागि आवश्यक ऊर्जा पूर्वाधार तयार हुने अपेक्षा छ ।

निर्माणाधीन आयोजना समयमै सक्न मन्त्रालयले नियमित अनुगमन, समन्वय र सहजीकरण गरिरहेको जनाएको छ ।


ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार मधेसमा विद्युत् माग सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएका विभिन्न प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजना निर्माणको महत्त्वपूर्ण चरणमा पुगेका छन् ।

दसैंअघि बालगंगा सबस्टेसन सञ्चालन गर्ने लक्ष्य

मधेसमा निर्माणाधीन महत्त्वपूर्ण आयोजनामध्ये ढल्केबर–बालगंगा १३२ केभी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजना एक हो । करिब २४ किलोमिटर लामो डबल सर्किट १३२ केभी प्रसारण लाइन नो–लोड अवस्थामा सफलतापूर्वक चार्ज भइसकेको छ ।

बालगंगा सबस्टेसनमा भने सिभिल निर्माण तथा उपकरण जडानको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । मन्त्रालयले दसैंअघि नै आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

हंसपुर नगरपालिका–९ मा निर्माण भइरहेको सबस्टेसनमा ६३ एमभीए क्षमताको १३२/३३ केभी सबस्टेसन रहने छ । करिब २ अर्ब १३ करोड ६० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना अन्तर्गत ढल्केबर–लोहारपट्टी १३२ केभी लाइनको टावर नम्बर ३० बाट प्रसारण लाइन निकालेर बालगंगा सबस्टेसनमा जोडिने छ ।

सबस्टेसनका पावर ट्रान्सफर्मर सहित अधिकांश प्रमुख उपकरण आयोजना स्थल पुगिसकेका छन् । सिभिल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने उपकरण जडानको काम भइरहेको छ । कन्ट्रोल रुम र कर्मचारी आवास भवन निर्माण पनि अन्तिम चरणमा छन् ।

आयोजना सञ्चालनमा आएपछि मुजेलिया, यदुकोहा, धनुषाधाम, वीरेन्द्रबजार, लोहना र नगराइन लगायत क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति सुधार हुने अपेक्षा छ । यसले समग्र धनुषाको वितरण प्रणाली समेत थप बलियो बनाउने मन्त्रालयको भनाइ छ ।



सिरहा-सप्तरीमा बढ्दो माग धान्ने तयारी

मधेसको विद्युत् प्रणालीमा ३३ केभी र ११ केभी वितरण लाइनमा बढ्दो भार प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । विशेषगरी सिरहा र सप्तरीका ग्रामीण तथा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् माग बढ्दै गएपछि विद्यमान वितरण संरचनाले भविष्यको माग धान्न कठिन हुने अवस्था छ ।

यसलाई सम्बोधन गर्न लहान–सुखीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको छ । लहान सबस्टेसनदेखि सुखीपुरमा प्रस्तावित १३२/३३/११ केभी सबस्टेसनसम्म करिब १७ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ ।

सुखीपुर सबस्टेसनमा ६३ एमभीएका दुई र २४ एमभीएको एक ट्रान्स्फर्मर जडान गरिने छ । लहान सबस्टेसनमा पनि दुइटा १३२ केभी लाइन बे थपिनेछन् ।

करिब १ अर्ब ५३ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । सुखीपुर सबस्टेसनको सीमा पर्खाल निर्माण तथा निर्माण अनुमतिपत्र प्राप्त भइसकेको छ ।

प्रसारण लाइनका टावर निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निर्माण व्यवसायीले २४ महिनाभित्र प्रसारण लाइन निर्माण, परीक्षण तथा सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम सुरु गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । बाँकी जग्गा अधिग्रहण आगामी भदौसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

सप्तरीमा बोदेबरसाइनसम्म प्रसारण पूर्वाधार

सप्तरीमा विद्युत् माग र औद्योगिक सम्भावना ध्यान दिँदै रुपनी–बोदेबरसाइन १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको छ ।

करिब १८ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरी बोदेबरसाइनमा १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन स्थापना गर्ने योजना छ ।



प्रस्तावित सबस्टेसनमा ३० एमभीएका दुई र २४ एमभीएको एक ट्रान्स्फर्मर रहनेछन् । रुपनी सबस्टेसनमा दुइटा १३२ केभी लाइन बे थपिनेछन् ।

आयोजना सम्पन्न भएपछि सप्तरीको मध्य तथा दक्षिण–पूर्वी क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति सुधार हुनुका साथै भविष्यमा थपिने विद्युत् उत्पादन राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न समेत सहज हुने प्राधिकरणको अपेक्षा छ ।

आयोजनाको अनुमानित लागत करिब १ अर्ब ५६ करोड छ । अध्ययनका काम सम्पन्न भइसकेका छन् भने सबस्टेसनको सीमा पर्खाल निर्माण र निर्माण अनुमतिपत्र प्राप्त भइसकेको छ । लागत अनुमान स्वीकृत भइसकेकाले बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

रौतहटको मध्य तथा दक्षिणी क्षेत्रमा पनि क्षमता विस्तार

रौतहटमा चन्द्रपुर–सरुअठा १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना मार्फत मध्य तथा दक्षिणी क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति सुधार गर्ने तयारी छ ।

चन्द्रनिगाहपुरस्थित विद्यमान सबस्टेसनदेखि यमुनामाई गाउँपालिका–४ सरुअठामा प्रस्तावित सबस्टेसनसम्म करिब ३७ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिने छ ।

सरुअठामा १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गरी ६३ एमभीएका दुइटा १३२/३३ केभी तथा २४ एमभीएका दुइटा ३३/११ केभी ट्रान्स्फर्मर जडान गर्ने योजना छ ।

प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि गौर, मनपुर, सिम्रौनगढ र मौलापुर क्षेत्रका वितरण केन्द्रमा विद्युत् आपूर्ति थप भरपर्दो हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

आयोजनाको करिब ७ किलोमिटर प्रसारण लाइन राष्ट्रिय वन क्षेत्र हुँदै जाने भएकाले वन क्षेत्रको स्वीकृति तथा टावरका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको छ ।



विस्तृत सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन, सबस्टेसनका लागि जग्गा अधिग्रहण, सीमा पर्खाल र सुरक्षा भवन निर्माण लगायत अधिकांश पूर्वनिर्माणका काम भने सम्पन्न भइसकेका छन् ।

प्रसारण लाइनको चेक सर्भे, टावर प्रोफाइलिङ, पेगिङ, पिट मार्किङ तथा कित्ता नक्सासम्बन्धी काम पनि पूरा भएको छ ।

करिब ९३ करोड ८२ लाख ४० हजार रुपैयाँमा गत जुलाईमा निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएको आयोजनाको निर्माण अवधि ३० महिना तोकिएको छ । सरुअठा सबस्टेसनका लागि खरिद प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको छ ।

बारा-पर्साको औद्योगिक करिडोरमा उच्च क्षमताको लाइन

औद्योगिक करिडोरका रूपमा विकसित बारा–पर्सामा विद्युत् माग तीव्र बढिरहेका बेला हेटौंडा–परवानीपुर–पोखरिया १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

आयोजना अन्तर्गत परवानीपुरदेखि पोखरियासम्म २१.२१ किलोमिटर लामो १३२ केभी चार सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिने छ । पोखरियामा नयाँ १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन स्थापना तथा परवानीपुर सबस्टेसनमा बे विस्तार गरिने छ ।

यसअघि पिलुवा (पथलैया)–परवानीपुर १७ किलोमिटर १३२ केभी डबल सर्किट लाइनमा हाई टेम्प्रेचर लो स्याग कन्डक्टर मार्फत पुन: कन्डक्टरिङको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

पोखरिया सबस्टेसनमा कन्ट्रोल रुम, कर्मचारी आवास, स्टोर, गार्ड हाउस तथा उपकरण र ट्रान्स्फर्मर फाउन्डेसन निर्माण भइरहेका छन् । चार सर्किट टावर डिजाइन स्वीकृत भइसकेको छ भने संशोधित प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण पनि स्वीकृत भइसकेको छ ।

बोलपत्र प्रक्रिया सम्पन्न गरी चिनियाँ कम्पनीसँग निर्माण सम्झौता भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । आयोजना सन् २०२७ सेप्टेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान घेरामा परेका नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा तामझामसहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट निवाससम्म पुगेका छन् । आफ्नो समूह निकट नेता र कार्यकर्ताहरूको उल्लेख्य भिडका बीच देउवालाई प्रहरीको कडा सुरक्षा घेरा र स्कर्टिङसहित धुम्बाराहीस्थित निवाससम्म पुर्‍याइएको थियो । पाँच महिना लामो विदेश बसाइपछि आज मध्याह्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिएका देउवालाई समर्थक तथा नेता–कार्यकर्ताको उल्लेख्य ...
। सुन्धारा कारागारबाट फरार कैदीबन्दी पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर गाउँपालिका–३ घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका–५ जोरपाटी बस्ने ६१ वर्षीय पदम घ्याम्छो तामाङ छन् । उनलाई बिहीबार भक्तपुर मालपोत कार्यालय नजिकबाट पक्राउ गरिएको हो । उनी जनेजी आन्दोलनका क्रममा केन्द्रीय कारागार सुन्धाराबाट फरार भएका थिए । तामाङ जबरजस्ती करणी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा रहेका ...
। नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइरालाले नेपाली कांग्रेसको वैधानिक सभापति शेरबहादुर देउवा नै रहेको दाबी गरेका छन् । बिहीबार देउवा स्वदेश फर्किने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागतका लागि पुगेका नेता कोइरालाले यस्तो दाबी गरेका हुन् । सभापतिको जिम्मेवारीका विषयमा कुनै कानूनी अड्चन वा ‘स्टे अर्डर’ नरहेको उल्लेख गर्दै उनले देउवा नेतृत्वकै मातहतमा पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड ...
। संसदीय उपसमितिले बाल सुधारगृहसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउन सुझाव दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको बाल सुधारगृह अवलोकन गर्न गठित उपसमितिले यस्तो सुझाव तथा सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो । ‘बाल सुधार गृह सञ्चालनसम्बन्धी छुट्टै ऐन तथा नियमावली निर्माण गरी अधिकार, दायित्व, सेवासुविधा र व्यवस्थापन स्पष्ट गर्नुपर्छ,’ उपसमितिको सुझाव छ, ‘यसका लागि ...
। नेकपा (एमाले) की सांसद मिनासिंह रखालले सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजना र कार्यसम्पादनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएकी छिन् । बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद रखालले सरकारका कामहरू नतिजामुखी हुनुको सट्टा नागरिकका लागि पीडादायी बनेको आरोप लगाएकी हुन् । सांसद रखालले सरकारले शासकीय सुधारका लागि अघि सारेको कार्यसूचीको दोस्रो बुँदामा उल्लेखित ‘नतिजामुखी र जवाफदेही कार्यसम्पादन’ को ...