। नेकपा एमालेका नेता महेश बर्तौलाले नवनिर्वाचित संसदको कार्यकाल प्रारम्भ भएको चार महिनामै संसदको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेर प्रतिनिधिसभाको बैठक नै रोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु लज्जाको विषय भएको बताएका छन् ।
यसले संसदीय काम कारबाहीप्रति सांसदहरूको उदासीनता र गैरजिम्मेवारीपन उजागर गरेको उनको टिप्पणी छ । उनी भन्छन्, ‘यो कुनै सुखद लक्षण समेत होइन ।’
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गणपूरक संख्याको अभावमा खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने सरकारी प्रस्तावसमेत निर्णयार्थ पेश हुन सकेन ।
नेपालको संविधानको धारा ९४ अनुसार कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एक चौथाइ अर्थात् ६९ जना सांसद अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ । तर सत्तारुढ रास्वपाका १८२ सांसद हुँदाहुँदै आफ्नै सरकारले ल्याएको प्रस्ताव गणपूरक संख्याको अभावमा निर्णयार्थ पेश हुन नसकी बैठक समाप्त हुन पुगेको छ ।
‘यो सामान्य घटना मात्रै होइन, भयंकर संसदीय लज्जाको विषय हो,’ बर्तौला भन्छन्, ‘यसले विशेषत सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसदहरूको संसदीय जिम्मेवारीप्रतिको बेवास्तालाई गम्भीर रूपमा उजागर गरेको छ ।’
सरकार आफ्नै, बहुमत आफ्नै, विधेयक आफ्नै तर दुर्भाग्य संसदमा रास्वपाकै सांसद अनुपस्थित भएका हुन् ।
‘चार महिनामै देखिएको सांसदहरुको यो हविगतले सत्तारुढ दल रास्वपाको संसदीय गम्भीरता, अनुशासन र जिम्मेवारीबोधमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ’ उनी लेख्छन्, ‘स्मरण रहोस्, सरकारी प्रस्तावलाई निर्णयमा पुर्याउने दायित्व जहिल्यै सरकार र सरकार पक्षकै रहन्छ ।’
यसले संसदीय प्रक्रिया र कामप्रति अनुत्तरदायी तथा निष्क्रिय सांसदहरूबाट प्रभावकारी संसद सम्भव छैन भन्ने सन्देश दिएको र कमजोर संसदबाट जनअपेक्षा पूरा गर्न तथा सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा जवाफदेही बनाउन पनि नसकिने उनको भनाइ छ ।
‘संसद बैठकमै सांसद उपस्थित हुँदैनन् भने संसद कसरी प्रभावकारी हुन सक्छ ?’ उनको प्रश्न छ ।
