मुख्य समाचार
नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेताबाट जगन्नाथ (जेएन) थपलियालाई हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइए
नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेताबाट जगन्नाथ (जेएन) थपलियालाई हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइए

। नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेताबाट जगन्नाथ (जेएन) थपलियालाई हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

स्रोतका अनुसार एमाले प्रदेश संसदीय दलको कार्यालयमा थपलियाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । ‘पार्टीको निर्देशन बमोजिम दलको नेता फेर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ, सोही अनुसार आज प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो,’ एक नेता भन्छन् ।

एमाले बागमती प्रदेश अध्यक्ष कैलाश ढुंगेलले पनि अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रियामा गएको पुष्टि गरे । ‘प्रक्रिया अगाडि बढेको बुझेको छु, थप विवरण मसँग आएको छैन,’ ढुंगेलले अनलाइनखबरसँग भने ।

थपलियालाई हटाएर किरण थापामगरलाई दलको नेता बनाउन केही समय अगाडि नै हस्ताक्षर संकलन भएको थियो । तर गुन्डुमा यसबारे छलफल हुँदा थपलिया बेहोस् भएपछि अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रियामा लगिएको थिएन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। कोशी प्रदेशको सत्ता समीकरण फेरिएपछि नेपाली कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिने भएको छ । नेकपा एमाले र नेकपाबीच सत्ता समीकरण बनेपछि कोशीमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूले बुधबार राजीनामा दिने भएका हुन् । कांग्रेसका कोशी प्रदेशसभा संसदीय प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङका अनुसार आज कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिने छ । कोशी प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेसबाट एक राज्यमन्त्रीसहित ५ जना मन्त्रीहरू छन् । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री ...
। बालगृह, बाल सुधार गृहको विषयमाथि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका फरक–फरक समितिले छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दैछन् । महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले बुधबार यही विषयमा छलफल गर्न समितिले बैठक राख्यो । बैठकको कार्यसूची थियो, ‘बालगृह, बाल सुधार गृह, महिला सुरक्षित आवास गृह, वृद्धाश्रम तथा अन्य सामाजिक संस्थाहरुको संस्थागत अवस्था तथा अनुगमन निष्कर्षमाथि छलफल ।’ बुधबार नै प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा ...
। सरकारले बहालवाला दुई सचिवहरुको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबारको बैठकले सचिवहरू कमलप्रसाद पोखरेल र बाबुराम अधिकारीको राजीनामा स्वीकृत गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले राजीनामा स्वीकृत गरेसँगै सचिवहरूले राजीनामा गरेको विवरण सार्वजनिक भएको हो । पोखरेल हालै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सचिव थिए भने बाबुराम अधिकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत थिए । निजामती किताबखानाको ...
। गण्डकी प्रदेश सरकारले परम्परागत घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ गर्ने महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन गर्न ऐनपछि नियमावली पनि ल्याएको छ । नियमावली जारी भएलगत्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले ब्रान्डिङ गर्ने घरेलु मदिराको बोतलमा टाँस गर्ने अन्त:शुल्क दर तोक्ने व्यवस्था मिलाइदिन संघीय सरकारलाई आग्रहसमेत गरेको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिले निर्णय नै गरेर केन्द्र ...
। सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पत्रिकामा टेण्डरका विज्ञापन प्रकाशित गर्न निषेध गर्नेगरी भएको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को संशोधन उपरको रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ ओदश जारी भएको छ । प्रधानन्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा, न्यायाधीशहरु विनोद शर्मा, सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सहितको पांच सदस्यीय इजलासले सार्वजनिक खरिद ऐनमा संसोधन गर्नु ...