: गोर्खा भर्तीको मुद्दालाई लिएर भारतीय सेनाका एक सेवा निवृत्त वरिष्ठ अधिकारीले भारतले आफैं नेपालसँग यो विषय नउठाउने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यो विषय अब नेपालले अपनाउने नीतिमा निर्भर गर्छ ।’ नेपालले भारतीय सेनामा गोर्खाहरूको भर्ती रोकेको थियो, किनभने उसले भर्ती प्रक्रियामा असहमति जनाएको थियो । उक्त प्रक्रियामा नेपाली नागरिकलाई पनि समावेश गरिएको थियो । यो असहमति भारतले करिब पाँच वर्षअघि भारतीय सेनामा नयाँ सैनिक भर्तीका लागि ‘अग्निपथ योजना’ लागू गरेपछि देखिएको हो ।
करिब डेढ महिनाअघि बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा विदेशमन्त्री शिशिर खनालले भारतीय सेनामा गोर्खाहरूको भर्तीका विषयमा नेपाल, बेलायत र भारतबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । उनले सम्झौताको समीक्षा आवश्यक भएमा र भारतबाट औपचारिक प्रस्ताव आएमा नेपाल त्यस विषयमा छलफल गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।
नेपालमा रहेका पूर्व भारतीय गोर्खा सैनिकका विभिन्न संगठनहरूले सरकारसँग भारतीय गोर्खा सेनामा नेपाली नागरिकको भर्ती पुनः सुरु गर्न माग गर्दै आएका छन् । यसै सन्दर्भमा गत शनिबार भारतीय सेनाका पूर्व सीडीएस अनिल चौहानले अग्निवीर योजना लागू गर्दा नेपाली गोर्खाहरूलाई पनि भारतीय नागरिक सरह व्यवहार गरिएको बताएका थिए । उनका अनुसार नेपाली नागरिकसँग एउटा र भारतीय नागरिकसँग अर्को किसिमको व्यवहार गर्नु सम्भव हुँदैन ।
यो मुद्दा अहिले किन उठेको हो ?
भारतीय अनलाइन सञ्चारमाध्यम ‘द प्रिन्ट’ लाई दिएको अन्तर्वार्तामा पूर्व सीडीएस चौहानले अग्निपथ योजनाअन्तर्गत आफ्ना नागरिकलाई भर्ती हुन दिने वा नदिने निर्णय अब नेपालमै निर्भर रहेको बताएका छन् । भारतीय सेनाका सेवानिवृत्त मेजर जनरल अशोक मेहताका अनुसार अब यस विषयमा भारतबाट कुनै पहल हुने सम्भावना कम छ ।
उनले चौहान भारतीय सेनाको ११ औं गोर्खा रेजिमेन्टमा लामो समय सेवा गरिसकेका व्यक्ति भएको उल्लेख गर्दै, उनी सीडीएस हुँदा पनि उनको धारणा यस्तै रहेको बताए । मेहताले भने, ‘भारतले यो विषय नेपालसँग उठाउने छैन । त्यसैले पूर्व सीडीएसले त्यसो भनेका हुन् । यो विषय नेपालले उठाउनु पर्ने हो, किनभने प्राविधिक र कानुनी रूपमा भारतले केही गलत गरेको छैन ।’ तर उनले रणनीतिक दृष्टिकोण र मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धका हिसाबले भारतले नेपालसँग परामर्श गर्नुपर्ने वा कम्तीमा आफूहरूले यस्तो कदम चाल्न लागेको जानकारी दिनुपर्ने बताए ।
गोर्खा भर्तीको इतिहास
तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले सन् १८१५ मा पहिलो पटक गोर्खाहरूलाई सेनामा भर्ती गर्न थालेको थियो । सन् १९४७ मा तत्कालीन नेपाल, बेलायत र भारतबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौतासँग पनि गोर्खा भर्तीको विषय जोडिएको छ ।
भारत स्वतन्त्र हुँदा ६ वटा गोर्खा रेजिमेन्ट भारतीय सेनाको हिस्सा बने भने ४ वटा रेजिमेन्ट बेलायतलाई हस्तान्तरण गरिएका थिए । चौहानले भारत, बेलायत र नेपालबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताका प्रावधानहरू अझै सम्मान भइरहेको बताए । उनका अनुसार उक्त सम्झौतामा नेपाली सैनिकका लागि पनि भारतीय सैनिक सरह सेवा सुविधाको व्यवस्था गरिएको थियो ।
