। कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)को आम्दानीबाटै कृषकको बक्यौता भुक्तानी गरेको बताएको छ ।
यो विषयमा संसद्मा र सार्वजनिक रुपमा समेत चासो व्यक्त भएपछि कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीको सचिवालयले डीडीसीको आम्दानीबाटै कृषकको बक्यौता भुक्तानी गरेको प्रष्टीकरण दिएको हो ।
कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री चौधरीको सचिवालयले भनेको छ, ‘यस बिचमा नेपाल सरकारबाट कुनै पनि किसिमको सहुलियत कर्जा तथा अनुदानहरु नलिएको र संस्थानको आन्तरिक सुधार तथा आक्रमक वजारीकरणबाट नै कृषक भुक्तानीलाई सहजिकरण गरिएको छ ।’
यो विषय आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उठेको थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र (रास्वपा) का सांसद सुशान्त वैदिकले नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले अर्थ मन्त्रालयले पैसा दिएपछि डीडीसीबाट रोकिएको किसानको बक्यौता घटेको भनेर गरेको दाबीउपर सरकारसँग जवाफ मागेका थिए ।
उनले भनेका थिए, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले भन्नुभएको रहेछ– डीडीसीको ७२ करोडको बक्यौता ३५ करोडमा झ¥यो भनेको कमाएर होइन, यो अर्थ मन्त्रालयले पैसा दिएर भएको हो’ यो कुरामा के कति सत्यता छ । नेपाल सरकारलाई प्रष्ट पारिदिन आग्रह गर्दछु ।’
गत शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधनमन्त्री बालेन शाहले सरकारी उद्योगहरूमा सुधार आउँदै गरेको बताएका थिए । त्यसक्रममा उनले डीडीसीबाट रोकिएको किसानको बक्यौता भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिँदै भुक्तानी चक्र ८ महिनाको अवधि (७२ करोड रुपैयाँ) लाई घटाएर २÷३ महिना (३५ करोड रुपैयाँ) मा झारिएको बताएका थिए ।
किसानलाई दूधमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम थप गरिएको र सुधारका प्रयास सुरु भएपछि दैनिक बिक्री ३५ प्रतिशतले ले बढेर राजस्व संकलन औषत दैनिक ६० लाखबाट ९० लाख रुपैयाँ पुगेको बताएका थिए ।
कानुन विपरीत विगतदेखि सबै कर्मचारीलाई वितरण गरिरहेको घिउ र दूधको सुविधा कटौती गरी वार्षिक झन्डै ३ करोड रुपैयाँ बचत गरिएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।
चाँडै खाडीमा घिउ, चीनमा बटर र छुर्पी निर्यात गर्ने तयारी भइरहेको र नगरकोट केन्द्रबाट चिज उत्पादन पुनः सुरु गरिँदै गरेको प्रधानमन्त्री बालेनले बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री बालेनको यो भनाइमा प्रश्न उठाउँदै कांग्रेस सभापति थापाले कांग्रेसका सभापति थापाले डिडिसीको ७२ करोडको बक्यौता ३५ करोडमा गर्नुका पछाडि कमाइ नभएर अर्थ मन्त्रालयले पैसा दिएर यो सम्भव भएको दाबी गरेका थिए ।
यसबारे रास्वपाकै सांसदले संसद्मार्फत सरकारसँग जवाफ मागेका छन् ।
यस सन्दर्भमा कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीको सचिवालयले यस बिचमा नेपाल सरकारबाट कुनै किसिमको सहुलियत कर्जा तथा अनुदानहरु नलिएको र संस्थानको आन्तरिक सुधार तथा आक्रमक वजारीकरणबाट नै कृषक भुक्तानीलाई सहजिकरण गरिएको बताएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार दुग्ध विकास सस्थानले आक्रमक बजारीकरण तथा संस्थानमा रहेको मौज्दातको खपतबाट सृजित बिक्री आम्दानीबाट पछिल्लो तीन महिनामा कृषक भुक्तानीलाई ७२ करोडबाट करिब ३५ करोडमा सिमित गरिएको हो ।
यसलाई थप सुधार गरि ७ महिनासम्मको भुक्तानी दुरीलाई २÷३ महिनामा ल्याइ सकिएको र यसलाई एक महिनामा झार्ने लक्ष्य अनुरुप कार्य भैरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले तीन महिनामा भएका मुख्य कार्यहरुलाई ६ वटा बुँदामा समेटेको छ ।
· धुलो दुध ६०० मेटन र मखन ४५० मेटन मौज्दात रहेकोलाई खपत गराई बिक्री आम्दानी बढाइएको ।
· दैनिक बिक्री आम्दानीलाई ६० लाख दैनिकबाट ९० लाख पुर्याउन सफल भएको र यसबाट आएको थप रकमलाई सतप्रतिशत कृषक भुक्तानीमा लगाइएको ।
· संस्थानका अनिवार्य बाहेकमा अन्य खर्चहरुलाई न्युनिकरण गरि कृषक भुक्तानीमा प्राथमिकता दिइएको ।
· निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा काठमाडौं उपत्यकामा ८ वटा डेडिकेटेड सेल्स काउन्टर खोलिएको ।
· बाँकी बक्यौता असुलीमा दृढता तथा कठोरताका साथ लागि रकम उठाइएको ।
· कर्मचारीहरुलाई दिइँदै आइएको सहुलियत दुध तथा घ्यूको सुविधालाई कटौती गरि बार्षिक ३ करोडको अतिरिक्त बचत गरिएको ।’
७२ करोडको बक्यौता ३५ करोडमा झार्यौं : पाण्डे
दुग्ध विकास संस्थानका महाप्रबन्धक डा. शरण कुमार पाण्डेले पनि मौज्जाद, बजारीकरण तथा आन्तरिक आम्दानी र खर्च कटौतीमार्फत नै कृषकको बक्यौता भुक्तानी कम गरिएको प्रष्टीकरण दिएका छन् ।
उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘डीडीसी कसैले पैसा दिएको छैन । आन्तरिक बचत र बजारीकरणबाट आएको पैसाबाट नै किसानको बक्यौता गम गर्न सम्भव भएको हो । यो सबै मौज्जाद बिक्रीबाटै भएको हो ।’
डा. पाण्डले आफू महाप्रबन्धक भएर डीडीसी गएको पनि तीन महिना भएको जानकारी दिए ।
‘म जाँदा किसानको बक्यौता ७२ करोड थियो । त्यो आठ/नौं महिनासम्मको थियो । कहीँ आठ र कहीँ ९ माहिनको बक्यौता थियो’ उनी भन्छन्, ‘यो बक्यौता तिर्ने दायीत्व थियो । नतिर्दा किसानको आक्रोश हुनै नै भयो ।’
तीन महिना अगाडि ६ सय टन पाउडर, ४ सय टन हाराहारी बटर र १० टन हाराहारी पनिर रहेको र घ्यु रहेको उनले जानकारी दिए ।
‘एकातिर बजार कमजोर र अर्को भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्था थियो’ उनले भने, ‘हामी खर्च कटौतीको विषय सँगै बजारीकरणमा जानुपर्छ भनेर अगाडि बढ्यौँ । नयाँ काउण्टरहरू खोल्ने काम गर्यौं । र आशा जगाउने कामहरू गर्दै आयौं ।’
परिणाममा मौज्दाहरू कम हुँदै आएको, पैसाको कलेक्सन बृद्धि भएको र कर्मचारीको सुविधा पनि कटौती गरेपछि यसबाट बचत भएको रकम र कमाएको पैसा किसानको भुक्तानीमा प्रयोग गरिएको महाप्रबन्धक डा. पाण्डेले जानकारी दिए ।
‘यसरी ७२ करोडबाट करिब ३५ करोडमा बक्यौता भुक्तानी झार्न सफल भएका हौं’ पाण्डेले भने ।
उनका अनुसार डीडीसीले पछिल्लो तीन माहिनाकै अवधिमा एभरेस्ट बैंकमा रहेको ३ करोड ऋण पनि चुक्ता गरेको छ ।
उनी भन्छन्, ‘तीन माहिना आर्फैँमा छोटो समय हो । तर उत्साह जागेको छ ।’
