। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश कुमार मल्लले भारतमा रोजगारी र विभिन्न पेशा व्यवसायमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले भोगिरहेका समस्या सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले भारतमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा र अधिकारका विषय उठाए ।
‘भारतमा रहेका नेपालीहरू रोजगारीका लागि विदेशका नागरिक मात्र होइनन् उनीहरू नेपाल भारतबीचको जनस्तरको सम्बन्धका सेतो हुन्’ उनले भने, ‘उनीहरूको श्रमले आफ्नो परिवारको जीविका मात्र चलाएका छैनन् नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुर्याएका छन् ।’
तर देशका लागि यति ठुलो योगदान गरिरहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा र अधिकारका लागि नेपालको उपस्थिति कति प्रभावकारी छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको उनले बताए ।
उनका अनुसार भारतमा नेपाली श्रमिकले उचित पारिश्रमिक नपाउने, दुर्घटना हुँदा क्षतिपूर्ति नपाउने बिरामी हुँदा उपचारमा समस्या हुने, मृत्यु हुँदा शव स्वदेश ल्याउन समेत कठिनाई हुने, श्रम सम्बन्धी विवादमा कानूनी सहायता नपाउने तथा नागरिक हराउँदा खोजेर उद्धारमा सरकारी संयन्त्र तत्काल सक्रिय नहुने समस्या भोगिरहेका छन् ।
यहाँनेर उनले सरकारलाई भने, ‘भारतमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि चौबीस घण्टा सञ्चालन हुने प्रभावकारी आपत्कालीन सहायता संयन्त्र निर्माण गरियोस् । नेपाली नागरिक हराए, दुर्घटनामा परे, पक्राउ परे, बिरामी भए, मृत्यु भएमा सम्बन्धित नेपाली नियोगले तत्काल उद्धार कानूनी सहायता र परिवारसँग समन्वय तथा आवश्यक परे शव स्वदेश फिर्ताको सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।’
भारतमा रहेका नेपाली नागरिकको शैक्षिक र सुरक्षित अभिलेखीकरण गरी उनीहरूको वास्तविक तथ्यांक सार्वजनिक गर्न उनको छ । यस आधारमा श्रमिक विद्यार्थी व्यवसायी महिला तथा अन्य नेपाली नागरिकलाई लक्षित गर्न र कन्सुलर सेवा विस्तार गर्न उनको माग छ ।
‘दिल्लीमा मात्र होइन सिम्ला बैंगलोर महाराष्ट्र तथा नेपाली नागरिकको बाक्लो उपस्थिति भएका भारतीय सहरहरूमा स्थायी कन्सुलर सेवा र सम्पर्क केन्द्र विस्तार गरियोस्’ उनले भने, ‘सामान्य कागजात बनाउन वा समस्या समाधान गर्न हजारौं किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरियोस् ।’
भारतमा नेपाली नागरिकहरूले बैंकिङ तथा डिजिटल कारोबारमा समेत व्यावहारिक समस्या भोगिरहेका छन् । नेपाली नागरिकताको प्रमाण वा वैध नेपाली परिचयका आधारमा आवश्यक बैंकिङ सेवा सहज बनाउने तथा नेपाल भारत बीच डिजिटल र क्यूआर भुक्तानी प्रणालीमा थप सुरक्षित सरल र प्रभावकारी नागरिक मैत्री बनाउन उनको मागा छ ।
भारतमा रहेका नेपाली नागरिकले सर्भिस कार्डको रुपमा रहेको रासन कार्डमा पहुँच नपाएको उनले बताएका छन् । यस्तो समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न उनको माग छ ।
यसैगरी, भारतमा अध्ययनरत नेपालीहरूको शैक्षिक विद्यार्थीको शैक्षिक शुल्क र प्रशासनिक समस्या तथा सुरक्षा र नेपाली नागरिकका अन्य कन्सुलर समस्याहरू नेपाल भारत द्विपक्षीय संयन्त्र मार्फत व्यवस्थित रुपले सम्बोधन गर्न उनले माग गरे ।
भारतमा रहेका नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षाको विषयमा ख्याल गर्न आग्रह गरे ।
भारतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई जीवन बीमा दुर्घटना बीमा तथा आकस्मिक उपचारमा पहुँच सुनिश्चित गर्न भारत सरकार र सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक द्विपक्षीय सहकार्यको व्यवस्था गर्न माग गरे ।
भारतमा उपचार गराउँदा नेपाली नागरिकले पनि आवश्यक स्वास्थ्य सेवामा सहज र सम्मानजनक पहुँच पाउने वातावरण निर्माण गर्न कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरे ।
उनका अनुसार हिमाञ्चलमा स्याउ टिप्ने मौसमी श्रमिकदेखि निर्माण कृषि होटल सुरक्षा घरेलू काम तथा अन्य क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले पारिश्रमिक कामको सुरक्षा दुर्घटना क्षतिपूर्ति र श्रम अधिकारका विषयमा विभिन्न समस्या भोगिरहेका छन् । यसका लागि नेपाल सरकारले भारतसँग संवाद गरी नेपाली श्रमिकका आधारभूत श्रम अधिकार सुरक्षित कार्यस्थल पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी द्विपक्षीय श्रम संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।
साथै, भारतमा उत्पादित वस्तु नेपाली बजारमा सहज रुपमा आउने तर नेपालमा उत्पादित भारतीय बजारमा लैजाँदा विभिन्न गैर भन्सार अवरोध प्रमाणपत्र तथा अतिरिक्त शुल्कका समस्या आउने गरेको उनले बताए ।
गैर भन्सार अवरोधका कारण नेपाली उद्योग र उत्पादनले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाई भोगिरहेको विषयमा सरकारले गम्भीर कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।
खुला सिमाको दुरुपयोग गरी हुनेमा मानव बेचबिखन ठगी चोरी तथा अन्य अपराध नियन्त्रण गर्न दुवै देशका सुरक्षा निकायसँग प्रभावकारी सूचना आदानप्रदान र समन्वय हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
सिमा व्यवस्थापन गर्दा अपराध नियन्त्रणसँगै सामान्य नेपाली नागरिकको सम्मान सहज आवागमन र सुरक्षा पनि सुनिश्चित गर्न सांसद मल्लको माग छ ।
नेपाल भारतबीचमा सिमा सम्बन्धी विवादहरू तथा विगतमा भएका सन्धि सम्झौता र समझदारीसँग जोडिएका कतिपय विषयलाई कूटनीतिक संवादका माध्यमबाट समाधान गर्न सरकारले गम्भीरतापूर्वक पहल लिनुपर्नेमा पनि उनको जोड रहेको छ ।
साथै, प्रवासी नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने कानूनी व्यवस्था अघि बढाउन पनि उनले माग गरेका छन् ।
