मुख्य समाचार
डा. धवलशमशेर राणाको नेतृत्वमा गठित जय नेपाल पार्टीको निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने समय पर सारिएको छ
डा. धवलशमशेर राणाको नेतृत्वमा गठित जय नेपाल पार्टीको निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने समय पर सारिएको छ

। डा. धवलशमशेर राणाको नेतृत्वमा गठित जय नेपाल पार्टीको निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने समय पर सारिएको छ ।

साउन २८ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने गरी यसअघि निर्णय गरिएको थियो । आगामी विहीबारका लागि तय भएको पार्टी दर्ताको कार्यतालिका पर सरेको उक्त पार्टीका सर्वोच्च नेता दुर्गा प्रसाईले सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी गराएका छन् । ‘नयाँ पार्टी गठन तथा दर्ताका लागि गर्नुपर्ने सम्पूर्ण तयारीहरू हामीले अझै पूरा गरिसकेका छैनौँ । अहिले पनि पार्टी गठन, संगठनात्मक संरचना तथा अन्य आवश्यक विषयमा आन्तरिक छलफल र तयारी भइरहेको छ,’ प्रसाईले भने ।

जय नेपाल पार्टी गठनमा सक्रिय एक नेताका अनुसार सभापति राणा र सर्वोच्च नेता प्रसाईं वीचमा शक्ति बाँडफाँटमा कुरा मिल्न नसक्दा निर्वाचन आयोगमा दर्ताको समय पर सारिएको हो । ती नेताका अनुसार निर्वाचनका उम्मेदवारको टिकटमा हस्ताक्षर आफूले गर्न पाउनुपर्छ भनेको हुँदा सहमति जुट्न सकेको छैन । विधान मस्यौदा समितिका संयोजक एवं प्रसाई निकट माधव कल्पितले दुबै जनाले टिकटमा हस्ताक्षर गर्ने जानकारी दिए । कल्पितले अनलाइनखबरसँग भने,‘त्यो ठूलो कुरा होइन । प्राविधिक कुरा हो । सभापति र सर्वोच्च नेताले हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ ।’

कल्पितका अनुसार दल दर्ताका लागि साइत हेर्दा साउन २८ गते उपयुक्त नहुँदा सार्नुपरेको हो । दल दर्ताका लागि समय सार्नुको थप कारणमा निर्वाचन आयोगमा बुझाउने केन्द्रीय सदस्यको सूचीमा रहेका व्यक्तिहरु बाहिर रहेको हुँदा उनीहरुको प्रतिक्षा गर्नका लागि समयावधि थपिएको हो । ‘साइत हेर्दा २८ गते राम्रो दिन देखिएन । निर्वाचन आयोग जाँदा ५/७ मान्छेहरु सहित जाऔं भन्ने पनि हो,’ कल्पितले भने,‘केन्द्रीय सदस्यमा रहने साथीहरु काठमाडौमा आउन समय पनि लाग्छ । भदौको पहिलो सातामा दल दर्ता गरिसक्छौं ।


नेता कल्पित संयोजक रहेको विधान मस्यौदा समितिले ३१९ जना केन्द्रीय सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने समयमा १०१ केन्द्रीय सदस्यको सूची पेश गरिने भएको छ । सभापति, सर्वोच्च नेता, बढीमा दुई जना वरिष्ठ नेता, सात प्रदेश र केन्द्र गरेर ८ उपसभापति, एक महिला सहित तीन महामन्त्री हुने गरी विधानको व्यवस्था गरिएको कल्पितले जानकारी गराए । पदाधिकारीको संख्या ३१ जना हुनेछन् ।

केन्द्रीय कमिटीमा रहने व्यक्तिहरुलाई फरक फरक पक्षलाई प्रतिशतका आधारमा छुट्याइएको छ । सभापति राणा पक्ष र सर्वोच्च नेता प्रसाईबाट ४०/४० प्रतिशत र अन्य पक्षबाट भित्रनेहरुका लागि २० प्रतिशत हुने सबै पक्षल समेटिने कल्पितले जानकारी गराए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। रौतहटको लालबकैया नदीमा नुहाउन गएका तीन बालबालिका पानीमा डुबेर बेपत्ता भएका छन् । रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिका–२ लक्ष्मीनियास्थित लालबकैया नदीमा नुहाउने क्रममा तीन बालबालिका डुबेर बेपत्ता भएका हुन् । बेपत्ता हुनेमा सोही ठाउँका शेख अमरे आलमका १० वर्षीय छोरा मोहम्मद रहमतुल्लाह, शेख खुरसेदकी १० वर्षीय छोरी रौशन खातुन र शेख ओसी अख्तरकी १० वर्षीया छोरी सवनम ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले २३ र २४ भदौ २०८२ को आन्दोलनका दौरान सरकारी कागजात जलेर लेखा परीक्षण हुन नसकेको सन्दर्भमा सार्वजनिक लेखा समितिको मार्गनिर्देशन पालना गर्ने बताएका छन् । समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले यसघटनाबारे सरकार र प्रतिपक्षीको दृष्टिकोणमा खासै फरक नरहेको बताए । त्यसअघि पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यो सन्दर्भमा सरकारको ...
। पोखरामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने अर्का एक व्यक्ति घाइते भएका छन् । पोखरा महानगरपालिका–२५ हेम्जा म्याग्दीचोकस्थित पोखरा–बागलुङ सडकखण्डमा घट्टेखोलाबाट पोखरातर्फ जाँदै गरेको ग १४ प २५१७ नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार उक्त मोटरसाइकल तीव्र गतिका कारण अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक म्याग्दीको धौलागिरी ...
। वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा सर्प दंशविरुद्ध लगाइने एन्टी स्नेक भेनम (एएसभी) अभाव भएको छ । अस्पताल प्रशासनले मंगलबार सूचना निकालेर अस्पतालमा एएसभीको मौज्दात सकिएको जनाएको छ । अस्पतालका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी डा. उदयनारायण सिंहले दुई दिनदेखि एन्टी स्नेक भेनम अस्पतालमा नरहेको जानकारी दिए । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘दुई दिनदेखि अस्पतालमा एन्टी स्नेक भेनम सकिएको छ । यसबारे ...
। कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)को आम्दानीबाटै कृषकको बक्यौता भुक्तानी गरेको बताएको छ । यो विषयमा संसद्मा र सार्वजनिक रुपमा समेत चासो व्यक्त भएपछि कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीको सचिवालयले डीडीसीको आम्दानीबाटै कृषकको बक्यौता भुक्तानी गरेको प्रष्टीकरण दिएको हो । कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री चौधरीको सचिवालयले भनेको छ, ‘यस बिचमा ...