। नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रदेश सरकार गठन सम्बन्धमा भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गरेका छन् । उनीहरूले सरकार गठन र मन्त्रालय बाँडफाँटको मोडलबारे पनि सर्कुलर जारी गरेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त रूपमा निर्देशन जारी गरेका हुन् ।
मन्त्रालय भागबन्डामा प्रदेशसभामा दलहरूको सिट संख्यालाई मुख्य आधार बनाउने सहमति गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री र सभामुखको जिम्मेवारीलाई समेत समग्र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा गणना गरिने सहमतिमा उल्लेख छ।
पालैपालो मन्त्रालय छनोट
दुई दलले मन्त्रालय बाँडफाँट गर्दा पालैपालो प्राथमिकता दिने व्यवस्था हुने भएको छ । जसअनुसार पहिलो मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी नलिने दलले छनोट गर्नेछ भने दोस्रो मन्त्रालय मुख्यमन्त्री रहने दलले छनोट गर्नेछ।
त्यसपछि यही क्रम पालैपालो दोहोर्याउँदै सबै मन्त्रालय बाँडफाँट गरिनेछ।
दुई दलको सहकार्यबाट सरकार गठनका लागि आवश्यक संख्या नपुग्ने प्रदेशमा तेस्रो दललाई सहभागी गराउँदा आपसी समझदारीमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको छ। त्यसपछि बाँकी मन्त्रालयको हकमा पनि यही पालैपालो छनोट गर्ने प्रावधानलाई आधार बनाइनेछ।
न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिने
एमाले र नेकपाले प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, समृद्धि र प्रादेशिक विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन प्रदेश सरकारका लागि न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता निर्माण गरी सार्वजनिक गर्ने भएका छन्।
सहमति कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशनमा संघीयताको प्रवर्द्धनलाई समेत प्राथमिकता दिँदै सरकारले सोही साझा प्रतिबद्धताका आधारमा कार्यसम्पादन गर्ने उल्लेख छ।
दुवै दलले आपसी समझदारीलाई थप सुदृढ गर्दै सहकार्यलाई दिगो बनाउने उद्देश्यका साथ सरकार गठन तथा मन्त्रालय बाँडफाँट लगायतका काम अघि बढाउने बताएका छन्।
