। नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगममा महिला कर्मचारीमाथि चरम विभेद हुने गरेको देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको एक फैसलालाई देखाएर निगमले सबैभन्दा बरिष्ठ दुई क्याबिन क्रुलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएको हो ।
नेपाल वायुसेवा निगममा दशकौंदेखि महिला र पुरुष कर्मचारीबीच विभेद रहेको भन्दै १२४ जना क्याबिन क्रुले हालेको रिटबारे सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार फैसला गरेको थियो । त्यसबाहेक प्रजिता कार्की र अलिशा नेपालीसमेत तीनजनाले नेपाल सरकार र वायुसेवा निगमलाई विपक्षी बनाई हालेको रिटमा पनि सोही दिन फैसला गरेको थियो ।
त्यो फैसलाको पूर्ण पाठ मात्रै होइन, संक्षिप्त पाठ पनि हालसम्म आएको छैन ।
तर, मुद्दा फैसला भएकै दिन उनीहरूले हालेको रिट खारेज भएको भन्दै निगमका सबैभन्दा वरिष्ठ दुई क्याबिन क्रुहरू प्रजिता कार्की र सृजना केसीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको हो ।
क्याबिन क्रुहरू कार्की र केसी यसअघि नै निगमले उमेरहदका कारण देखाउँदै सेवाबाट अवकाश दिएको थियो । तर, कैरकानूनी रुपमा आफूहरूलाई अवकाश दिएको भन्दै उनीहरूले दायर गरेको मुद्दामा श्रम अदालतले उनीहरूलाई पुनस्थापना गर्न आदेश दिएको थियो । श्रमको आदेशमा पुन:स्थापना भएका उनीहरूलाई सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ पनि नकुरी निगमको कामबाट जिम्मेवारीविहीन बनाइएको हो ।
‘निगमका अपरेसन डाइरेक्टर सुभास रिजालको मौखिक आदेशमा उहाँहरू दुईजनालाई निगमको नियमित उडानमा नराखिएको हो,’ निगम स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
नेपाल वायुसेवा निगममा अन्य कर्मचारीले ५८ वर्षसम्म सेवा गर्न पाउँछन् । तर, क्याबिन क्रुका लागि भने त्यस्तो उमेर ४० वर्ष मात्रै रहने व्यवस्था नेपाल वायुसेवा निगमको कर्मचारी विनियमावलीको विनियम २४ ‘च’ मा छ । स्वास्थ्य अवस्था राम्रो भएको अवस्थामा उनीहरूलाई ४५ वर्षसम्म काममा लगाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
२०७५ सालमा निगमको सञ्चालक समितिले विनियमावली संशोधन गरी यो व्यवस्था राखेको थियो । त्यसअघि २०६० मा भएको भएको संशोधनअनुसार निगमको क्याबिन क्रुको उमेर ५० वर्ष थियो ।
त्यस व्यवस्थाअनुसार सेवामा प्रवेश गरेका कार्की र केसीलाई निगमले पछि संशोधन भएको नियमअनुसार ४५ वर्षकै उमेरमा अवकाशमा पठाएपछि उनीहरू सर्वोच्च अदालतका साथै श्रम अदालतसमेत गएका थिए ।
कार्कीलाई निगमले १८ असोज २०८१ मा ४५ वर्ष पुगेको भन्दै अवकाशमा पठाएको थियो । जबकि, उनी सेवा प्रवेश गर्दाको बखत विनियमावलीमा विमान परिचारक र परिचारिका ५० वर्षपछि मात्रै स्वत: अवकाशमा जाने व्यवस्था थियो । तत्कालीन कर्मचारी विनियमावलीको विनियम ६३ (ख)मा विमान परिचारक र परिचारिकाको उमेर ५० वर्ष भएपछि स्वत: अवकाश दिइनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
कार्कीले सोही व्यवस्थाअनुरूप आफूलाई पूरा अवधि अर्थात् ५० वर्ष नै सेवामा राख्नुपर्ने दाबी सहित श्रम अदालतमा मुद्दा हालेकोमा श्रमले उनलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको थियो ।
अर्की क्याबिन क्रु सृजना केसीलाई पनि वायुसेवा निगमले ४ जेठ २०८३ मा अवकाशमा पठाएको थियो । कार्की पनि क्याबिन क्रुको उमेर ५० वर्ष कायम रहेकै अवस्थामा सेवा प्रवेश गरेको दाबी सहित श्रम अदालत गएपछि उनलाई पनि अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएको थियो ।
उनीहरू दुवैलाई अवकाशमा पठाउँदा वायुसेवा निगमले कर्मचारी विनियमावलीको विनियम २४च अनुसार गरेको उल्लेख गरेको छ । यो विनियममा विमान परिचारक/परिचारिका ४० वर्ष ननाघेसम्म सेवामा रहन सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य अवस्था तोकिएबमोजिम रहेको पाइएमा थप ५ वर्ष सेवामा रहनसक्ने व्यवस्था सो विनियममा छ ।
जनकि, यो व्यवस्था २०७५ कात्तिक २८ पछि मात्रै लागू भएको हो । यसरी पछि संशोधन भएको विनियमावलीअनुरुप अवकाशमा पठाइएका क्याबिन क्रु कार्कीलाई विशेषले ८ फागुन २०८२ मा पुन:स्थापना गर्ने फैसला गरिदिएको थियो । त्यसपछि ४ जेठ २०८२ मा उनलाई निगमले पुनर्बहाली गरेको थियो ।
यसबीचमा प्रजिता कार्कीलगायत निगमका १२४ क्याबिन क्रुले निगमको विभेदकारी नियमका विरुद्धमा हालेको रिटमा पनि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई जारी राखेको थियो । २० साउनमा सर्वोच्चले त्यो रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको छ । तर, त्यो फैसलाको पूर्ण वा संक्षिप्त पाठ अहिलेसम्म आएको छैन ।
यद्यपि, निगमको अपरेसन्स विभागका प्रमुख क्याप्टेन सुवास रिजालले मौखिक रुपमा कार्की र केसीलाई नियमित जिम्मेवारीबाट अलग गर्न निर्देशन दिएपछि उनीहरूलाई ‘रोस्टर अफ’ गरिएको निगम स्रोतले बतायो ।
२४ साउनदेखि ३० साउनसम्मको साप्ताहिक रोस्टरमा उनीहरूलाई ‘अफ’मा राखिएको देखिन्छ ।
यसरी सर्वोच्चको आदेशको पूर्ण पाठ नै नआई उनीहरूलाई किन रोस्टर अफ गरिएको हो भनेर हामीले निगमका अपरेसन्स डाइरेक्टर क्याप्टेन रिजाललाई सोधेका थियौं । ‘उनीहरूलाई सेवाबाट हटाइएको छैन, आवश्यकताअनुसार रोस्टरमा नराखिएको हो,’ रिजालले बताए ।
उनले थप कुरा निगमका प्रवक्ताबाट बुझ्न आग्रह गरे ।
श्रम अदालतले कार्की र केसीलाई पुन:स्थापना गरेपछि उनीहरूको अर्को रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको निगमकी प्रवक्ता अर्चना खड्काले बताइन् ।
‘सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । तर, फैसला प्राप्त भएको छैन । त्यसमा निगमले कानूनबमोजिम नै काम गर्छ,’ उनले भनिन् ।
कार्की र केसीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको विषय भने आवश्यकताअनुसार गरिएको उनको पनि दाबी थियो । निगमले कानूनी रुपमा नै यसमा काम गर्ने उनको दाबी थियो ।
