। जापानले विदेशी श्रमिक लैजान सुरु गर्न लागेको नयाँ ‘इम्प्लोयमेन्ट फर स्किल डेभलपमेन्ट’ (ईएसडी) कार्यक्रमका लागि नेपालसँग गर्नुपर्ने सम्झौता हुन सकेको छैन । जापानले पठाएको सम्झौताको मस्यौदामा रहेको सेवा शुल्कसम्बन्धी प्रावधानमा नेपालले सहमति जनाउन नसक्दा सम्झौता प्रक्रिया लम्बिएको हो ।
जापानले नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनअघि नै नेपाललाई सम्झौता गर्न मस्यौदा पठाएको थियो । नेपाललाई तीन महिनाको समय दिएर सम्झौता टुङ्ग्याउन भनिएको थियो । जुलाईभित्रै सम्झौता गरिसक्नुपर्ने भएपनि अगस्ट लागिसक्दा समेत नेपालले आफ्नो धारणा औपचारिक रूपमा टुङ्ग्याउन सकेको छैन ।
सम्झौता हुन नसक्दा जापानमा नेपाली श्रमिक पठाउने अहिलेको प्रक्रिया नै प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ । जापानले यसअघि सञ्चालन गर्दै आएको टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम (टीआईटीपी) लाई क्रमशः विस्थापित गर्दै सन् २०२७ देखि ईएसडी कार्यक्रम लागु गर्ने तयारी गरेको हो ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीका अनुसार सम्झौताको मस्यौदामा जापानले दुई महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क लिन सकिने प्रस्ताव गरेको छ । तर, नेपाल सरकारले भने त्यसलाई बढी भएको भन्दै एक महिनाको सीमामा राख्न खोजेको छ ।
‘जापानले दुई महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्कको प्रस्ताव गरेको छ । तर हाम्रो मन्त्रालयको तर्क दुई महिना धेरै भयो भन्ने छ,’ खत्रीले भने, ‘त्यही विषयमा लामो समयदेखि कुरा अल्झिएको हो ।’
जापानको तर्क भने सिप विकास, तालिम तथा उपयुक्त श्रमिक छनोटमा लाग्ने खर्चका कारण दुई महिनाको सेवा शुल्क आवश्यक रहेको भन्ने छ । जापानले रोजगारदाता र श्रमिक दुवैतर्फबाट तोकिएको शुल्क लिन सकिने प्रस्ताव गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
खत्रीका अनुसार जापानले दुई महिनाको सेवा शुल्क नलिने हो भने आफूहरूले खोजेको स्तरको श्रमिक उपलब्ध गराउन कठिन हुने तर्क गर्दै आएको छ । ‘स्किल डेभलपमेन्टका कुरा छन्, तालिममा खर्च हुन्छ । त्यसैले सही मान्छे दिन नसकिएला भन्ने उनीहरूको तर्क छ,’ उनले भने ।
नेपालले भने श्रमिकमाथि पर्ने आर्थिक भारलाई ध्यानमा राख्दै सेवा शुल्क घटाउनुपर्ने अडान लिएको छ । श्रम मन्त्रालयले यसअघि नै वैदेशिक रोजगारीमा रोजगारदाता स्वयंले लागत व्यहोर्ने ‘इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल’लाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको छ । मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले म्यानपावर व्यवसायीलाई दिनुपर्ने सेवा शुल्कको विषयमा अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेको छ । सहसचिव पिताम्बर घिमिरेको संयोकत्वको समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छ ।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा जापानले पठाएको सम्झौताको ड्राफ्टमा सेवा शुल्कबारे पुनर्विचार गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । जसले गर्दा सम्झौता गर्नमा ढिलाइ भएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
जापानले प्रस्ताव गरेको दुई महिनाभन्दा बढीको सेवा शुल्क लिन नपाइने गरी ड्राफ्ट प्रावधान राखिएको छ । तर, दुई महिनाभन्दा कममा कति सेवा शुल्क तोक्ने भन्ने विषयमा नेपालले निर्णय गर्न बाँकी छ ।
‘टीआईटीपी हुँदा जापान जाने श्रमिकका लागि कम्तीमा ५० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क भन्ने व्यवस्था थियो । अब टीआईटीपी खारेज भएपछि कति राख्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यही विषयमा केही अन्योल छ ।’
मन्त्रालयले सेवा शुल्कको विषय टुंग्याएर सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिरहेको छ । ती अधिकारीका अनुसार अबको एक–डेढ महिनाभित्र प्रक्रिया टुंगिने अपेक्षा छ ।
तर व्यवसायीहरूले भने सम्झौता ढिलाइ गर्दा जापान जाने नेपाली श्रमिक नै प्रभावित हुन सक्ने भन्दै छिटो निर्णय गर्न आग्रह गरेका छन् ।
नेपालबाट जापानमा श्रमिक पठाउँदै आएका वैदेशिक रोजगार गणतान्त्रिक मञ्चका महासचिव कुञ्छा दोर्जे डिम्दोङका अनुसार ईएसडी कार्यक्रमलाई जापानले पुरानो टीआईटीपीको विकल्पका रूपमा अघि बढाएको हो ।
जापानले सन् २०२४ मै कानुनी सुधार गरेर ईएसडी कार्यक्रमको आधार तयार पारेको र सन् २०२७ देखि कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको उनले बताए ।
उनका अनुसार ईएसडीको मुख्य उद्देश्य विदेशी श्रमिकलाई जापानी भाषा र सिप विकास गराएर भविष्यमा दक्ष श्रमिकका रूपमा विकास गर्नु हो । ईएसडीअन्तर्गत करिब तीन वर्षको अवधिमा श्रमिकलाई कामसँगै सिप र भाषामा दक्ष गराउने व्यवस्था रहनेछ ।
‘यसको मुख्य उद्देश्य नै कामसँगै सिप विकास र रोजगारी दिने तथा भविष्यमा पूर्ण सिपयुक्त श्रमिकका रूपमा विकास गर्ने हो,’ डिम्दोङले भने ।
टीआईटीपीमा प्रशिक्षार्थीका रूपमा जापान जाने श्रमिकको तुलनामा ईएसडीमा श्रमिकको सिप र भाषामा बढी जोड दिइनेछ । साथै निश्चित अवस्थाहरूमा श्रमिकले कम्पनी परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि रहने उनले बताए ।
डिम्दोङका अनुसार नयाँ प्रणालीमा भर्ती प्रक्रियामा शुल्क पारदर्शितालाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ । ‘यहाँ धेरै पैसा लियो भन्ने गुनासो छ, त्यसैले शुल्कमा पारदर्शिता ल्याउने र सिप तथा जापानी भाषा विकासमा बढी जोड दिने उद्देश्य देखिन्छ,’ उनले भने ।
सम्झौता नहुँदा श्रमिक पठाउन प्रभावित हुन सक्ने
नेपाल र जापानबीच १२ चैत २०७५ मा जापानमा दक्ष श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । त्यसअनुसार स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर (एसएसडब्लू) प्रणालीअन्तर्गत भाषा तथा सिप परीक्षणका आधारमा कृषि, नर्सिङ केयर, होटललगायत १२ क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यसअघि नेपालले सन् २००९ मा जारी गरेको जापानमा प्राविधिक अभ्यासार्थी कामदार पठाउने निर्देशिकाका आधारमा श्रमिक पठाउँदै आएको थियो । उक्त निर्देशिकाअनुसार जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) मार्फत सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीहरूले श्रमिक पठाउने गरेका थिए ।
जापानले भने सन् २०१७ मै जिट्को प्रणाली खारेज गरेर टीआईटीपी लागु गरेको थियो । नेपालमा भने पुरानै निर्देशिकाका आधारमा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया लामो समयसम्म चलिरहेको थियो ।
तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले २०८० मा ‘जापानमा सिपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि’ जारी गरेपछि पुरानो निर्देशिका खारेज गरिएको थियो । जापानले नयाँ प्रणाली लागु गरिसकेको अवस्थामा पुरानो निर्देशिका कायम राख्नुको औचित्य नरहेको भन्दै मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि ल्याएको थियो ।
अब जापानले टीआईटीपीलाई समेत विस्थापित गरेर ईएसडी लागु गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि नेपालसँग नयाँ सम्झौता आवश्यक परेको हो ।
व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालले समयमै सम्झौता नगरेमा टीआईटीपीबाट जापान जाने प्रक्रिया समेत प्रभावित हुन सक्छ । त्यसपछि ईएसडी लागु नहुँदासम्म नेपाली श्रमिकका लागि जापानको रोजगारी बाटो नै अनिश्चित बन्न सक्ने जोखिम छ ।
‘सम्झौता नगर्ने हो भने टीआईटीपी वा ईएसडीअन्तर्गत जापान गइरहेका श्रमिक पनि बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ,’ संघ अध्यक्ष खत्रीले भने, ‘त्यसैले उपयुक्त समझदारी बनाएर सम्झौता गरिदिनुपर्छ ।’
मन्त्रालयका अधिकारी भने सेवा शुल्कको विषयमा निर्णय भएपछि सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउँछन् । तर जापानले प्रस्ताव गरेको शुल्क स्वीकार गर्ने वा नेपालले आफ्नै सीमा तोकेर सम्झौता गर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ ।
नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिकबाट शुल्क असुल्नेभन्दा रोजगारदाताले नै लागत व्यहोर्ने ‘इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल’ लागु गर्ने नीति अघि सारेका बेला जापानसँग हुने नयाँ सम्झौतामा दुई महिनाको सेवा शुल्कसम्बन्धी प्रावधान राख्दा त्यसको आलोचना हुन सक्ने चिन्ता पनि मन्त्रालयभित्र देखिएको छ ।
