: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको वर्तमान संविधानले विविधतामा एकतालाई आत्मसात गर्दै सबै समुदायको हक र हितलाई सुनिश्चित गरेको बताएका छन् ।
आइतबार ३२औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगद्धारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त मुलुक भएको बताउँदै परापुर्वकालदेखि बसोबास गर्दै आएका आदिबासी जनजातिको विशिष्ट पहिचान र सँस्कृति नै नेपालको राष्टिय गौरव भएको उल्लेख गरे ।
उनले नेपालको दक्षिणी समथर भूभाग, तराई–मधेशको विकास र त्यहाँ रहेका आदिवासी समुदायको न्याय र अधिकार बिना समृद्ध नेपाल सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै विगतमा भएका द्वन्द्व र असन्तुष्टिहरूलाई लोकतान्त्रिक संवाद र संवैधानिक प्रक्रियामार्फत हल गर्दै दिगो शान्ति र सामाजिक सबै समुदायबीचको आपसी सद्भाव र एकताले नै राष्ट्रिय अखण्डतालाई बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
राष्ट्रपति पौडेलले राज्यको नीति निर्माण र निर्णायक तहमा आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व भएको भन्दै पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार, स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व उत्साहजनक रूपमा ३६.८ प्रतिशत रहेको स्पष्ट पारे । राष्ट्रपति पौडेलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि नै आदिवासी जनजातिको हक, हितको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि संविधानमा आदिवासी जनजाति आयोग’ को व्यवस्था गरिएको बताए ।
राष्ट्रपति पौडेलले आदिवासी जनजातिमा रहेको परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई व्यावसायिक रूपान्तरण गरी उनीहरूको आर्थिक सशक्तिकरण गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताउँदै ओपन एयर लिभिङ म्युजियम जस्ता अवधारणाहरूमार्फत आदिवासी संस्कृतिलाई पर्यटनसँग जोडी आर्थिक लाभ लिने नीति हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा ब्यक्त गरे ।
