: यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि जारी गरेको इडीएलभीआरसी अनलाइन प्रणाली राम्ररी सञ्चालनमा नआएपछि सुदूरपश्चिमका लाखौँ सेवाग्राही प्रभावित भएका छन्। सुदूरपश्चिमका तीन जिल्ला कैलाली, कञ्चनपुर र डडेलधुरामा रहेका यातायात कार्यालयहरूमा पनि उक्त अनलाइन सफ्टवेयर नचलेपछि सेवाग्राही प्रभावित भएका हुन्।
सरकारले पूर्ण रूपमा तयारी नगरी २०८३ सालदेखि ईडीएलभीआरसी अनलाइन प्रणाली लागू गरेपछि सेवाग्राही प्रभावित भएका हुन्। ईडीएलभीआरसी अनलाइन प्रणाली भनेको सेवाग्राहीले अनलाइनमा कागजपत्र अपलोड गरेर घरमै बसेर चालक अनुमति पत्र नवीकरण, गाडीको ब्लुबुक नवीकरण, राजस्व भुक्तानीजस्ता कार्य गर्न सक्ने सफ्टवेयर हो।
तर त्यो सफ्टवेयरमा बेला–बेलामा आउने समस्याका कारण सेवाग्राहीले भौतिक रूपमा उपस्थित हुँदा पनि सेवा लिन पाएका छैनन्। ‘मोटरसाइकलको ब्लुबुक नवीकरणका लागि असारदेखि आउन थालेको हो। चार पटक यातायात व्यवस्था कार्यालयमा आइसकेँ। घरबाटै कागजपत्र अनलाइन हाल्नु भनेर फर्काउँछन्। तर घरमा अनलाइन सफ्टवेयर चल्दैन,’ कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाबाट आएर यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलालीमा भेटिएका लक्ष्मण चौधरीले भने।
चौधरी शुक्रबार पनि ब्लुबुक नवीकरण नभएर घर फर्केका छन्। उनको नवीकरणमा जरिवाना लागिसकेको छ। ‘म समयमा आएको हो। तर सफ्टवेयर चलिरहेको छैन भनेर फर्कायो। पटक–पटक फर्केर गएँ। अहिले जरिवानामा परेको छु। जरिवाना तिरेर पनि नवीकरण भएको छैन,’ चौधरीले भने।
लक्ष्मण चौधरी मात्रै होइन, सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्लाका लाखौँ सेवाग्राहीहरू सफ्टवेयरमा आएको खराबीका सिकार भएका छन्। अधिकांश सेवाग्राही सफ्टवेयर नचलेकै कारण जरिवानामा परेका छन्। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–९ का गणेशप्रसाद पन्त त सरकारले पूर्ण तयारी नगरी अनलाइन प्रणाली लागू गरेको आरोप लगाउँछन्। सरकारले नयाँ सफ्टवेयर बनायो, तर त्यसको पूर्ण तयारी नगरी नै लागू गरेकाले यस्तो समस्या आयो,’ उनले भने। ‘सरकारको लापरबाहीका कारण सेवाग्राही मारमा परेका छन्।’
उनले सरकारको तयारी नपुगेकाले साउनमा जरिवानामा परेका सेवाग्राहीको अतिरिक्त शुल्क मिनाहा हुनुपर्ने माग गरे। ‘जनता कर तिर्नका लागि यातायात धाइरहेका छन्। यातायातले माथिबाटै समस्या हो भनेर फर्काइरहेको छ। हजारौँ व्यक्तिहरू जरिवानामा परिसकेका छन्। त्यो जरिवाना सरकारले मिनाहा गर्नुपर्छ,’ पन्तले भने।
देशभरिका धेरैजसो यातायात कार्यालयहरूले सूचना टाँस गरेर सेवा अवरुद्ध भएको जनाएका छन्। साउनदेखि लाइसेन्स, नयाँ दर्ता, वर्ग थप, नवीकरण, राजस्व असुली, जाँचपास र परमिट नवीकरणजस्ता कामहरू ठप्प भएका छन्। कतिपय यातायात कार्यालयले अनलाइनमा समस्या आएपछि म्यानुअली पनि काम गरिरहेका छन् भने कतिपयले सूचना टाँस गरेर सेवा बन्द गरेका छन्।
सरकारले सेवाग्राहीलाई कामकाजमा सहज गर्ने हो, तर साउनदेखि नयाँ सफ्टवेयरका कारण सेवाग्राही पटक–पटक यातायात कार्यालयको चक्कर लगाउँदै फर्किन बाध्य भएका छन्। यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलालीका प्रमुख भुवनप्रसाद जोशीले पनि यातायात व्यवस्था विभागबाटै सफ्टवेयर राम्ररी नचलिरहेको बताए।
‘यो समस्या केन्द्रबाटै भएको हो। कतिपय सेवाग्राही जरिवानामा परेका छन्। हामीले दैनिक सेवाग्राहीको गाली खानु परिरहेको छ। राजस्व बुझाउन आएका सेवाग्राही फर्काउन हामीलाई पनि मन हुँदैन। तर बाध्य भएर फर्काउन परिरहेको छ,’ कार्यालय प्रमुख जोशीले भने। नयाँ सरकारको सय दिनको सूचीमा पनि यातायातका सबै काम अनलाइनबाट घरबाटै गर्न सकिने भनेर प्रतिबद्धता गरिएको छ। तर घरबाट गर्न नयाँ सफ्टवेयर खुलिरहेको छैन।
